अल्पमतमा मुख्यमन्त्री

एमालेद्वारा सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता, दलको बैठकमा उपस्थित नहुनेलाई कारबाही गरिने, नयाँ सरकार गठनको चर्चा, प्रतिपक्ष मौन

नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) ले कर्णाली प्रदेश सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएको छ । बुधवार बसेको एमाले संसदीय दलको बैठकले नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र)लाई सरकारमा समर्थन नगर्ने निर्णय गरेको हो । योसँगै एमालेको समर्थनमा मुख्यमन्त्री बनेका महेन्द्रबहादुर शाही संकटमा परेका छन् । एमाले संसदीय दलका नेता यामलाल कँडेलले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने निर्णय गरेको जनाए ।

नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) गठन हुनुअघि तत्कालीन एमालेले सरकार गठनको लागि माओवादी केन्द्रका संसदीय दलका नेता शाहीलाई समर्थन गरेको थियो । एमालेले संविधानको धारा १६८ (२) अनुसार सरकार गठनको लागि माओवादीलाई केन्द्रलाई समर्थन दिएको थियो । कुनै एक दलको स्पष्ट बहुमत नरहेको अवस्थामा दुई वा दुईभन्दा बढी दलको समर्थनमा बहुमत प्राप्त प्रदेशसभा सदस्यलाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्न सकिने उक्त धारामा व्यवस्था छ । तत्कालीन अवस्थामा सोही धाराअनुसार एमालेका २० र माओवादी केन्द्रका १३ सांसदको समर्थन पाएपछि शाही मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका हुन् ।

एमाले संसदीय दलका नेता कँडेलले मुख्यमन्त्री शाही नेतृत्वको सरकारले तीन वर्षको अवधिमा निराशाजनक र जनअपेक्षित काम गर्न नसकेकाले समर्थन फिर्ता लिनु परेको बताए । कर्णाली प्रदेश सरकारमा अहिले एमालेबाट तीन जना मन्त्री सरकारमा सहभागी छन् । बैठकले उनीहरूलाई पनि फिर्ता बोलाउने निर्णय गरेको नेता कँडेलले जानकारी दिए । प्रदेश सरकारमा एमालेबाट आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्रीमा प्रकाश ज्वाला, सामाजिक विकास मन्त्रीमा दल रावल र उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रीमा नन्द सिंह बुढा छन् । सभामुखबाहेक एमाले संसदीय दलमा १९ जना प्रदेशसभा सदस्य छन् ।

एमाले संसदीय दलको बैठक माधवकुमार नेपाल समूहले भने बहिष्कार गरेको छ । नेपाल पक्षका प्रदेशसभा सदस्यहरू दलको बैठकमा उपस्थित भएका थिएनन् । दलको बैठकमा १० जना प्रदेशसभा सदस्य सहभागी थिए । बैठकमा उपस्थित नहुुने सदस्यहरूलाई स्पष्टीकरण सोध्ने निर्णय पनि गरिएको छ । यसअघि नेपाल पक्षमा रहेका प्रदेशसभा सदस्यद्वय पद्मा खड्का र पदमबहादुर रोकाय केपी शर्मा ओली पक्षमा देखिएका छन् । उनीहरू बुधवार दलको बैठकमा सहभागी भएका हुन् । बैठकमा नेपाल पक्षका नौ जना प्रदेशसभा सदस्यहरू उपस्थित भएनन् ।

कर्णाली प्रदेशमा एक पटक फेरि नयाँ सरकार गठनको चर्चा सुरू भएको छ । एमालेले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएसँगै शाही नेतृत्वको कर्णाली सरकार अल्पमतमा परेको छ । अब मुख्यमन्त्री शाहीले ३० दिनभित्र प्रदेशसभाबाट विश्वासको मत प्राप्त गर्नुपर्ने हुन्छ । तर, शाहीले एमालेविना विश्वासको मत जुटाउन सक्ने सम्भावना भने निकै कमजोर देखिन्छ । ४० जना प्रदेशसभा सदस्य रहेको कर्णालीमा एमालेका २०, माओवादी केन्द्रका १३, कांग्रेसका ६ र राप्रपाका एक जना सांसद छन् । सरकार गठनका लागि २१ जना सांसद आवश्यक पर्छ । मुख्यमन्त्री शाहीसँग अब दुई वटा विकल्प छन् । उनले राजीनामा दिने वा प्रदेशसभाबाट विश्वासको मत लिनेछन् । मुख्यमन्त्री स्रोतका अनुसार उनले तत्काल राजीनामा दिने छैनन् । शाहीले प्रदेशसभाबाट विश्वासको मत जुटाउने प्रयास गर्ने छन् । वर्तमान सरकारले निरन्तरता पाउने वा नयाँ सरकार गठन हुने भन्नेमा एमालेभित्र नेपाल समूहले खेल्ने भूमिका महŒवपूर्ण हुने देखिन्छ । नेता कँडेलले मुख्यमन्त्री शाहीले एमालेबाहेक अन्य दलहरूसँग सहकार्य गरेर सरकार टिकाउन सक्ने अवस्था नरहेकाले राजीनामा दिएर बाटो खुल्ला गरिदिनुुपर्ने बताएका छन् ।

