संस्थागत क्षमता सुधारको पहल

स्थानीय तहको संस्थागत क्षमता सुधारका लागि पहल थालिएको छ । जसका लागि प्रदेशस्तरीय स्व–मूल्याङ्कन प्रशिक्षक प्रशिक्षण तालिम सुरू गरिएको छ । प्रदेश राजधानी वीरेन्द्रनगरमा सोमवारदेखि सञ्चालन भएको तालिममा कर्णालीका विभिन्न स्थानीय तहका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत, जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख तथा नागरिक समाजका व्यक्तिहरूको सहभागिता छ । प्रदेश तथा स्थानीय शासन सहयोग कार्यक्रम, प्रदेश सुशासन केन्द्र र संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको आयोजनामा स्थानीय तहको संस्थागत विकासका लागि तालिम सञ्चालन गरिएको हो ।

स्थानीय तह संस्थागत क्षमता स्व–मूल्याङ्कन कार्यविधि २०७७ तथा स्थानीय शासन सञ्चालन ऐन २०७४ बमोजिम १० वटा क्षेत्रमा एक सय वटा सूचकमा स्व–मूल्याङ्कन गरिने मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका उपसचिव एवम् प्रदेश सुशासन केन्द्रका कार्यकारी निर्देशक केशवप्रसाद उपाध्यायले जानकारी दिए । उनका अनुसार ती सूचकमा शासकीय प्रबन्ध, संगठन तथा प्रशासन, वार्षिक बजेट तथा योजना व्यवस्थापन, वित्तीय एवम् आर्थिक व्यवस्थापन, सेवा प्रवाह, न्यायिक कार्यसम्पादन, भौतिक पूर्वाधार, सामाजिक समावेशीकरण रहेका छन् । त्यस्तै, वातावरण तथा विपद् व्यवस्थापन सहकार्य र समन्वयका विभिन्न एक सय वटा सूचकहरूमा पनि स्थानीय तहको मूल्याङ्कन हुने उनले बताए ।

तालिमको उद्घाटन गर्दै आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री नरेश भण्डारीले स्थानीय तहको सुशासन वृद्धिमा थालेको प्रयासको प्रशंसा गरे । संस्थागत क्षमता वृद्धि गर्न तालिम प्रभावकारी हुने उनले बताए । संवैधानिक रूपमा प्राप्त गरेका अधिकारलाई कार्यान्वयन गरे नगरेको कुरा स्व–मूल्याङ्कनबाट जानकारी हुने उनको भनाइ थियो । कार्यक्रममा बोल्दै वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाका प्रमुख देवकुमार सुवेदीले स्थानीय तहको मात्र नभइ मूल्याङ्कन प्रदेश र संघको पनि गरिनुपर्ने बताए । सुशासनको समग्र प्रणालीमा सुधारका लागि यो उत्तम विकल्प भएको उनले जनाए ।

तीन दिनसम्म सञ्चालन हुने तालिममा संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सहसचिव विष्णुदत्त गौतम, उपसचिव चिरञ्जीवि तिमिल्सिना र मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका उपसचिव केशवप्रसाद उपाध्यायले प्रशिक्षण दिनेछन् ।