कुपोषण कहर

पर्याप्त स्रोत र सम्भावनाहरू हुँदाहुँदै पनि सदुपयोग हुन नसक्दा गरिबीले प्रताडित हुनुपरेको प्रदेश हो, कर्णाली । प्रदेशमा बहुआयामिक गरिबी दर उच्च छ । समग्र विकासका सूचकाङ्कमा पछाडि परेको प्रदेशमा बहुसंख्यक नागरिक बहुआयामिक गरिबीको रेखामुनी छन् । यहाँका कतिपय परिवार सन्तुलित आहारबाट वञ्चित मात्र होइन छाक टार्नै मुस्किल अवस्थामा छन् । पौष्टिक आहारको कमीले कुपोषण भयावह बनेको छ । पछिल्ला केही वर्षयताका सरकारी तथ्याङ्क केलाउँदा कर्णालीमा कुपोषणको दर निकै डरलाग्दो देखिएको छ ।

कुपोषण हुनुको प्रमुख कारण खाद्य असुरक्षा हो । जसको प्रभाव बालबालिकामा देखिने गरेको छ । सरकारी तथा गैरसरकारी संस्थाहरूले सार्वजनिक गरेका तथ्यांक र सर्वेक्षणहरूले अधिकांश बालबालिका कुपोषणको शिकार भएको पुष्टि गरेको छ । कर्णालीका दुर्गम गाउँहरूमा घरैपिच्छे कुपोषित बालबालिका छन् । प्रदेशमा ३० प्रतिशत बालबालिकाले न्यूनतम आहार उपभोग गर्न पाउँदैनन् । प्रदेशमा ४७ प्रतिशत बालबालिकामा पुड्कोपनाको समस्या छ । १८ प्रतिशतको कम तौल र ४८ प्रतिशत बालबालिका रक्तअल्पताबाट पीडित छन् । कुपोषणको अवस्थामा सुधार ल्याउन गरिबी प्रमुख चुनौती बनेको छ । प्रदेशको गरिबी दर ५१ प्रतिशत छ ।

तथ्यांक डरलाग्दो छ । तर कुपोषणको कहरबाट प्रदेशलाई बाहिर निकाल्न प्रभावकारी काम भएका छैनन् । सरकारी तहबाट योजना र कार्यक्रम बन्छन् तर कार्यान्वयन हुँदैन । सन् २०२५ सम्ममा देशमा कुपोषणको दर शून्यमा झार्ने पोषणसम्बन्धी राष्ट्रिय लक्ष्य छ । कर्णालीको अहिलेको अवस्था हेर्दा राष्ट्रिय लक्ष्य भेटाउन सहज छैन । बालबालिकाले पोषिलो खाना नपाएर कुपोषणबाट ग्रसित भइरहेका बेला पोषण सुधारका लागि भने न्यून लगानी हुँदै आएको छ । पोषण सुधारमा सरकारी निकायले गरिरहेका कतिपय लगानी व्यस्थापकीय कमजोरीले खेर गइरहेका छन् । जसले गर्दा पोषणको अवस्थामा प्रगति हुन सकेको छैन । प्रदेशका एक चौथाइ बालबालिकाले मात्र पूर्ण खाना पाउने गरेको सरकारी तथ्याङ्क छ । अधिकांश बालबालिका न्यूनतम आहार उपभोग गर्नबाट वञ्चित छन् । पोषणयुक्त आहारको कमीले उनीहरूको शारीरिक तथा मानसिक विकासमा बाधा पुगेको छ ।

पोषणमा सुधार ल्याउन २०७१ देखि संघीय सरकारले कर्णालीमा बहुक्षेत्रीय पोषण कार्यक्रम लागू गरेको छ । पोषणको स्थिति सुधारका लागि सबै पक्षको भूमिका आवश्यक ठानेर सरकारले यस्तो कार्यक्रम ल्याएको हो । यद्यपि, स्थानीय सरकारहरूले भने पोषणका क्षेत्रमा लगानी गर्न सकिरहेका छैनन् । गाउँ तथा नगरपालिकाहरूले एक प्रतिशतभन्दा पनि कम बजेट पोषण कार्यक्रममा छुट्याउने गरेका छन् । बहुक्षेत्रीय पोषण कार्यक्रममा प्रदेश र स्थानीय तहले भने १५ प्रतिशत बजेट छुुटाउनुुपर्ने नीतिगत व्यवस्था गरिएको छ । पोषण सुधारमा लगानी नै नभएको होइन । अधिकांश जिल्लामा सरकारी तथा गैरसरकारी क्षेत्रबाट दर्जनौं कार्यक्रम तथा परियोजनाहरू लागू गरिएका छन् । तर उपलब्धी भने देखिएको छैन । त्यसैले स्थानीय तथा प्रदेश सरकारले पोषणमा सुधार ल्याउन लगानी बढाउने र त्यसको कार्यान्वयनमा ध्यान दिनु अपरिहार्य छ ।

प्रकाशित मितिः   ३० माघ २०७७, शुक्रबार ०९:३३