संविधान संशोधन प्रस्तावको विरोधमा आन्दोलन घोषणा

सरकारले संविधान संशोधनसहित प्रदेश नम्बर ५ बाट रोल्पालाइ अलग बनाएर प्रदेश नम्बर ६ मा गाभ्ने तयारी गरेपछि रोल्पामा विरोधका कार्यक्रम सार्वजनिक गरिएको छ ।

सरकारले संसदमा दर्ता गर्ने तयारी गरिरहेको संविधान संशोधन प्रस्तावको विरोधमा यहाँका राजनीतिक दलसहित सरोकारवालाले बिहीबारदेखि साताव्यापी विरोध कार्यक्रम घोषणा गरेका छन् ।

सांसद एवं कांग्रेस सभापति अमरसिंह पुनको संयोजकत्वमा बसेको सर्वदलीयरसर्वपक्षीय बैठकले साताव्यापी संघर्षका कार्यक्रम तय गरेको हो । बिहीबार लिबाङमा विरोध र्‍याली आयोजना गरिएको थियो । र्‍यालीका सहभागीले नाराबाजी गर्दै बजार परिक्रमा गरेका छन् ।

१० गते युवा र विद्यार्थीले र्‍याली आयोजना गर्ने र प्रमुख जिल्ला अधिकारीमार्फत् सीमांकन हेरफेर प्रस्तावित विधेयकविरुद्ध प्रधानमन्त्रीलाई ज्ञापनपत्र दिने कार्यक्रम छ । ११ गते महिलाले र्‍याली गर्ने, १२ गते १ घण्टे चक्का जाम र बृहत् र्‍याली निकाल्ने, १३ गते आधा दिनभर बजार बन्द र चक्काजाम गर्ने, १४ गते यातायात, उद्योग, होटल, कलकारखाना बन्द गरेर विरोध गर्ने निर्णय गरिएको छ ।

यस्तै १५ गते रोल्पा जिल्ला बन्द गर्ने र बृहत् विरोध कार्यक्रम आयोजना गर्ने सर्वपक्षीय निर्णय गरिएको छ । विरोध कार्यक्रमको अगुवाइ प्रत्येक दिन बेग्लाबेग्लै दलका नेताले गर्ने भएका छन् । बिहीबार कार्यक्रमको अगुवाइ गरेका कांग्रेस जिल्ला सदस्य किशोर आचार्यले भने, ‘पार्टी सत्तामा भए पनि उसले गर्ने जनविरोधी कार्यको विरोध गर्छौं ।’

रोल्पा उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष बालकृष्ण सुवेदीका अनुसार विरोध आयोजना हुने दिनहरूको अगुवाइ सबै राजनीतिक दलहरूले आलोपालो गरी सम्हाल्ने निर्णयसमेत भएको छ । सर्वपक्षीय बैठकमा प्रस्तावित विधेयकमार्फत रोल्पालाई हालको ५ नं प्रदेशबाट अलग बनाउने योजनाविरुद्ध १ बुँदे निर्णय गरिएको थियो । आन्दोलन गरेर जिल्लालाई वर्तमान प्रस्तावित ५ नं प्रदेश टुक्र्याउन नदिने आन्दोलनकारी दलहरूको योजना छ ।

‘केन्द्रीय तहमा नेताहरूले टुक्र्याउने निर्णय गरे पनि जिल्ला तहमा हामी जनताको भावनाअनुसार चल्छौं,’ माओवादी केन्द्रका नेता मणिराम बुढाथोकीले भने । प्रस्तावित ५ नं प्रदेशका रोल्पा, प्यूठान लगायतका पहाडी जिल्लालाई प्रस्तावित ६ नं प्रदेशमा र अर्घाखाँची, पाल्पा लगायतलाई ४ नं। प्रदेशमा मिसाउने सरकारले ल्याउने विधेयकमा पारिएकाले यी जिल्लावासीले प्रस्तावित ५ नं। मै राख्न र नटुक्र्याउन माग गर्दै आएका छन् ।