सरकारको दायित्व

खेतीयोग्य जमिनको माग गर्दै कर्णाली प्रदेशका भूमिहीनहरू आन्दोलित भएका छन् । प्रदेशभर थुप्रै खेतीयोग्य जमिन बाँझै रहेका बेला खेती लगाउन जमिनको माग गर्दै सीमान्तकृत वादी समुदाय आन्दोलित भएका हुन् । उनीहरूको एक मात्र माग हो, खेतीयोग्य जमिन । स्थानीय तहलाई बारम्बार भन्दा पनि सुनुवाइ नभएपछि उनीहरू प्रदेश सरकार गुहार्न आएका हुन् । ठूलो आश गरेर सुर्खेत आएका उनीहरू प्रदेश पनि पन्छिन् खोजे पछि आक्रोशित बनेका छन् । एक सातादेखि मुख्यमन्त्री कार्यालय अगाडि भूमिहीन धर्नामा छन् ।

भूमिहीनहरू जग्गा माग गर्दै आन्दोलित हुने तर भएको खेतीयोग्य जमिन बाँझो रहनुपर्ने अवस्था कर्णालीमा छ । अर्कोतर्फ कर्णाली प्रदेश सरकारको नीति छ, जग्गा बाँझो नराख्ने । कृषि उत्पादनमा आत्मनिर्भर बनाउन प्रदेश सरकारले बाँझो जग्गालाई उपयोग गर्ने नीति लिएको हो । खेतीयोग्य जमिन बाँझो छोड्दा उत्पादनमा परनिर्भर भएको ठहर गरेको सरकारले गत आर्थिक वर्षदेखि जमिन बाँझो नराख्ने नीति लिएको थियो । सरकारले बाँझो जमिनमा खेती गर्न स्थानीय तहसँगको समन्वयमा बजेट र अनुदानका कार्यक्रम पनि सार्वजनिक ग¥यो । नीति र कार्यक्रम किसानमैत्री नै देखिन्छन् । सरकारको भूमि व्यवस्थापन नीति हेर्दा खेती लगाउने जमिन नभएकालाई पनि राहत मिल्ने खालकै छन् । किन भने सरकारले आफ्नो बारी नहुने भूमिहीनलाई समेत खेती गर्न जग्गा उपलब्ध गराउने बताएको छ । अझै कतिपय स्थानीय तहले जमिन बाँझो छोड्नेलाई कारबाही नै गर्ने निर्णय समेत कार्यपालिकाबाट गराएका छन् । तर, सरकारले थालेको भूमि व्यवस्थापन तथा किसानमैत्री नीतिले नागरिकलाई छुन सकेको छैन ।

प्रदेशमा वार्षिक करिब ३५ हजार मेट्रिक टन खाद्यान्न अपुग छ । सरकारी तथ्याङ्कअनुसार प्रदेशभर हाल ८२ हजार चार सय ५९ हेक्टर खेतीयोग्य जमिन बाँझो छोडिएको छ । बाँझो जग्गामा खेती गरी अपुग खाद्यान्न पूर्ति गर्ने सरकारको योजनाले गति लिएको छैन । सरकारले तामझामका साथ औपचारिक कार्यक्रम गरी थालेको अभियान प्रभावकारी कार्यान्वयन हुनेमा विश्वस्त हुने आधारसमेत छैनन् । कृषि गर्न चाहने भूमिहीनहरूलाई जमिन उपलब्ध गराएर कृषि उत्पादनमा जोड्नेतर्फ सरकारको ध्यान नजानु विडम्बनाको कुरा हो ।

कर्णाली प्रदेशभर करिब २० हजारको संख्यामा वादी समुदायको बसोबास छ । त्यसमध्ये अधिकांश भूमिहीन छन् । सुकुम्बासी जीवन बिताइरहेका छन् । बासका लागि बस्ने सामान्य घर भए पनि आम्दानीका लागि जमिन छैन । पुख्र्यौली पेसाले धान्ने अवस्था छैन । गरिबीले पिरोलिरहन्छ । भोकमरीले सताइरहन्छ । वादी समुदाय यी समस्याहरूबाट छुट्कारा पाउन चाहन्छन् । त्यसका लागि खेतबारी जोतेर खान चाहन्छन् । आफ्नै जमिनमा हलो जोतेरै जीविकोपार्जन गर्न चाहन्छन् । तर यसका लागि आवश्यक जमिन छैन । त्यही जमिनका लागि आन्दोलित समुदायको माग सम्बोधन गर्न सरकार गम्भीर बन्न जरुरी छ । नागरिक हित नै सरकारको मूल दायित्व हो ।

प्रकाशित मितिः   २० फाल्गुन २०७७, बिहीबार १२:०१