निराशाजनक खर्च
कर्णाली प्रदेश सरकारले आफ्नो पाँच वर्षे कार्यकालको तीन वर्ष बिताइसकेको छ । अब दुई वर्ष बाँकी छ । तर यो तीन वर्षको अवधिमा पनि सरकारको वार्षिक बजेट कार्यान्वयनको अवस्थामा भने सुधार हुन सकेको छैन । विगतमाजस्तै सुस्त छ । निराशाजनक छ । रकम खर्च नै हुन नसकेपछि अपेक्षित नतिजा पनि नआउने निश्चित छ । यो वर्ष पनि बजेट खर्चका हिसाबले अर्को एक असफल वर्षकै रूपमा सीमित हुने देखिन्छ । खर्च गर्न नसक्ने विगतकै समस्याबाट सरकार बाहिर निस्कन सकेको छैन । विशेष गरेर विकास खर्च नै न्यून छ । यो नै चिन्ताजनक विषय हो ।
चालु आर्थिक वर्षको आठ महिना पूरा भएको छ । दोस्रो चौमासिक सकिएको छ । तेस्रो चौमासिक सुरु भइसकेको छ । तर बजेट खर्चको गति जस्ताको त्यस्तै छ । बढ्न सकेको छैन । कछुवा गतिको बजेट खर्चले लक्ष्य हासिल हुने कुरै भएन । यो आठ महिनामा कूल विनियोजित बजेटको १३ प्रतिशत मात्र खर्च गरेको भएको छ । हरेक वर्ष न्यून विकास बजेट खर्च गरिरहेको सरकारले यो पटक पनि खर्चको अनुमानित लक्ष्य भेटाउन सकेको छैन । पहिलो चौमासिकमा तीन प्रतिशत पनि खर्च हुन सकेको थिएन । त्यसपछि सरकारले दोस्रो चौमासिकमा ४५ प्रतिशत खर्च पु¥याउने लक्ष्य सार्वजनिक ग¥यो । तर दोस्रो चौमासिक सकिँदा पनि बजेट खर्चमा प्रगति नभएको हो । प्रदेश सरकारले आठ महिनामा जम्मा १३ दशमलब ४१ प्रतिशत मात्रै बजेट खर्च गरेको छ । पूँजीगत खर्चको अवस्था झनै निराशाजनक छ । प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयका अनुसार फागुन मसान्तसम्म चालुतर्फ १६ दशमलब ७२ प्रतिशत र पूँजीगततर्फ १० दशमलब ८६ प्रतिशत बजेट खर्च गरिएको छ । कुल ३३ अर्ब ७४ करोड १३ लाख ५३ हजारमध्ये चार अर्ब ५२ करोड ४४ लाख ९७ हजार चार सय ४४ रूपैयाँ खर्च भएको हो ।
अघिल्ला वर्षहरूमा बजेट कार्यान्वयनमा कमजोर रहेको सरकारले यस पटक पनि बजेट खर्चमा सुधार ल्याउन सकेको छैन । कर्णाली सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा ७५ देखि ८० प्रतिशत पूँजीगत खर्च गर्ने लक्ष्य लिएको छ । तर, यो अवधिसम्मको बजेट कार्यान्वयनको गति र प्रगति हेर्दा लक्ष्य भेटाउन निकै मुस्किल देखिन्छ । आठौं महिना सकिँदा १० प्रतिशत पूँजीगत खर्च गरेको सरकारले बाँकी चार महिनामा विकास आयोजनाका लागि अरू ९० प्रतिशत बजेट खर्च गर्नुपर्ने छ । समयावधिका हिसाबले जुन निकै कठिन छ । हरेक वर्ष बजेट कार्यान्वयको विषयमा सरकारले आलोचना खेप्दै आएको छ । विगतमा बजेट खर्च गर्न नसकेर आलोचित हुँदै आएको थियो । तर त्यसमा सुधार हुन सकेको छैन । खर्च हुन नसक्ने अवस्थालाई चिर्न भनेर यसवर्ष विभागीय मन्त्री र कर्मचारीसँग कार्यसम्पादन करार सम्झौता समेत गरेको छ । हालसम्मको प्रगतिले उक्त सम्झौताअनुसार काम भएको देखिदैन ।
प्रकाशित मितिः १० चैत्र २०७७, मंगलवार ०८:४८
साझा बिसौनी ।