खोपको प्राथमिकता

देशभर यतिबेला कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) विरुद्धको खोप अभियान सञ्चालन भइरहेको छ । प्राथमिकताका आधारमा खोप अभियान सञ्चालन गरिएको छ । यो दोस्रो चरणको कार्यक्रम हो । जोखिमयुक्त समूहको वर्गीकरण गरी खोप लगाउन प्राथमिकता निर्धारण गरिएको हो । विभिन्न चरणमा गरेर सबैलाई खोप लगाउने तयारी सरकारको छ । कोरोना रोकथाम तथा नियन्त्रण कार्यक्रमा अग्रपंक्तिमा खटिएकाहरूलाई पहिलो चरणमा खोप दिइयो । पहिलो चरणमा स्वास्थ्यकर्मीहरूलाई दिइएको खोप दोस्रो चरणमा सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा खटिएका सबैजसो निकायका कर्मचारीलाई दिइँदै छ । यसमा जनप्रतिनिधिदेखि सञ्चारकर्मीसम्म छन् । तर उत्तिकै जोखिमयुक्त क्षेत्र विद्यालयका शिक्षक तथा कर्मचारी भने प्राथमिकतामा परेका छैनन् ।

कोरोना संक्रमणको दृष्टिले विद्यालय पनि उच्च जोखिमयुक्त क्षेत्र हो । समुदायको ठूलो हिस्सा विद्यालयसँग प्रत्यक्ष सम्पर्कमा रहन्छ । जनसम्पर्क बढी हुने क्षेत्रमध्येको एक हो, विद्यालय । संक्रमणको सुरुवाती चरणमा शैक्षिक संस्थामा कोरोना संक्रमणको जोखिम उच्च देखेको सरकारले झण्डै नौ महिना विद्यालय बन्द गरेको थियो । त्यसबीचमा केही विद्यालयले भर्चूअल माध्यमबाट आंशिकरूपमा पठनपाठन सञ्चालन गरे पनि अधिकांश विद्यालय ठप्प थिए । तर, कोरोनाविरुद्धको खोप उपलब्ध भएपछि तीनै विद्यालयका शिक्षक र विद्यार्थीप्रति सरकारले बेवास्ता गरेको हो । दोस्रो चरणको अभियान चलिरहँदा समेत कुनै पनि तहका शिक्षक तथा विद्यार्थी खोपको प्राथमिकतामा भने परेका छैनन् । स्वास्थ्य, सुरक्षा, सरकारी, सञ्चार र वित्तीयलगायतका क्षेत्रका कर्मचारीलाई खोप लगाइँदा पनि शिक्षा क्षेत्र प्राथमिकतामा परेको छैन ।

संक्रमणको जोखिमकैबीच विद्यालय सञ्चालनमा आए । कतिपय विद्यालयमा ठूलो संख्यामा संक्रमित पनि भेटिए । विद्यार्थीदेखि शिक्षकसम्म संक्रमित भए । यति हुँदा पनि शिक्षक र विद्यार्थी आरटी पीसीआर परीक्षणमै उपेक्षामा परे । सबै विद्यालयमा कोरोना परीक्षणको सुविधा पुगेन । पछिल्लो समय कोरोना संक्रमणको दर घटेको छ । परीक्षण पनि न्यून छ । यद्यपि जोखिम घटेको छैन । तर तिनै शिक्षक र विद्यार्थी राज्यको बेवास्तामा परेका छन् । परीक्षणमा जस्तै अहिले खोप लगाउने कार्यमा पनि शिक्षक र विद्यार्थी प्राथमिकतामा परेनन् । लामो समयदेखि संक्रमणको उच्च जोखिमकाबीच विद्यालय सञ्चालन गरिरहेका शिक्षकहरूले खोप लगाउन पाएका छैनन् । शैक्षिक संस्थाहरूलाई सरकारले बेवास्ता गरेको उनीहरूको गुनासो छ । शिक्षक र विद्यार्थीलाई जोखिम समूहमा राखेर खोपको प्राथमिकतामा नपारेको भन्दै उनीहरूले असन्तुष्टि जनाएका छन् ।

दैनिक हजारौं विद्यार्थीसँग प्रत्यक्ष सम्पर्कमा रहने शिक्षकहरूलाई खोपको प्राथमिकतामा नराखिनु सरकारको कमजोरी हो । अत्याधिक भिडभाडका बीच अध्ययन–अध्यापन गराइरहेका विद्यालयको जोखिम सरकारले आँकलन गर्न सकेको छैन । जोखिम मोलेरै विद्यालय सञ्चालन गर्दा थुप्रै विद्यार्थी र शिक्षकहरू समेत संक्रमित हुनुपरेको अवस्थालाई नजरअञ्दाज गरिएको छ । सरकारले जोखिम समूहको वर्गीकरण गरी क्रमशः सबै नागरिकहरूमा खोप सेवा पु¥याउने बताएको छ । खोप अपरिहार्य छ । अहिलेसम्म अनुदानमा प्राप्त खोप लगाइएको छ । सरकारले आफै खरिद गर्ने तयारी गरिरहेको छ । जतिसक्दो छिटो खोप खरिद गरेर सबै नागरिकको पहुँचमा पु¥याउन जरुरी छ ।