समृद्धिको आधार

योजनाबद्ध विकास हुन नसकेकै कारण कर्णाली पछि प¥यो । अहिले पनि जे–जसरी काम भइरहेको छ त्यो तत्कालीन अवस्थाको मात्रै आँकलन गरेर भइरहेको छ । तर त्यसको अल्पकालीन र दीर्घकालीन महŒवको अध्ययन गरिएको छैन । यद्यपि पछिल्लो पटक कर्णाली प्रदेश सरकारले योजनाबद्ध विकासको प्रयास थालनी गरेको छ । अल्पकालीन र दीर्घकालीन विकास योजना बनाएको छ । २५ वर्षे बृहत् योजना अन्तर्गत पहिलो पञ्चवर्षीय योजना यसै साता मात्रै सार्वजनिक गरियो । प्रदेश योजना आयोगले तयार पारेको योजनामा शिक्षा, स्वास्थ्य, पूर्वाधार, उत्पादन र रोजगारीलाई प्राथमिकता दिइएको छ ।

कर्णाली पूर्वाधार विकासमा पछि परेको क्षेत्र हो । आर्थिक रूपले पनि उन्नत हुन सकिरहेको छ । ५२ प्रतिशत नागरिक बहुआयामिक गरिबीको रेखामुनि रहेको तथ्याङ्क छ । यही अवस्थालाई ध्यानमा राखेर प्रदेश योजना आयोगले कर्णालीमा विकासका लागि भौतिक पूर्वाधारलाई जोड दिएको छ । पञ्चवर्षीय योजनामा भौतिक विकासतर्फ यातायात, उर्जा, बस्ती विकास, सिँचाइ र खानेपानीलाई प्राथमिकतामा राखिएको छ । सामाजिक विकासतर्फ शिक्षा, स्वास्थ्यकर्मी, रोजगार र सुरक्षालाई समेटेर योजना सार्वजनिक गरिएको हो । अबको पाँच वर्षमा कर्णालीको विकास र समृद्धिका लागि यीनै योजनाहरूमा लगानी गरिने प्रदेश सरकारले जनाएको छ ।

आर्थिक विकासका लागि पनि विशेष लक्ष्य र योजना तयार पारिएको छ । पाँच वर्षमा प्रदेशको आर्थिक वृद्धिदर १८ दशमलव ८ प्रतिशतमा पु¥याउने लक्ष्य लिइएको छ । हाल कर्णालीको आर्थिक वृद्धिदर ५ दशमलव ७ प्रतिशत रहेको छ । सोही अवधिमा प्रदेशको प्रतिव्यक्ति आयमा पनि निकै ठूलो वृद्धिदरको अपेक्षा गरिएको छ । अहिले यहाँको प्रतिव्यक्ति आय ६ सय ६ अमेरिकी डलर रहेकोमा पाँच वर्षपछि एक हजार एक सय १७ डलर पुर्‍याउने लक्ष्य लिइएको हो । आयोगले तयार पारेको पञ्चवर्षीय योजनामा ५२ प्रतिशत रहेको कर्णालीको गरिबीलाई २५ प्रतिशतमा झार्ने लक्ष्य लिइएको छ ।

समग्रमा हेर्दा योजना महŒवाकांक्षी छन् । जुन पूरा गर्न सरकारलाई निकै चुनौती हुनेछ । तर कार्यान्वयन गरेर लक्ष्य हासिल गर्न अपरिहार्य छ । जसले समृद्ध कर्णाली निर्माणको चाहना साकार पार्न सक्दछ । बनाइएका योजना कार्यान्वयन गर्न ठूलो बजेट चाहिन्छ । यसका लागि पाँच खर्बभन्दा अनुमानित बजेट खर्चिनुपर्ने छ । यसको व्यवस्थापन आफैमा चुनौतीपूर्ण छ । यद्यपि सार्वजनिक क्षेत्रबाट दुई खर्ब ७९ अर्ब ८२ करोड, निजी क्षेत्रबाट दुई खर्ब २२ अर्ब ४२ करोड र सहकारी क्षेत्रबाट १९ अर्ब २३ करोड लगानी जुटाउने योजना आफैमा सकारात्मक देखिन्छ । योजना कार्यान्वयन र लक्ष्य हासिल गर्नका लागि तीनवटै तहका सरकार बीचमा समन्वय, सहकार्य र साझेदारीको आवश्यकता छ । प्रदेश सरकारको लक्ष्य नै ‘समृद्ध कर्णाली, सुखारी कर्णालीवासी’ बनाउने हो । यसका लागि दीर्घकालीन योजना अपरिहार्य थियो । ढिलै भए पनि योजना निर्माण भएको छ । अब यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनको खाँचो छ ।

प्रकाशित मितिः   ९ चैत्र २०७७, सोमबार ०९:२३