प्रमुख सचिवले दुर्व्यवहार गरेको आरोप

कर्णाली प्रदेशका प्रमुख सचिव चन्द्रमान श्रेष्ठले मानवअधिकारको टोलीलाई दुव्र्यवहार गरेको आरोप लागेको छ । खेतीयोग्य जमिन र सुरक्षित आवासको माग गर्दै आन्दोलनरत वादी समुदायको बारेमा छलफल गर्न गएको मानवअधिकारको टोलीमाथि सचिव श्रेष्ठले दुव्र्यवहार गरेको राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको नेपालगन्ज कार्यालयका प्रमुख झंकर रावलले बताए । वादी समुदायको विषयमा छलफल गर्न राष्ट्रिय मानव अधिकारसहितका अधिकारकर्मीहरूको टोली मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा पुगेका थिए । सोही छलफलका क्रममा मुख्य सचिव श्रेष्ठले राष्ट्रिय मानव अधिकारसहितको टोलीलाई दुव्र्यवहार गरेको बताइएको छ ।

छलफलमा प्रमुख सचिवसँगै रहेका सामाजिक विकास मन्त्रालयका सचिव लोकनाथ पौड्यालले पनि राम्रो व्यवहार नदेखाएको अधिकारकर्मीहरूको टोलीले बताएको छ । ‘हामीले मुुख्यमन्त्रीसँग भेट गर्ने कार्यक्रम थियो । तर, उहाँको कार्यव्यस्तताले भेट हुन सकेन । त्यसपछि प्रमुख सचिव र सामाजिक विकास मन्त्रालयका सचिवसँग भेट गरेका थियौं,’ रावतले भने । प्रमुख सचिवले वादी समुदायको माग प्रदेश सरकारको कार्यक्षेत्राधिकार भित्रको कुरा नभएको भन्दै यसबारे आफूहरूलाई कुनै जानकारी नभएको भनी गैरजिम्मेवार रूपमा प्रस्तुत भएको अधिकारकर्मीहरूको आरोप छ । उनले प्रहरीसमेत लगाएर आफूहरूमाथि दुव्र्यवहार गरेको उनीहरूले दाबी गरेका छन् । सरकारलाई नै सहयोग र सहजीकरण गर्ने उद्देश्यले गएको टोलीमाथि दुव्र्यहार हुनु दुखद् भएको रावल बताउँछन् ।

कर्णाली प्रदेश सरकारले आन्दोलनरत वादी समुदायको मागप्रति गम्भीरता नदेखाएको पाइएको पनि मानवअधिकार आयोगको टोलीले जनाएको छ । सरकारी पक्षबाट आफूहरूमाथि भएको दुव्र्यहारको घटना आयोगको केन्द्रीय कार्यालयमा जानकारी गराइसकिएको राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगको नेपालगन्ज कार्यालयका प्रमुख रावलले बताए ।

यता मुख्य सचिव श्रेष्ठले भने आफूहरूले दुव्र्यवहार नगरेको दाबी गरेका छन् । उनले मानवअधिकारको टोलीले मुख्यमन्त्रीसँग भेट गर्न नपाएपछि झुठो आरोप लगाएको जिकिर गरे । कर्णालीका विभिन्न ठाउँमा बसोबास गर्दै आएका वादी समुदाय खेतीयोग्य जमिन र सुरक्षित आवासको माग गर्र्दै १२ दिनदेखि मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय अगाडि धर्नामा बसेका छन् । जमिन उपलब्ध गराउने क्षेत्राधिकार आफ्नो नभएको भन्दै प्रदेश सरकार पन्छिएको छ । वादी समुदायले भने प्रदेश सरकारले नै पहलकदमी चाल्नुपर्ने र माग पूरा नभएसम्म आन्दोलन जारी राख्ने बताएका छन् ।

अधिकारकर्मीहरूको टोलीमाथि भएको दुव्र्यवहारको घटनाप्रति विभिन्न १७ वटा संघ–संस्थाहरूले बिहीवार विज्ञप्तीमार्फत विरोध जनाएका छन् । मानवअधिकार रक्षक सञ्जाल, गैर–सरकारी संस्था महासंघ, नेपाल पत्रकार महासंघ कर्णाली प्रदेश, उच्च अदालत बार एशोसियसन, नेपाल बार एशोसियसन सुर्खेत र वातावरण सुधार समाजले संयुक्त रूपमा विज्ञप्ती जारी गरेका हुन् ।

यस्तै, सुन्दर नेपाल संस्था, आवाज, वियोण्ड वेइजिङ कमिटी, दलित गैर–सरकारी संस्था महासंघ, इन्सेक कर्णाली प्रदेश, फियान नेपाल, भूमि अधिकार मञ्च, मानवअधिकार समूह, गैसस महासंघ र स्याक नेपालले पनि दुुव्र्यवहारको घटनाप्रति आपत्ति जनाएका हुन् । अधिकारकर्मीहरूको टोलीमाथि दुव्र्यवहारमा संलग्न प्रमुख सचिवसहित अन्य कर्मचारीलाई कारबाही गर्न उनीहरूले माग गरेका छन् । आयोगका कर्मचारी र नागरिक समाजका अगुवामाथि अभद्र व्यवहारको घटनामा संलग्न व्यक्तिलाई कानुन बमोजिम आवश्यक कारबाही गर्न कर्णाली प्रदेश सरकारसँग माग गरिएको हो ।

प्रकाशित मितिः   २१ फाल्गुन २०७७, शुक्रबार १४:५२