बजेट खर्चमा भएन प्रगति

चालु आर्थिक वर्षको ३३ अर्ब ७४ करोड १३ लाख ५३ हजार कूल बजेटमध्ये प्रदेश सरकारले आठ महिनामा चार अर्ब ५२ करोड ४४ लाख ९७ हजार रूपैयाँ खर्च गरेको हो ।

कर्णाली प्रदेश सरकारले आठ महिनाको अवधिमा कूल विनियोजित बजेटको १३ प्रतिशत मात्र खर्च गरेको छ । हरेक वर्ष न्यून विकास बजेट खर्च गरिरहेको सरकारले यो पटक पनि खर्चको अनुमानित लक्ष्य भेटाउन सकेको छैन । चालु आर्थिक वर्ष २०७७÷०७८ को पूँजीगत खर्चको अवस्था उस्तै दयनीय छ । दोस्रो चौमासिक सकिँदा पनि बजेट खर्चमा प्रगति नभएको हो । प्रदेश सरकारले आठ महिनामा जम्मा १३ दशमलब ४१ प्रतिशत मात्रै बजेट खर्च गरेको छ । पूँजीगत खर्चको अवस्था झनै निराशाजनक छ ।

प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयका अनुसार फागुन मसान्तसम्म चालुतर्फ १६ दशमलब ७२ प्रतिशत र पूँजीगततर्फ १० दशमलब ८६ प्रतिशत बजेट खर्च गरिएको छ । कुल ३३ अर्ब ७४ करोड १३ लाख ५३ हजारमध्ये चार अर्ब ५२ करोड ४४ लाख ९७ हजार चार सय ४४ रूपैयाँ खर्च भएको हो ।

अघिल्ला वर्षहरूमा बजेट कार्यान्वयनमा कमजोर रहेको सरकारले यस पटक पनि बजेट खर्चमा सुधार ल्याउन सकेको छैन । कर्णाली सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा ७५ देखि ८० प्रतिशत पूँजीगत खर्च गर्ने लक्ष्य लिएको छ । तर, यो अवधिसम्मको बजेट कार्यान्वयनको गति र प्रगति हेर्दा लक्ष्य भेटाउन निकै मुस्किल देखिन्छ । आठौं महिना सकिँदा १० प्रतिशत पूँजीगत खर्च गरेको सरकारले बाँकी चार महिनामा विकास आयोजनाका लागि अरू ९० प्रतिशत बजेट खर्च गर्नुपर्ने छ । समयावधिका हिसाबले जुन निकै कठिन छ ।

विगतमा बजेट खर्च गर्न नसकेर आलोचित हुँदै आएको सरकारले यसवर्ष बजेट खर्च बढाउन विभागीय मन्त्री र कर्मचारीसँग कार्यसम्पादन करार सम्झौता समेत गरेको छ । हालसम्मको प्रगतिले उक्त सम्झौताअनुसार काम भएको देखिदैन । आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयका सचिव हिरालाल रेग्मीले यतिबेला ठूलो बजेटका विकास निर्माणलगायतका कामहरू भइरहेकाले अबको एक दुई महिनाभित्र खर्चको प्रगति देखिने बताए । ‘अहिले कामहरू भइरहेका छन् । भुक्तानी हुुने क्रम सुरू भएपछि खर्चको प्रगति देखिएला,’ उनले भने । स्थानीय तह र कतिपय विकास आयोजनामा अनुदान दिन बाँकी रहेकाले पनि पूँजीगत खर्च कम देखिएको रेग्मी बताउँछन् । प्रदेश रेग्मीका अनुसार सरकारलाई बजेट कार्यान्वयनमा प्राविधिक जनशक्तिको अभाव छ । उनी भन्छन्, ‘जसले गर्दा लक्ष्यअनुसार बजेट खर्च गर्न कठिन हुुने देखिएको छ ।’

