जातीय विभेद कायमै

‘जातको आधारमा पेसाको वर्गीकरण भएको हो भनिन्छ, उसो भए किन गैरदलितले कपडा सिलाउँछन् ? दलितले बनाएका सुनका गहना सबैलाई चल्छन् । हामीले बनाएका भाँडाकुडा भान्सा र पुजा कोठामा सजाइन्छ, अनि हामी किन र कसरी अछुत भयौं ? गैरदलितको आँगनबाट हिँड्यो भने किन सुनपानी छरिन्छ ?’ वीरेन्द्रनगर–६ की वर्षा सुनारले एक सार्वजनिक कार्यक्रममा पोखेका पीडामिश्रित प्रश्न हुन् यी । वर्षालाई गैरदलितको आँगनबाटै हिँड्नुपर्ने बाध्यता छ । उनी हरेक दिन त्यहीँ बाटो भएर हिँड्छिन् ।

आइतवार ५६औं अन्तर्राष्ट्रिय जातीय विभेद उन्मूलन दिवसका अवसरमा वीरेन्द्रनगरमा आयोजित कार्यक्रममा वर्षाजस्तै दलित समुदायका अगुवा र अधिकारकर्मीले आफ्ना अनुभव सुनाए । ‘पानी पनि गैरदलितले प्रयोग गर्ने धाराको खानुपरेको छ,’ वर्षाले भनिन्, ‘त्यो धारामा मैले पहिले पालो पाउँदिन । कथित उपल्लो जात भनिएकाले भरेपछि मात्र मेरो पालो आउँछ ।’ आफ्नो दुई वर्षको छोराले झुक्किएर धारा छोयो भने गैरदलित छिमेकीले सुनपानी छर्कने गरेको उनले सुनाइन् । आज पनि दलितहरूले पाइला–पाइलामा विभेद खेप्नु परेको वर्षा बताउँछिन् ।

रत्नादेवी नेपालीले जातीय विभेद दलित–दलितबीच र गैरदलितमा पनि भए पनि यसको बढी मारमा दलित समुदाय परेको बताइन् । ‘तल्लो तहका दलितको आवाज सुनिँदैन । हामीले चुनेर पठाएका जनप्रतिनिधि समेत पीडित बन्नुपरेको छ,’ उनी भन्छिन् । सिद्धान्तमा जातीय विभेद उन्मुलन भए पनि यथार्थमा दलितहरूको अपमान गर्ने प्रवृत्ति नहटेको रत्नादेवीले बताइन् । देशभरी नै दलितहरूको पीडा उस्तै भएको भन्दै उनले कर्णालीमा झन् भयावह अवस्था रहेको सुनाइन् ।

जातीय समानता समाज कर्णाली प्रदेशका संयोजक लालबहादुर नेपालीले अभिवादनको शैलीमा पनि दलितहरूलाई विभेद गर्ने गरिएको बताए । ‘नमस्ते गर्दा पनि जातीय विभेद झल्किन्छ । हामीले दुई हात जोडेर नमस्कार गर्दा गैरदलितले एक हातले मात्रै फर्काउँछन्,’ उनले भने । पछिल्लो समय दलितमाथि हुने विभेदका रूप पनि फेरिएको उनी बताउँछन् । उनले दलितको श्रम चल्ने समाजमा पानी नचल्नु विभेदको पराकाष्ठ भएको बताए । ‘दलितहरू अझै विभेदको चपेटामा परिरहेका छन् । उनीहरूले सामाजिक न्याय र समानताको अनुभूति गर्न पाएका छैनन्,’ उनले भने, ‘समाजको सोच बदल्न जरुरी छ ।’

हरेक वर्ष मनाइने दिवस र तय गरिने नाराले मात्र जातिय विभेदबाट मुक्त नपाईने भन्दै त्यसका लागि नागरिकस्तरमा चेतना अभिवृद्धि गर्नुपर्ने अधिकारकर्मीहरूले बताएका छन् । कानुन र नीतिगत तहमा जति सुधार भए पनि यथार्थमा समाजबाट विभेद हट्न नसकेको उनीहरूको भनाइ छ ।

समाजमा छुवाछुतका घटना दिन प्रतिदिन हुने गरेका छन् । जातीय विभेदका घटना लिएर प्रहरीसम्म पुग्दा सुनुवाइ नहुने गरेको अधिकारकर्मीहरू बताउँछन् । कर्णाली प्रदेश प्रहरी कार्यालयको तथ्याङ्कअनुसार पाँच वर्षमा प्रदेशभर १८ वटा जातीय विभेदका घटना भएका छन् । यी केही प्रतिनिधि घटना मात्र हुन् । यस्ता घटना प्रहरीसम्म निकै कम आउँछन् । अधिकांश विभेदका घटना गाउँमै मिलापत्र गर्ने गरिएको छ । प्रमाणले पुष्टि गर्नुपर्ने हुँदा दलित समुदायलाई विभेदका उजुरी दिन पनि समस्या हुने गरेको छ ।

अधिवक्ता तथा जिल्ला अदालत सुर्खेतका बैतनिक वकिल वीरेन्द्रकुमार थापाले अदालतसम्म जातीय विभेदका घटना न्यून आउने गरेको बताए । ‘जातीय विभेद भयो भनेर मात्र हुँदैन,’ उनले भने, ‘त्यसका लागि प्रमाण जुटाउनुपर्छ । प्रमाण नभए सहेर बस्नुको विकल्प छैन ।’ उनले शब्दमा गरिने विभेद र व्यवहारलाई प्रमाणका रूपमा प्रस्तुत गर्न समेत अप्ठ्यारो हुने जनाए ।

प्रकाशित मितिः   ९ चैत्र २०७७, सोमबार ०९:२६