प्रधानमन्त्रीको पक्षमा रेग्मीको दलिल

‘संविधानको रक्षा गर्न संसद् विघटन’

प्रधानमन्त्रीको पक्षमा रेग्मीको दलिल


अधिवक्ता समेत रहेका कर्णाली प्रदेशसभा सदस्य धर्मराज रेग्मीले संविधानको रक्षा गर्न संसद् विघटन गर्नु परेको तर्क गरेका छन् । संसद् विघटनको रिटमाथि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको तर्फबाट सर्वोच्च अदालतमा बहस गर्दै उनले यस्तो दलिल पेश गरेका हुन् ।

बहसका क्रममा रेग्मीले सत्तारुढ पार्टीको आन्तरिक विवादले संवैधानिक निष्क्रियता बढेको बताउँदै प्रधानमन्त्रीले संविधानको रक्षा गर्न सार्वभौमसत्ता सम्पन्न जनता समक्ष जाने निर्णय गरेको बताए ।

‘प्रधानमन्त्रीले संविधानप्रदत्त कार्यकारी अधिकार प्रयोग गरेर संसद् विघटन गरेका हुन्।’

संसारको लोकतान्त्रिक व्यवस्था र पश्चिमा प्रजातन्त्रको मूल्य नै कार्यकारी प्रमुखसँग ‘कार्यकारीको आवश्यकता’ रहेकोे बताउँदै अस्पष्ट संवैधानिक प्रावधानलाई अदालतले व्याख्या गर्नुपर्नेमा रेग्मीले जोड दिए । पार्टी र सरकारको सम्बन्धको सीमा, संसदीय लोकतन्त्र, कार्यकारीको अधिकार, आवश्यकता र अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास लगायतका सन्दर्भसहित उनले संसद् विघटन गर्नु असंवैधानिक नभएको तर्क गरेका थिए ।

संविधानको व्याख्या समग्रतामा हुने सिद्धान्त रहेको उल्लेख गरेका रेग्मीले नेपालको संविधानको धारा २, ७६, ८५ लगायतको व्याख्या पनि समग्रतामा नै गरिनुपर्ने बताए । ‘संवैधानिक रूपमा प्रधानमन्त्री ओली ७६ (१) को शक्तिशाली प्रधानमन्त्री हुन’ रेग्मीले भने, ‘उनले ७६ (७) को अधिकार प्रयोग गर्न पाउँछन् । बहसका क्रममा न्यायाधीश अनिल सिन्हाले दलको आन्तरिक विषय र न्यायाधीश तेजबहादुर केसीले ‘नेपालको संविधान कुन सिद्धान्तमा आधारित हो ?’ भनेर रेग्मीलाई प्रश्न गरेका थिए । जवाफमा उनले थपे, ‘२०७२ को संविधान राजनीतिक सहमतिको आधारमा र तत्कालीन संविधानसभाको शक्ति सन्तुलनको आधारमा बनेको हो । यदि पहिलो संविधानसभाले संविधान बनाएको भए फरक हुन्थ्यो, दोस्रोमा शक्ति सन्तुलन परिवर्तन भयो ।’ संविधानको विषयवस्तु नेताहरूको बीचमा लेनदेनमा टुङ्गिएकोले विधायिकाको मनसाय यही थियो भन्न नसकिने तर्क रेग्मीको थियो । ‘तर यसमा पश्चिमा प्रजातन्तका सबै विशेषता सम्मिलित छन्, र यो संसदीय व्यवस्था हो’ उनको दलिल थियो, ‘प्रधानमन्त्रीले संविधानप्रदत्त कार्यकारी अधिकार प्रयोग गरेर संसद् विघटन गरेका हुन् ।’

प्रकाशित मितिः   ३० माघ २०७७, शुक्रबार ०९:३५