अर्को असफल वर्ष

वि.सं. २०७२ सालमा नयाँ संविधान बन्यो । संविधानले संघीय शासन प्रणाली अवलम्बन ग¥यो । सोही बमोजिम मुलुकको शासकीय संरचना बदलियो । तीन तहका सरकार बने । संघीय सरकारका साथसाथै अधिकारसम्पन्न प्रदेश र स्थानीय सरकार बने । प्रदेशको अलगै कार्यपालिका र व्यवस्थापिका संरचना बनाइएको छ । जसअनुसार कर्णालीमा पनि प्रदेश सरकार बनेको हो । कर्णाली प्रदेश सरकार गठन भएको तीन वर्ष पूरा भएको छ । वि.सं. २०७४ फागुन ३ गते मुख्यमन्त्रीको रूपमा महेन्द्रबहादुर शाही नियुक्त भएका थिए । हरेक वर्ष सरकारको कामको मूल्याङ्कन हुने गरेको छ । तीन वर्ष पुगेको अवसरमा पनि यसको मूल्याङ्कन गरिनेछ । तर यो तेस्रो वर्ष पनि विगतकै निरन्तरतामा सीमित भएको छ ।

सक्षम नेतृत्वका लागि योजना निर्माण र कार्यान्वयनका हिसाबले तीन वर्षको समय पर्याप्त हो । तर, कर्णालीमा यो अवधिमा आम नागरिकले महशुस गर्नेगरी त्यस्ता कुनै काम भएका छैनन्, जसको जस सरकारले लिन सकोस् । हरेक वर्ष महŒवाकांक्षी बजेट तथा कार्यक्रम ल्याउने र कार्यान्वयनमा निरन्तर चुक्ने नियति प्रदेश सरकारले भोग्दै आएको छ । यो अवधिमा कर्णाली सरकारसँग विकासको आधार निर्माण ग¥यौं भन्ने बाहेकको ठोस उपलब्धी देखिदैंन । पूँजीगत बजेट खर्च गर्न नसकिरहेको सरकार आफैले गरेका निर्णय कार्यान्वयनमा पनि खरो उत्रिन सकेको छैन । बितेका तीन वर्षमा चारवटा बजेट कार्यान्वयन भएका छन् । प्रदेश सरकार विकास बजेट खर्चको लक्ष्यमा सधैं असफल हुँदै आएको छ । सरकारको सफलता असफलताको मुख्य मानक बजेट खर्च नै हो । जो अत्यन्तै निराशाजनक छ । गएका आर्थिक वर्षहरूको तथ्याङ्क हेर्दा कुल बजेटको ५० प्रतिशत पनि खर्च भएको पाइँदैन । सरकारले भौतिक विकास र जनजीविकासँग जोडिएका सामाजिक विकासका महत्वाकांक्षी कार्यक्रम अघि सारे पनि अधिकांश योजना अस्तव्यस्त छन् । निर्णयअनुसार कार्यान्वयनको अवस्था निकै फितलो छ । प्रदेशकै मुहार फेर्ने र समृद्धिको आधार तय गर्ने दाबीसहित सरकारले ल्याएका महŒवाकांक्षी योजना कार्यान्वयनमा जोड नदिँदा अलपत्र परेका हुन् । अर्गानिक प्रदेश, ‘खाना, नाना र छाना’ कार्यक्रम, एकीकृत बस्ती विकास, उत्पादनमूलक रोजगारीका कार्यक्रम, डिजिटल प्रदेश, जमुनाहा हिल्सा द्रूतमार्ग, आफ्नै एयरलाइन्स सेवा सञ्चालनलगायतका योजना तथा कार्यक्रम प्रभावकारी कार्यान्वयन भएका छैनन् ।

पहिलो वर्ष आवश्यक संरचना निर्माणमै बितेको सरकारको दाबी थियो । दोस्रो वर्ष कर्मचारीको अभाव र कानुन निर्माणमा ध्यान दिन अन्य काम गर्न नसकेको भनियो । यो वर्ष कोरोना महामारीले प्रभावित बनायो । यी यावत कारण र बहाना देखाउँदै सरकार आफ्नो अक्षमता ढाकछोप गर्दै आएको छ । सपना समृद्ध प्रदेशको छ । योजना र कार्यक्रम पनि सोही लक्ष्यअनुसार बनाइन्छन् । तर कार्यान्वयन पक्ष निकै फितलो छ । जसका कारण काम हुन सकेको छैनन् । विकास भएको छैन । सरकार असफलसिद्ध भइरहेको छ ।

प्रकाशित मितिः   ३ फाल्गुन २०७७, सोमबार ०९:१९