भूमिहीनको आन्दोलन

सरकारको आँगनमै बिचल्ली

भूमिहीनको आन्दोलन


मंगलवार मध्यान्हको १२ बजिसकेको थियो । संगिता वादी भोकले आत्तिएको तीन वर्षीय छोरालाई भुलाउँदै भन्दै थिइन्, ‘भुटो नगर अब भात आउँछ ।’ नभन्दै केही मिनेटमै धर्नास्थलमा खाना आयो । धर्नामा बसेका भूमिहीन वादी समुदायको भोक मेटाइदिन लाटीकोइलीस्थित साझा घरले खाना ल्याइदिएको थियो । वादी समुदाय खेतीयोग्य जमिनको माग गर्दै आन्दोलित भएको १० दिन भएको छ । कर्णालीका विभिन्न जिल्लाबाट परिवारसहित आएका उनीहरू मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय अगाडि छन् ।

‘सरकारले अहिलेसम्म एक बोतल पानी पनि दिएको छैन । यस्तै व्यक्ति र संघ–संस्थाले टिठ मान्नुहुन्छ । उहाँहरूकै सहयोगमा बिहान बेलुकाको छाक टारेका छौं,’ संगिताले भनिन् । व्यवस्थित बसोबासको आशमा प्रदेश सरकारको आँगनमा आएका सीमान्तकृत वादी समुदाय निकै निराश छन् । यत्तिका दिन धर्नामा बसिसकेका उनीहरूको माग पुरा गर्ने कुनै संकेत सरकारले देखाएको छैन । प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीले आन्दोलनका अगुवासँग भेटेर भनिसकेका छन्, ‘तपाईंहरूका माग प्रदेश सरकारले पूरा गर्न सक्दैन । यो हाम्रो क्षेत्राधिकारभित्र पर्दैन ।’

आन्दोलनमा सहभागी वृद्धवृद्धादेखि बालबालिकासम्मको बिचल्ली छ । मागप्रति सरकारसकारात्मक देखिएको छैन । आन्दोलन थप सशक्त बनाउने अवस्था आएको वादी समुदायका अगुवाहरू बताउँछन् । उनीहरू भन्छन्, ‘माग पुरा नहुञ्जेल भोकै पनि अधिकारका निम्ति लड्छौं ।’ जिउँरी वादी पनि आन्दोलनमा छन् । छोराछोरी बोकेर धर्नामा बसेकी उनलाई पनि भोका सन्तानको पेट कसरी भर्ने भन्ने पिरलो छ । ‘छोराछोरी भोक लाग्यो भन्दै सताइरहन्छन्,’ कसैले केही ल्याएर दिन्थेकी भन्ने आश लागिरहन्छ,’ जिउँरी भन्छिन् । वादी समुदायले भोकविरुद्धको लडाइँ गर्न थालेको दशकौं बित्यो । तर, जस्तोसुकै आन्दोलनमा होमिए पनि उनीहरूका लागि गाँस बासको प्रबन्ध भएन । सरकारले यो समुदायको माग सुनेन ।

कर्णाली प्रदेशका विभिन्न ठाउँमा बसोबास गर्दै आएका वादी समुदाय भोक तिर्खा नभनी खुला आकाशमुनी कष्टकर दैनिकी काटिरहेका छन् । आन्दोलित हुनु रहर नभइ बाध्यता भएको उनीहरू बताउँछन् । परम्परागत पेसा संकटमा परेपछि जीविकोपार्जनका लागि बाध्य भएर सरकारलाई गुहार्न आएको जिउँरीले बताइन् ।

‘हामीलाई सरकारले खेती गर्नलाई जमिनको व्यवस्था गरिदिए आफ्ना पाँखुरा चलाएर खाने थियौं,’ उनले भनिन्, ‘काम गरेर खान्छौं भन्दा पनि सरकार वास्ता गर्दैन । हाम्रा दुःख देख्दैन ।’

प्रदेश सरकारले वादी समुदायका मागलाई हल्का रूपमा लिएको आन्दोलनका अगुवाहरूको बुझाइ छ । आन्दोलनका अगुवा हिक्मत वादी भन्छन्, ‘सरकारको नियतमै समस्या देखियो ।’ प्रदेश सरकारले आफ्ना समुदायको समस्या हल गर्न स्थानीय र संघीय सरकारसँग पनि कुनै पहल नगरेको उनले बताए । खुलाचौरमा बसेका सयौं संख्यालाई खाद्यान्नको समस्या त छ नै शौचालय र खानेपानीको समेत व्यवस्था छैन । ‘प्रदेश सरकार नजिकै छ । हामीलाई देख्दैन,’ उनी भन्छन् ।

प्रदेश सरकारले आफूहरूका कष्टलाई रमिता बनाएको पार्वती वादीले बताइन् । आन्दोलनमा सहभागी हुन दैलेखको ठाटीकाँध गाउँपालिकाबाट आएकी उनलाई सरकारले माग सम्बोधन गर्ला भन्ने लागेको पनि छैन । ‘सरकारले हाम्रा पीडा कहिले देख्थ्यो र । सरकारको कामै आश्वासन दिने त हो । त्यही आश्वासन पनि दिएको छैन,’ उनी भन्छिन् ।समस्याको विकल्प दिनुको साटो सरकारले आफ्नो आन्दोलनमा दमन गरिरहेको उनले बताइन् । ‘सरकार हामीलाई यहाँबाट लखेट्न चाहन्छ,’ पार्वतीले भनिन्, ‘प्रहरी लगाएर हामीमाथि कुटपिट गरियो ।’ सरकारको नजिकै आएर पनि अपहेलित बन्नु परेको उनले बताइन् ।

वादी समुुदाय सबैको एउटै माग छ, सरकारले खेती गरी खाने जमिन देओस् । दैलेख रामाघाटका मोती वादी उमेरले ७० वर्ष कटे । उनी पनि घाम र चिसो नभनेरै धर्नामा छन् । भन्छन्, ‘पहिले अरुका गोठमा बस्यौं । सुल्पा, मादल बनायौं । त्यही बेचेर गुजरा चल्यो । जमाना फेरियो । अब हाम्रो सीप बिक्न छोड्यो । गरिखाने मेसो केही भएन । हाम्रा दुःख यसै जाने भए ।’

के चाहन्छन् वादी समुदाय ?

