‘यसपटक भूमिहीनले जमिन पाउने आधार छ’

साझा संवाद


देशभरका ७७ वटै जिल्लामा भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान आयोगका जिल्ला समिति गठन भएका छन् । तीन सदस्यीय समितिमा अध्यक्ष, एक जना विज्ञ र एक जना सदस्य रहेका छन् । जिल्लास्तरमा समिति गठन भएसँगै स्थानीय तहहरूमार्फत भूमिसम्बन्धी लगत संकलनको काम भइरहेको छ । सुर्खेतका नौ वटै स्थानीय तहमा समेत भूमिहीनको लगत संकलनको काम चलिरहेको छ । सुर्खेतमा भूमिसम्बन्धी के–कस्ता समस्या छन् ? समितिले कसरी काम अगाडि बढाएको छ ? विभिन्न समयमा बनेका यस्ता थुप्रै आयोगले काम नगरेको अवस्थामा अहिले मात्र भूमिहीनको समस्या समाधान हुने आधार के हुन् ? लगायतका विषयमा आयोगको सुर्खेत समितिका अध्यक्ष ऐनबहादुर चन्दसँग हाम्रा सहकर्मी सीता वलीले गरेको कुराकानी :

ऐनबहादुर चन्द अध्यक्ष, भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान आयोग जिल्ला समिति, सुर्खेत
  • भूमिहीनको व्यवस्थापनको लागि लगत संकलनको काम कहाँ पुग्यो ?

सुर्खेत जिल्लाका नौ वटै स्थानीय तहहरूमा भूमिसम्बन्धी लगत संकलनको काम भइरहेको छ । वडामार्फत नै लगत संकलनको काम अगाडि बढेको छ । अहिले करिब ६० प्रतिशत जति काम सम्पन्न भइसकेको अवस्था हो । अबको एक महिनामा यो काम सम्पन्न हुनेछ । लगत संकलनको काम सकेपछि विभिन्न प्रक्रियाहरू पुरा गर्ने र तीन वर्षभित्रमा नागरिकहरूलाई घर–घरमा पूर्जा वितरण गर्ने तयारी आयोगले गरेको छ  ।

  • कस्तो प्रकृतिका भूमिहीनहरूले जग्गा धनी पूर्जा पाउँछन् ?

भूमिहीन दलित, सुकुम्बासी, अव्यवस्थित बसोबास र यसअघिका आयोगले अधुरा कार्यहरू गरी छाडेका चार किसिमका भूमिहीनलाई हामीले समेट्दैछौं । भूमिहीन दलितहरू र सुकुम्बासीलाई आयोगले निःशुल्क जमिन उपलब्ध गराउनेछ । अन्य अव्यवस्थित रूपमा बसोबास गरेकाहरूलाई उनीहरूको आर्थिक अवस्था हेरी कर लगाउने तयारी आयोगको छ । पहिले बनेका विभिन्न आयोगहरूले भूमिसम्बन्धी काम गर्दा गर्दै अधुरा रहेका काम पनि यस पटक सम्पन्न गरिनेछ ।

  • लगत संकलन पछि आयोगको प्रक्रिया के हुन्छ ?

लगत संकलनको काम वडामार्फत भइरहेको छ । पहिले त्यसलाई वडाले नै प्रमाणीकरण गर्छ । वडाहरूमा एउटा सहजीकरण समिति समेत छ । सो समितिले समेत उक्त लगत संकलनको मूल्यांकन गरी दावी विरोधका लागि सात दिने सूचना निकाल्छ । ती सबै प्रक्रिया पुरा भएपछि सम्बन्धित गाउ“पालिका वा नगरपालिकामा पठाइन्छ । त्यस्तै गाउ“ वा नगरपालिकामा समेत सहजीकरण समिति बनेका छन् । वडाले पठाएको कामको विश्लेषण गरी दावी–विरोधको पुनः सूचना निकालिन्छ र अन्तमा आयोगको जिल्ला कार्यालयमा पठाइन्छ । यसरी प्राप्त निवेदन जिल्ला कार्यालयले निर्णय गरी दिन लायक भएको खण्डमा केन्द्रको कार्यालयमा पठाउने हो । यी सबै प्रक्रिया पुरा भएपछि नागरिकको घर–घरमा पूर्जा वितरण गरिने छ ।

  • यस्ता खालका आयोगहरू यसअघि पनि नबनेका होइनन् । भूमिहीनका समस्या ज्युँका त्युँ नै छन् । अहिलेकै आयोगलाई विश्वास मान्न सकिने आधार के छन् ?