एमालेले अहिले नै सरकार गठनबारे निर्णय गरिसकेको छैन । यद्यपि बैठकले परिवर्तित राजनीतिक सन्दर्भमा प्रदेशसभामा रहेका दलहरूसँग छलफल थाल्ने निर्णय गरेको कँडेलले बताए । एमालेका दुवै पक्ष मिलेको खण्डमा एमालेलाई प्रदेश सरकार बनाउन एक जना प्रदेशसभा सदस्यको आवश्यकता छ । मुख्यमन्त्री शाहीले एमालेबाहेक अन्य दलसँग सहकार्य गरेर सरकार टिकाउन सक्ने अवस्था छैन । माओवादी केन्द्रबाट निर्वाचित १३ जना प्रदेशसभा सदस्यमध्ये एक जना एमालेमा गइसकेका छन् । एमालेभित्र नेपाल पक्षका प्रदेशसभा सदस्यहरूले सरकारलाई दिएको समर्थन कायम नै रहेको बताएका छन् । उनीहरूले बुधवारको बैठकलाई गुटगत बैठक भनेका छन् । यसरी एकपक्षीय रूपमा गरिएका निर्णय नमान्ने उनीहरूको भनाइ छ । आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री समेत रहेका नेपाल पक्षका नेता प्रकाश ज्वालाले एमाले प्रदेशसभा दलको नाममा गुटगत बैठक गरिएको आरोप लगाए । बैठकले गरेका निर्णयमा आफूहरूको असहमति रहेको भन्दै सरकारलाई दिएको समर्थन कायमै रहेको उनी बताउँछन् ।

एमालेले सरकारलाई दिएको समर्थनमा नेपाल पक्ष सहभागी नभएकाले एमालेले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने निर्णय भएपनि यसले सरकारलाई खासै असर नपर्ने माओवादी केन्द्रका नेताहरूको दाबी छ । प्रदेशसभा सदस्य सीता नेपालीले एमालेले भन्दा पनि एउटा गुटले गरेको निर्णय भएकाले सरकारलाई कुनै असर नपर्ने जिकिर गरिन् । उनले मुख्यमन्त्रीले प्रदेशसभामा विश्वासको मत लिने र यही सरकारले निरन्तरता पाउने बताइन् । कर्णाली सरकारको प्रमुुख प्रतिपक्ष दल नेपाली कांग्रेस भने विकसित राजनीतिक घटनाप्रति मौन देखिएको छ । सरकारमा कसलाई समर्थन गर्ने वा नगर्ने भन्नेबारे छलफल नभएको कांग्रेसका नेताहरूले बताएका छन् ।

मुख्यमन्त्री शाहीलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएको पत्र प्रदेश प्रमुखको कार्यालयमा बुधवार नै पेस भएको छ । एमाले संसदीय दलका नेता कँडेलले समर्थन फिर्ता लिएको पत्र प्रदेश प्रमुखसमक्ष पेस गरेका हुन् । संसदीय दलका नेता कँडेलले संविधानको धारा १६८ को उपधारा (२) बमोजिम मुख्यमन्त्री पदका लागि गरेको समर्थन संसदीय दलका १० जना सदस्यहरूको हस्ताक्षर रोहवरमा बिहीवार (चैत्र ५ गते)बाट लागू हुने गरी फिर्ता लिएको पत्र पेस गरेको प्रदेश प्रमुखको कार्यालयले जनाएको छ ।

यसअघि असोजमा नेकपाका १८ प्रदेशसभा सदस्यले मुख्यमन्त्री शाहीविरुद्ध पार्टीको संसदीय दलमा अविश्वास प्रस्ताव दर्ता गरेका थिए । नेकपाका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल र वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल समूहका प्रदेशसभा सदस्यहरू एक ठाउँमा उभिएपछि शाहीविरुद्ध ल्याइएको अविश्वासको प्रस्ताव असफल भएको थियो ।