संसद् छलेर अध्यादेश

कर्णाली प्रदेशसभाको बैठक लामो समयदेखि बस्न सकेको छैन । हिउँदे अधिवेशन बोलाउने अवधि घर्कनै लाग्दा पनि प्रदेश सरकारले संसद् बैठक बोलाउने सुरसार नगरेको हो । तर, प्रदेश सरकार भने संसद्बाट पारित गर्नुपर्ने ऐनहरू अध्यादेशमार्फत ल्याउने तयारीमा जुटेको छ ।

तत्काल संसद् अधिवेशन बोलाउन आवश्यक नठानेको सरकारले अध्यादेश जारी गर्न लागेको हो । यसबाट पनि सरकार संसद् अधिवेशन छल्ने र विलम्ब गर्ने पक्षमा रहेको देखिएको छ । बिजनेस नभएकै कारण संसद् बैठक आवश्यक नभएको बताएको सरकारले अध्यादेशमार्फत नै कानुन बनाउने कसरत थालेको छ ।

मन्त्रिपरिषद्को बैठकले दुई वटा अध्यादेश स्वीकृतिका लागि प्रदेश प्रमुखसमक्ष सिफारिस गरेको छ । सरकारले प्रशासकीय कार्यविधि (नियमित गर्ने) ऐन (पहिलो संशोधन) २०७७ र प्रदेश लोक सेवा आयोग (दोस्रो संशोधन) अध्यादेश, २०७७ जारी गर्ने तयारी थालेको छ ।

यही फागुन ४ गते बसेको कर्णाली प्रदेश मन्त्रिपरिषद्को बैठकको उक्त निर्णय १२ दिनपछि आइतवार मात्रै सार्वजनिक गरिएको छ । सरकारले अध्यादेश प्रदेश प्रमुख गोविन्दप्रसाद कलौनीसमक्ष जारी गर्न सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको हो ।

प्रदेश लोक सेवा आयोगका पदाधिकारीहरूलाई सपथ खुवाउनुपर्ने र प्रशासनिक तथा पदाधिकारीको मासिक तलब सुविधालगायतका विषयमा तत्काल निर्णय गर्नुपर्ने भएकाले अध्यादेश ल्याउन लागेको सरकारका प्रवक्ता एवम् भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारीमन्त्री विमला केसीले बताइन् । कानुनमा पदाधिकारीको सपथसम्बन्धी प्रावधान नभएको कारण अध्यादेश ल्याउनुपरेको उनको जिकिर छ । प्रशासकीय कार्यविधिहरू समेत वर्षैपिच्छे बनाउन झन्झट भएको अवस्थामा अध्यादेश ल्याएको उनको तर्क छ । ‘यो अध्यादेशले कसैलाई पनि अप्ठ्यारो पर्ने छैन,’ उनले भनिन्, ‘सदन चलेको समयमा त्यसलाई अनुमोदन गराउनै पर्छ ।’

सामान्यतया सदन चल्न नसक्ने अवस्थामा सरकारले तत्काल जरुरी ठानेमा मात्र अध्यादेश ल्याउन सकिने कानुनी प्रावधान रहेको छ । संसद् अधिवेशन बोलाउनेबारे तयारी गर्नुपर्ने सरकारले संसद् छल्ने नियतले मनोमानी अध्यादेश ल्याउन लागेको भन्दै सत्तारूढ दलकै सांसदहरूले आपत्ति जनाएका छन् । बाध्यात्मक परिस्थिति नरहेको अवस्थामा पनि सरकारले हतारमा अध्यादेश ल्याउनु सुखद नभएको प्रदेशसभा सदस्य धर्मराज रेग्मीले बताए । ‘लामो समयदेखि संसद् बैठक बोलाइएको छैन । सामान्य अवस्थामा पनि यसरी सदन छलेर अध्यादेश ल्याउनुलाई राम्रो मान्न सकिदैन । यो सरकारको बेथिति हो,’ रेग्मीले भने ।

नेपालको संविधान २०७२ को भाग १५ मा प्रदेश व्यवस्थापन कार्यविधिको व्यवस्था गरिएको छ । जसको धारा २०२ मा अध्यादेशको व्यवस्था छ । उपधारा (१) मा प्रदेशसभाको अधिवेशन चलिरहेको अवस्थामाबाहेक अन्य अवस्थामा तत्काल केही गर्नुपरेमा प्रदेश मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा प्रदेश प्रमुखले अध्यादेश जारी गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ । उपधारा (२) १ बमोजिम जारी भएको अध्यादेश ऐन सरह मान्य हुने उल्लेख छ । तर, त्यस्तो अध्यादेश जारी भएपछि बस्ने प्रदेशसभाको बैठकमा पेश गर्नुपर्ने र सभाले स्वीकार नगरेमा स्वतः निष्क्रिय हुने प्रावधान छ । यदि सो प्रावधानअनुसार संसद्बाट पास नभएमा अध्यादेश ६० दिनपछि स्वतः खारेज हुने व्यवस्था छ ।

कर्णाली प्रदेशसभाको बैठक असार ३२ गते यता बस्न सकेको छैन । कार्तिक ९ गते बजेट अधिवेशन अन्त्य भएको औपचारिक सूचना प्रदेशसभाले गरेको थियो । प्रदेशसभा सचिवालयका सचिव जीवराज बुढाथोकीले बैठक बस्ने समय अझै बाँकी रहेको बताए । एउटा अधिवेशन अन्त्य भएको ६ महिनाभित्र अर्को अधिवेशन बोलाइ सक्नुपर्ने कानुनी प्रावधान छ । बैठक बोलाउने अवधि आगामी वैशाख ८ गतेसम्म रहेकाले सोही अनुसार सरकारले तयारी गरेको हुनसक्ने सचिव बुढाथोकीले बताए ।

यस्तै, फागुन ४ गतेकै मन्त्रिपरिषद् बैठकले एकीकृत बस्ती विकास कार्यक्रम कार्यान्वयन कार्यविधि–२०७७ स्वीकृत गर्ने, बाढी पहिरो समस्या समाधान समितिमा पदाधिकारीहरू मनोनित गर्न स्वीकृति प्रदान गर्ने निर्णय गरेको छ । कर्णाली प्रदेश आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व विधेयक तर्जुमा गर्न सैद्धान्तिक सहमतिका लागि स्वीकृति दिने र सामुदायिक क्याम्पस र बहुप्राविधिक शिक्षालयतर्फ विनियोजित बजेट रकम विद्यालयसमेतको पूर्वाधार विकासको लागि रकमान्तर प्रस्ताव स्वीकृतसमेत बैठकले गरेको छ ।

यसैगरी, गत ३० माघमा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले जिल्ला प्रहरी कार्यालयको पूर्वाधार निर्माणका लागि कर्णाली प्रदेश प्रहरी कार्यालयबाट १२ करोड ५९ लाख दुई हजार नौ सय ७८ रूपैयाँ निकासा गर्ने निर्णय गरेको छ । त्यस्तै, नापी र मालपोत कार्यालय सुर्खेतको सेवा व्यवस्थापनको लागि १४ लाख ७५ हजार र मालपोत कार्यालय सुर्खेतको पूर्वाधार निर्माणका लागि ४६ लाख रूपैयाँ बजेट विनियोजन गर्ने निर्णय भएको छ ।

प्रकाशित मितिः   १७ फाल्गुन २०७७, सोमबार ०६:३०