पहिलेका आयोगहरूले स्वयम् निवेदन माग गर्थे । तर यो आयोगले संस्थागत रूपमा काम अगाडि बढाएको छ । कानुनी रूपमा विभिन्न ऐनहरू संशोधन गरी स्थानीय तहलाई आधार बनाइ काम अगाडि बढाएको अवस्था छ । स्थानीय तहले नै भूमिहीनको लगत संकलन गर्दा लक्षित वर्ग नछुट्ने र उनीहरूको पहिचानमा समेत सहज हुन्छ । भूमि सुधार ऐन २०२१ को आठौं संशोधन गरी काम अगाडि बढाइएको छ । स्थानीय तहगत रूपमै आयोगका संरचना निर्माण भएका छन् । सोही अनुसार विभिन्न समिति तथा निकायले काम गरिरहेका छन् । यसरी पहिले बनेका आयोगहरूले काम गरेका थिएनन् । त्यसैले यही आयोगले नै भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान गर्छ भन्ने आधार छ । संस्थागत विकास र स्थानीय तहलाई आधार मानेर काम गरिएको छ ।

  • लगत संकलनको काम गरिरह“दा सुर्खेतमा भूमिहीनहरूको अवस्था कस्तो पाउनुभयो ?

सुर्खेतमा विशेषगरी पुराना बस्तीहरूमा भन्दा नया“ बस्तीहरूमा भूमिको समस्या देखिएको छ । जसमा भेरीगंगा नगरपालिका, लेकवेशी नगरपालिका, गुर्भाकोट नगरपालिका, पञ्चपुरी नगरपालिका, वीरेन्द्रनगर नगरपालिका, बराहताल गाउ“पालिका र चौकुने गाउ“पालिकामा अव्यवस्थित अर्थात् ऐलानी जमिनमा बढी बसोबास रहको पाइयो । अन्य स्थानीय तहमा चौकुने र सिम्ता गाउ“पालिकामा भने आफ्नो जमिनको लिकढिकको जमिनमा समस्या रहेको पाइयो । पुराना बस्तीहरूमा भूमिको समस्या खासै नभए पनि नया“ बस्तीहरूमा बढी समस्या छ ।

  • भूमिहीन दलित समुदायलाई निःशुल्क जग्गा उपलब्ध गराउने भन्नुभयो, खेतीयोग्य जमिनको माग गर्दै सुर्खेतमा वादी समुदायहरू आन्दोलनमा छन् । के उनीहरूको मागलाई आयोगले सम्बोधन गर्छ ?

वादी समुदायका केही अगुवा नेताहरू समेत आयोगको कार्यालयमा आउनु भएको थियो । हामीहरूसँग छलफल भइरहेको छ । उहा“हरूको मागलाई आयोगले सम्बोधन नगर्ने कुरै भएन । सबै दलितहरूको भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान आयोगले गर्छ नै । वादी समुदायको मागका बारेमा भने तीनै तहका सरकारले समन्वय गर्न आवश्यक छ । आयोगको तर्फबाट गर्न सकिने सहयोग र समन्वय रहन्छ । नया“ जमिन खोजेर व्यवस्थापन गर्ने कुरा स्थानीय तह, प्रदेश र संघीय सरकारले गर्नुपर्ने हुन्छ । तीनवटै तहका सरकारले समन्वय गरी वादी समुदायलाई भूमिको मालिक बनाउनुपर्छ । संविधानको मर्म बमोजिम कुनै पनि नागरिक भूमिहीन हुनुहुँदैन । त्यसैले वादी समुदायको समस्यालाई समेत हामीहरू सम्बोधन गर्ने छौं ।

  • अन्तमा थप केही भन्न चाहनुहुन्छ ?

भूमिसम्बन्धी समस्या समाधानका लागि कामको सुरुवात भएको छ । यसका लागि सबैले साझा धारणा निर्माण गरी कुनै पनि राजनीतिक आग्रह–पूर्वाग्रह नराखी काममा सघाउनुपर्छ । अब वर्षौंदेखि जग्गाबाट वञ्चित भएकाहरूलाई जग्गाको मालिक बनाउनुपर्छ । त्यसका लागि सञ्चार माध्यमहरूको समेत ठूलो भूमिका रहन्छ । यो एउटा अभियान हो । पीडितको पक्षमा पैरवी गर्न म सबैलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु । आयोगलाई आवश्यक सुझाव दिनुहोस्, यही आयोगले नै भूमिसम्बन्धी सम्पूर्ण समस्याहरू हल गर्ने छ ।