खेतीयोग्य जमिन । हो, वादी समुदाय खेती गर्नका लागि जमिनको माग गर्दै प्रदेश सरकार समक्ष पुगेको हो । प्रदेश सरकार आफैंले दिन नसक्ने भए विकल्प सुझाइदिनुपर्ने आन्दोलनका अगुवाहरू बताउँछन् । स्थानीय तहलाई बारम्बार भन्दा पनि सुनुवाइ नभएपछि उनीहरू प्रदेश सरकार गुहार्न आएका हुन् । ठूलो आश गरेर सुर्खेत आएका उनीहरू प्रदेश पनि पन्छिन् खोजे पछि आक्रोशित बनेका छन् । प्रदेश सरकारले जग्गा दिन नमिल्ने भए पनि स्थानीय र संघीय सरकारसँग पहल गरी दिनुपर्ने अडानमा उनीहरू छन् । मुख्यमन्त्रीबाट चित्त बुझ्दो जवाफ नआएपछि थप निराश बनेका छन् । प्रदेश सरकारले गैर नागरिकको व्यवहार गरेको उनीहरूको आरोप छ । आँगनमै आएका वादी समुदायलाई सरकारले मागप्रति राम्ररी माग राखेर बसेका नागरिकलाई कस्तो छ भनेर समेत सोधपुछ पनि गरेको छैन ।

संघर्ष समितिका संयोजक प्रेम वादीले प्रदेश सरकारले जग्गा दिन नमिल्ने भए स्थानीय सरकार, संघीय सरकार र भूमि आयोगलगायतका निकायमा छलफलका लागि पहल गरिदिनुपर्ने जनाए । आफ्नो क्षेत्रअधिकार भित्र पर्दैन भनेर पन्छिन खोज्नु गैरजिम्मेवारी भएको उनले बताए ।

आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री नरेश भण्डारी भन्छन्, ‘उहाँहरूले राख्नु भएको मुख्य माग जग्गा प्राप्ति हो । यो हाम्रो अधिकार क्षेत्रमा पर्दैन । हामीले गर्ने सहजीकरण हो, जो भइरहेको छ ।’

‘दयनीय अवस्था’

राष्ट्रिय मानवअधिकारको टोलीले आन्दोलनरत वादी समुदायलाई भेटेको छ । धर्नामा बसेका उनीहरूको अवस्था बुझन् टोली सुर्खेत आएको हो । मंगलवार मानवअधिकार आयोगसहित अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक) को टोलीले धर्नास्थलको अनुगमन गरेको थियो । राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग नेपालगन्ज शाखाका प्रमुख झंकरबहादुर रावलले अनुगमनका क्रममा धर्नारत वादी समुदायको अवस्था दयनीय रहेको बताए । उनीहरूको अवस्थाबारे बुझेर आयोगमा रिपोर्ट गर्ने उनले जनाए । ‘हामीले स्थलगत अनुगमन गर्याैं । अवस्था एकदमै दयनीय पाइयो,’ उनले भने ।

वादी समुदायका मागलाई राज्यले सम्बोधन गरी उनीहरूको बाँच्न पाउने अधिकारलाई सुनिश्चित गर्नुपर्ने उनले बताए । आयोगको टोलीसँगै स्थलगत अनुगमनमा पुगेका इन्सेक कर्णालीका संयोजक नारायण सुवेदीले मानवअधिकारको रक्षाका लागि सरकारले उनीहरूको माग सम्बोधन गर्नुपर्ने बताए । स्थलगत अनुगमनमा उनीहरूलाई गाँस, बास र कपासको समस्या देखिएको उनी बताउँछन् ।

आन्दोलनको पहिलो दिनदेखि नै आफूहरूले उनीहरूको मागको विषयमा बुझेको र संविधानको मौलिक हकमा व्यवस्था भएका कुरा नै उपभोग गर्न पाउने माग उनीहरूका भएको सुवेदीले बताए । मौलिक हक पुरा गर्ने दायित्व राज्यकै भएकोले यसप्रति सरकार सचेत हुनुपर्ने उनको भनाइ थियो । सीमान्तकृत समुदायका माग समयमै सम्बोधन नभए यसले थप जटिल परिस्थिति निम्तने सक्ने अधिकारकर्मीहरूले बताएका छन् ।

१० दिनदेखि धर्नामा रहेका वादी समुदाय बिरामी समेत पर्न थालेका छन् । सरकारले उनीहरूका लागि खाद्यान्न, स्वास्थ्य उपचार र खानेपानी तथा शौचालयलगायतको प्रबन्ध गर्न जरुरी देखिएको अधिकारकर्मीले बताएका छन् ।

प्रकाशित मितिः   १९ फाल्गुन २०७७, बुधबार ०९:२५