सत्ता स्वार्थको खेल

यतिबेला राष्ट्रिय राजनीति नै तरंगित छ । मुलुकको पहिलो दलको रूपमा स्थापित नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) विभाजित भएको छ । एकतापूर्वका नेकपा (एमाले) र नेकपा (माओवादी केन्द्र)कै रूपमा अलगिएका छन् । यसले सत्ता समीकरण पनि बदलिने देखिएको छ । यद्यपि अहिले नै कुनै निर्णय भइसकेको छैन । त्यति मात्रै होइन सर्वोच्च अदालतको फैसलापछि पूर्ववत् अवस्थामा फर्किएको एमालेभित्रको कलह झन बढेको छ । जसका कारण अब के हुन्छ भन्ने टुङ्गो छैन । यही अन्योलताकैबीच प्रदेश राजनीति पनि फरक ढङ्गले अघि बढेको छ ।

संघीय सरकारजस्तै कर्णाली प्रदेश सरकार पनि नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रको सहभागितामा बनेको हो । माओवादी केन्द्रको नेतृत्वमा सरकार छ । तर पछिल्लो राजनीतिक घटनाक्रमसँगै महेन्द्रबहादुर शाही नेतृत्वको सरकार संकटमा परेको छ । संसद्को सबैभन्दा ठूलो दल एमालेले मुख्यमन्त्रीलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने निर्णय गरेको छ । बुधवार बसेको एमाले संसदीय दलको बैठकले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने निर्णय गरेको हो । शाही नेतृत्वको सरकार एमालेको समर्थनमा गठन भएको हो । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) गठन हुनुअघि तत्कालीन एमालेले सरकार गठनको लागि माओवादी केन्द्रका संसदीय दलका नेता शाहीलाई समर्थन गरेको थियो । एमालेले संविधानको धारा १६८ (२) अनुसार सरकार गठनको लागि माओवादीलाई केन्द्रलाई समर्थन दिएको थियो । कुनै एक दलको स्पष्ट बहुमत नरहेको अवस्थामा दुई वा दुईभन्दा बढी दलको समर्थनमा बहुमत प्राप्त प्रदेशसभा सदस्यलाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्न सकिने उक्त धारामा व्यवस्था छ । तत्कालीन अवस्थामा सोही धाराअनुसार एमालेका २० र माओवादी केन्द्रका १३ सांसदको समर्थन पाएपछि शाही मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका हुन् । तर एमालेले समर्थन फिर्ता लिने निर्णय गरेसँगै मुख्यमन्त्री शाही अल्पमतमा परेका छन् ।

मुख्यमन्त्री शाहीलाई हटाउन यो पहिलो प्रयास भने होइन । यसअघि पनि प्रयास भएको थियो । तर सफल हुन सकेन । तत्कालीन नेकपाको संसदीय दलको नेताबाट शाहीलाई हटाउन खोजिएको थियो । त्यतिबेला पनि एमाले खेमा र केही माओवादी खेमाकै सांसदहरूले शाहीविरुद्धको प्रस्तावमा हस्ताक्षर गरेका थिए । यद्यपि एमाले खेमाकै केही सदस्यहरूले हस्ताक्षरको निर्णयबाट पछि हटेपछि शाहीको संकेट टरेको थियो । पार्टीभित्र केन्द्रीय स्तरमै पुष्पकमल दाहाल र माधवकुमार नेपाल एकातिर उभिदा प्रदेशमा पनि सोही अनसारको समूह तयार भएको थियो । जसले गर्दा मुख्यमन्त्रीको पद जोगियो । यस पटक फेरि उनको पद संकटमा परेको छ । तथापि एमालेभित्रकै नेपाल समूहले भने वर्तमान सरकारलाई समर्थन रहेको दावी गरेका छन् । जसले गर्दा प्रदेशको सत्ता समीकरण थप जटिल बनेको छ । दलहरूको सत्ता स्वार्थले राजनीति मात्र तरंगित भएको छैन यसले मुलुकलाई अनिश्चितताको बाटोतर्फ धकेलिरहेको छ । गलत राजनीतिक संस्कारको विकास भएको छ । सत्ता स्वार्थको खेलले आर्थिक विकास र समृद्धिको बाटोमा भने तगारो हाल्ने निश्चित छ ।

प्रकाशित मितिः   ६ चैत्र २०७७, शुक्रबार ०६:००