गरिबी निवारणको लक्ष्य

विकासोन्मुख मुलुक हो, नेपाल । कयौं नागरिक भोकमरीको चपेटामा छन् । आर्थिक उत्पादनको कमीका कारण मानिसहरू खान नपाउने अवस्थामा छन् । कतिपय नागरिक अहिले पनि जंगलमा फिरन्ते जीवन बिताइरहेका छन् । तर राज्य यसतर्फ केन्द्रित भएको छैन । केवल सत्ता प्राप्तीका लागि नेतृत्व कसरत गरिरहेको छ । गरिबीको नारा लगाएर केही व्यक्तिहरू मात्र मोटाउने प्रवृत्ति अहिले हाबी बनेको छ । नागरिकहरू मजदुरीका लागि भारत पलायन हुनुपर्ने बाध्यता टरेको छैन । तर राज्यको लगानी अभाव हटाउनेमा भन्दा फजुल कार्यमा बढी भएको छ ।

विगत ६४ वर्षदेखि गरिबी निवारणलाई बजेटीय लक्ष्य बनाए पनि व्यवहारमा गरिबी, असमानता र सम्भावित द्वन्द्व मुलुकको अभिशप्त नियति बन्न पुगेको छ । समाजवाद राजनीतिक दलहरूका चुनावी भाषणमा सीमित छ । मुलुकको सन्तुलित र समतामूलक आर्थिक वृद्धिको सङ्केत देखिँदैन । असन्तुलनमा द्वन्द्वको खतरा बढ्न जान्छ । शान्तिको अभावमा लगानी र स्थायित्वका सम्भावना न्यून हुन्छन् । विश्व बैंकले हालै जारी गरेको प्रतिवेदनमा नेपालको कुल जनसंख्याको एक चौथाइ गरिबीको रेखामुनि रहेको तथ्य पुष्टि हुनुले विगतका असफलता र भविष्यमा नेपाली समाजले भोग्नुपर्ने जोखिम स्वीकारेर मात्र गरिबीमा प्रभावकारी नियन्त्रण गर्न सकिने सन्देश प्रवाह भएको छ । वार्षिक २–२ प्रतिशतले गरिबी घटे पनि त्यो रेखामाथि रहेकामध्ये झन्डै आधा या ४५ प्रतिशत जनसंख्या फेरि गरिबीको रेखामुनि धकेलिने खतराबारे पनि प्रतिवेदनले सचेत गराएको छ । शान्ति प्रक्रियापछि पनि राजनीतिक स्थायित्व नआउँदा र राजनीतिप्रति जनताको विश्वास नबढ्नुमा अधिकांश युवाहरूले मुलुकमा आफ्नो भविष्य देख्न सकेका छैनन् । त्यसैले अत्यन्तै प्रतिकूल परिस्थितिमा काम गर्न खाडी मुलुक जानेहरू बढ्दैछन् । युवाहरूले बेहोर्नुपरेको सबैभन्दा प्रमुख समस्या हो, बेरोजगारी । स्वदेशमा रोजगारीका पर्याप्त अवसरहरू नहुँदा लाखौं युवा विदेशिएका छन् । मुलुकलाई आवश्यक दक्ष जनशक्ति खाडीमा गएर परिश्रम गर्न बाध्य छन् । तर बेरोजगारी समस्या समाधान गर्नतर्फ हालसम्मका कुनै पनि सरकारले दीर्घकालीन योजना र ठोस कार्यक्रम भने ल्याउन सकेका छैनन् । नीति तथा कार्यक्रममा बेरोजगारी समस्या समाधान गरी स्वदेशमै रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्ने भनिए पनि व्यवहारत त्यसको कार्यान्वयन भएको पाइदैन ।

भूकम्प र पछिल्लो समय कोरोना महामारीका कारण रोजगार उत्पादन क्षेत्र पूर्ण रूपमा प्रभावित बन्यो । अहिले समस्या जटिल बन्दै छन् । गरिबी उन्मुलन संख्याको मात्र विषय नभएर जीवनको सुनिश्चितता, अवसरमा पहुँच र न्यूनतम जीवनस्तर र वृद्धिका सम्भावनासँग पनि सरोकार राख्छ । गरीबहरूप्रति लक्षित कार्यक्रम सञ्चालन गरिनु अपरिहार्य छ । वास्तवमा गरिबी न्यूनीकरणका लागि राज्य र निजी क्षेत्र आपसमा मिलेर अगाडि बढ्न आवश्यक छ । यसो भएको खण्डमा मात्र देशले आर्थिक प्रगति हासिल गर्नसक्छ । आर्थिक विकासको गति बढेमा विकास र समृद्धि पनि बढ्नेछ । यसले जनताको आयमा पनि सुधार आउनेछ । यसपछि मात्र गरिबीलाई न्यूनीकरण गर्न सहज हुनेछ ।

प्रकाशित मितिः   २१ फाल्गुन २०७७, शुक्रबार ०८:४८