संवाद गर

कर्णाली प्रदेशका विभिन्न जिल्लामा बसोबार गर्ने भूमिहीनहरू यतिबेला आन्दोलित छन् । दुई सातादेखि उनीहरू प्रदेश राजधानी वीरेन्द्रनगरमा एकत्रित भएका छन् । मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय परिसरमा धर्ना दिइरहेका छन् । कार्यालय अगाडिको खुला चौरमा दिन र रात बिताइरहेका छन् । उनीहरूको माग छ, जमिन । विगतदेखि नै उपेक्षामा परेको वादी समुदाय हो, यो । जसको आफ्नो जग्गा छैन । स्थायी बसोबास छैन । कयौँसँग नागरिकता छैन । गाँस, बास र कपासको सुनिश्चितता नभएका नागरिक आक्रोशित भएका छन् । आँगनमै आएको सरकारसँग हात थापेर घर बनाउने र आफै कृषि उत्पादन गरेर खाने जमिनको माग गरिरहेका छन् ।

यो यस्तो समुदाय हो, जसले आफ्ना कला प्रस्तुत गरेर जीविकोपार्जन गर्दै आएको छ । तर अहिले अवस्था फेरियो । पुख्र्यौली पेसाले जीविकोपार्जन गर्न नसकिने भयो । आम्दानीको स्रोत नभएपछि भोकमरीले सताउन थाल्यो । बालबालिका शिक्षा र स्वास्थ्य लगायत आधारभूत र मौलिक अधिकारबाटै वञ्चित हुनुपरिरहेको छ । अनेक अप्ठ्यारा सहेरै बसेका नागरिक अब आफ्ना लागि राज्यसँग माग राखिरहेका छन् । तर राज्यले उनीहरूको मागलाई गम्भिरताका साथ लिएको छैन ।

अहिले मुलुकमा तीन तहका सरकार छन् । विगतमा काठमाडौंको सिंहदरबारमा सीमित अधिकार अहिले प्रदेश र गाउँमै पुगेको छ । अर्थात् नागरिकको आँगनमै सरकार छन् । जुन सरकारसँग उनीहरूले आफ्ना माग राख्न सक्दछन् । संविधानको मर्म यही हो । तर आगनका सरकार नागरिकप्रति जिम्मेवार बन्न सकेका छैनन् । आन्दोलित नागरिकप्रति प्रहरी प्रशासन लगाएर दमन गर्न उद्यत छ । प्रदेश सरकार जग्गा वितरणको अधिकार आफूसँग नभएकाले आन्दोलत गर्नुको कुनै औचित्य नभएको दलिल पेस गरेर पञ्छिन खोज्दैछ । कानुनी रूपमा प्रदेशले कसैलाई जमिन वितरण गर्न अधिकार पाएको छैन । यो सत्य हो । तर प्रदेशका हरकोही नागरिकका समस्या बुझ्नु र त्यसलाई समाधानका लागि गम्भीरतापूर्वक पहलकदमी लिनु प्रदेश सरकारको दायित्व हो । यो कुरालाई भुल्नु हुँदैन ।

प्रदेश सरकारले आगनमा आएर छटपटाइरहेका नागरिकसँग संवाद गरेर उनीहरूलाई आश्वस्त पार्न सकेको छैन । तत्कालका लागि प्रदेशले आफूले आफ्नो अधिकार क्षेत्रभित्रबाट गर्न सक्ने काम र दायित्व पूरा गर्ने र संघीय सरकारबाट गर्नुपर्ने कामका लागि पहल गर्ने कुराको विश्वास आन्दोलित नागरिकलाई दिलाउन नसक्नु उसको कमजोरी हो । असफलता हो । राज्यबाट पूर्ति हुनुपर्ने आफ्ना आवश्यकताअनुसार माग राख्न पाउनु हरेक नागरिकको अधिकार हो । उनीहरू त्यसका हकदार पनि छन् । वादी समुदायको आन्दोलनको विषयमा मानव अधिकारकर्मी, नागरिक समाजका अगुुवालगायत विभिन्न संघ–संस्थाले अनुगमन गरेका छन् । उनीहरूले आन्दोलनरत पक्षको मागप्रति ऐक्यबद्धतासमेत जनाएका छन् । मागप्रति सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन् । तर तीनै तहका सरकारले गम्भीरता नदेखाउँदा आन्दोलित समुदाय थप आक्रोशित हुँदै गएका छन् । सबैभन्दा पहिले सरकारले प्रभावकारी रूपमा संवाद गर्न जरुरी छ । जसको पहल प्रदेश सरकारले गर्न सक्दछ ।

प्रकाशित मितिः   २३ फाल्गुन २०७७, आईतवार १२:२१