प्रदेशमा बजेटको ठूलो हिस्सा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा छ । चालु आर्थिक वर्षको ६ अर्ब १८ करोड ४६ लाख ५८ हजार रूपैयाँ बजेट मुख्यमन्त्री कार्यालयका लागि विनियोजित गरिएको हो । त्यसमध्ये अहिलेसम्म कार्यालयले ६ करोड ८७ लाख सात हजार नौ सय ८० रूपैयाँ बजेट मात्र खर्च गरेको छ । कार्यालयमार्फत स्थानीय निकायमा बजेट जाने मुख्यमन्त्री रोजगार कार्यक्रम समेत आठ महिनासम्म कार्यान्वयनमा गएको छैन । मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले यो अवधिसम्म एक प्रतिशत बजेट पनि खर्च गर्न नसकेको हो । दोस्रो चौमासिकसम्म शून्य दशमलब ९८ प्रतिशत बजेट खर्च भएको हो । कार्यालयले चालुतर्फ दुई दशमलब पाँच र पूँजीगतर्फ शून्य दशमलव ३० प्रतिशत बजेट खर्च गरेको छ । सामान्यतया मुख्यमन्त्री कार्यालय प्रशासनिक निकाय हो । तर कर्णालीमा भने मुख्यमन्त्री कार्यालय विकासे अड्डाजस्तै छ । यहाँ विकास बजेटको ठूलो हिस्सा राख्ने गरिएको छ । मुख्यमन्त्रीले डल्लो बजेट राखेर अधिकांश रकम असार मसान्तमा खर्चिने गरेका छन् ।

यस्तै, उद्योग, पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्रालयले १५ दशमलब ४७ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको छ । मन्त्रालयको दुुई अर्ब २७ करोड ७४ लाख ८० हजार बजेटमध्ये फागुन मसान्तसम्म ३५ करोड १४ लाख १८ हजार पाँच सय ३७ रूपैयाँ खर्च भएको हो । विकास निर्माणका ठूला आयोजना सञ्चालन गर्ने भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले यो अवधिमा १६ दशमलब २ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको छ । मन्त्रालयका लागि चालु तथा पूँजीगत गरी ११ अर्ब ३० करोड ७० लाख २४ हजार बजेट विनियोजन भएकोमा एक अर्ब ८१ करोड १६ लाख ६० हजार ८५ रूपैयाँ खर्च भएको छ ।

त्यस्तै, प्रदेशको सामाजिक विकास मन्त्रालयले आठ महिनामा १९ दशमलब ६६ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको छ । मन्त्रालयले पाँच अर्ब २५ करोड २२ लाख ५७ हजार बजेटमध्ये एक अर्ब ३२ करोड ५८ हजार नौ सय ८७ रूपैयाँ खर्चिएको हो । आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयले १२ दशमलब ६२ प्रतिशत र आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले दुई दशमलब ४६ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयले जनाएको छ ।

चालु आर्थिक वर्षको यो अवधिमा प्रदेशको मुख्य न्यायाधिवक्ताको कार्यालयले ५२ दशमलब ५७ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको छ । कार्यालयले एक करोड ७९ हजार बजेटमध्ये ५६ लाख ७२ हजार ६ सय १९ रूपैयाँ खर्च गरेको हो । प्रदेशसभाले ६५ दशमलब २१ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको छ भने कर्णाली प्रदेश योजना आयोगको १६ दशमलब ६८ प्रतिशत बजेट खर्च भएको छ । लेखा नियन्त्रक कार्यालयका अनुसार स्थानीय तहले आठ महिनामा २३ दशमलब ३८ प्रतिशत बजेट खर्च गरेका छन् । स्थानीय तहले दुई अर्ब ९९ करोड ६५ लाख बजेटमध्ये ७० करोड ५० लाख नौ हजार तीन सय ७१ रूपैयाँ खर्च गरेका हुन् ।

कर्णाली प्रदेशमा आर्थिक वर्ष सकिनै लाग्दा मात्र बजेटको ठूलो हिस्सा खर्च गर्ने प्रवृत्ति छ । विगतका वर्षहरूमा असार मसान्तमा ठूलो बजेट रकमान्तर गरेर हचुवाको भरमा खर्च गर्ने गरिएको थियो । सरकारले विनियोजित विकास बजेट समयमै खर्च गर्ने प्रतिबद्धता जनाउँदै आए पनि उही प्रवृत्तिको पुनरावृत्ति हुने गरेको छ ।