जलविद्युतमा लगानी

कर्णाली जलविद्युत उत्पादनमा प्रचूर सम्भावना भएको प्रदेश हो । यहाँ सानादेखि ठूला गरी दर्जनौं जलविद्युत आयोजना सञ्चालन गरी बिजुली उत्पादन गर्न सकिने विभिन्न अध्ययनहरूले देखाएका छन् । प्रदेशमा १८ हजार मेगावाटभन्दा बढी जलविद्युत उत्पादन गर्न सकिने सरकारी तथ्याङ्क छ । तर हाल करिब १२ मेगावाट मात्रै विद्युत उत्पादन गरिएको छ । यहाँका अधिकांश नागरिक बिजुलीको उपभोग गर्नबाट वञ्चित छन् । पाँच जिल्ला राष्ट्रिय प्रसारण लाइनमै जोडिएका छैनन् । आफूसँग भएको स्रोतको उपयोग भएको छैन, बाहिरबाट आयात गरेर पनि पर्याप्त मात्रामा वितरण हुन सकेको छैन । जसले गर्दा कर्णाली विद्युतको पहुँचमा पछि परेको छ ।

एकातर्फ नागरिकहरू विद्युत पहुँचमा पुग्न सकेको छैनन् भने अर्कोतर्फ सम्भावित आयोजनाहरू सञ्चालन हुन सकेका छैनन् । सम्भाव्यता अध्ययन भइसकेका आयोजनाहरू निर्माणको प्रक्रिया अघि बढ्न सकेको छैन । प्रदेशमा विद्युत उत्पादनको इजाजत लिएका ४८ वटा आयोजना भने झोलामै सीमित छन् । लाइसेन्स लिएर होल्ड गरिएका यस्ता आयोेजनाको विद्युत उत्पादन क्षमता दुईदेखि एक हजार नौ सय मेगावाटसम्म छ । खोलाजति ओगटेर झोलामा राख्ने प्रवृत्ति कर्णालीमा पनि बढ्दै गएको हो । राष्ट्रिय गौरव र कर्णालीको समृद्धिसँग जोडिएको अपर कर्णाली जलविद्युत आयोजनासमेत १२ वर्षदेखि होल्ड छ । नौ सय मेगावाट क्षमताको उक्त आयोजना निर्माणको जिम्मा पाएको भारतीय कम्पनी जीएमआरले दुई पटक समय थप्दा पनि निर्माण कार्य अघि बढाएको छैन । परियोजना विकास सम्झौता (पीडीए) हुँदा सन् २०२१ सम्ममा आयोजना निर्माण गरिसक्ने लक्ष्य लिएको थियो । कतिपय ठाउँमा विद्युत उत्पादन पछि खरिदको ग्यारेण्टी नहुँदा निर्माण कार्य रोकिएको छ । केहीले उत्पादन गर्ने अवस्था हुँदा पनि निर्माण कार्य अघि बढाउन चासो नदिएका हुन् । सर्भे गर्न लाइसेन्स लिएर बसेका कम्पनीले अहिलेसम्म काम गरेका छैनन् । यस्ता कम्पनीले जलविद्युत उत्पादनका लागि प्रदेशका विभिन्न नदी मात्र ओगटेका हुन् । वर्षाैंदेखि ‘झोलामा खोला बोकेर हिँड्ने’ तर तोकिएको समयमा काम नगर्ने कम्पनीहरूको लाइसेन्स भने रद्द भएको छैन ।

सरकारले पटक–पटक ठेक्का लिएर विद्युत ननिकाल्ने, विद्युत उत्पादनको इजाजत लिएर आयोजना होल्ड गर्ने तथा अलपत्र पार्ने कम्पनी र ठेकेदारमाथि कारबाही गरिने बताउँदै आएको भए पनि कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । आयोजनाका लागि उत्पादन अनुमति पत्र जारी भए पनि विद्युत उत्पादन प्रक्रिया अघि नबढाइ खोलामात्रै ओगट्ने र लाइसेन्स बिक्री गरेर विचौलियाले पैसा कमाउने कार्य गरिरहेको देखिन्छ । यसले यहाँका नागरिकलाई अझै कैयौं वर्ष अन्धकारमा बस्न बाध्य बनाउनेछ । प्रचूर सम्भावना भएको जलविद्युतमा लगानी गर्न सक्ने हो भने कर्णाली प्रदेशको मात्र नभएर समग्र मुलुककै समृद्धिमा समेत ठूलो सघाउ पुग्नेछ । यसतर्फ राज्यको ध्यान जान जरुरी छ । राज्यको आफ्नै लगानीमा होस् या बाह्य लगानी भिœयाएर वा नागरिक लगानीमा जलविद्युत आयोजनाहरूको निर्माण अपरिहार्य भइसकेको छ ।

प्रकाशित मितिः   २५ माघ २०७७, आईतवार ०६:००