दुर्गममा खानाकै दुःख

अनुदानको चामल ढुवानीमा ढिलाइ, अधिकांश खाद्य डिपो रित्तै, मूल्यभन्दा ढुवानी खर्च दोब्बर

कर्णालीका १० मध्ये अधिकांश जिल्लामा खाद्यान्नको अभाव हुने गरेको छ । स्थानीय उत्पादनले वर्षभरी खान नपुग्ने भएपछि यहाँ खाद्य संकट भइनै रहन्छ । खाद्यान्नको सहुलियत आपूर्ति गर्न प्रदेशका ६ जिल्लामा खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार महाशाखा कम्पनी लिमिटेडका डिपो तथा बिक्री केन्द्र छन् । तर, ती डिपो पनि प्रायःजसो रित्तै हुन्छन् । सम्झौता बमोजिम ढुवानी अनुदानको चामल समयमा नपुग्दा खाद्य संकट हुने गरेको हो । खाद्यान्न ढुवानी नहुँदा कर्णालीबासी बजारको महङ्गो चामल ढुवानी गरी छाक टार्न बाध्य छन् ।

कालीकोटको पलाँता गाउँपालिका–९ को थिर्पु खाद्य डिपोमा खाद्यान्न नपुगेको दुई वर्ष पुगेको छ । उक्त डिपोमा खाद्यान्न पु¥याउन प्रत्येक वर्ष खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार महाशाखा कम्पनी लिमिटेड कर्णाली प्रादेशिक कार्यालय सुर्खेतले बोलपत्र आह्वान गर्छ । डिपोमा खाद्यान्न पु¥याउन ठेक्का लिएका कम्पनी तथा फर्मको लापरबाहीले समयमै ढुवानी हुन नसक्दा कर्णालीमा वर्षेनी खाद्यान्नको अभाव हुने गरेको हो ।

चालु आर्थिक वर्षको एक हजार क्वीण्टल चामल खाद्य डिपो कार्यालय थिर्पुमा पु¥याउनु पर्ने हो । तर, अहिलेसम्म पनि खाद्य डिपो कार्यालय थिर्पुमा चामल पुगेको छैन । थिर्पुमा अनुदानको खाद्यान्न ढुवानीका लागि शर्मा ढुवानी सेवा उत्तरगंगा–८ सुर्खेतले ठेक्का लिएको छ ।

थिर्पु डिपोका कर्मचारीका कारणले पनि डिपोसम्म चामल पुग्न नसकेको खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी प्रादेशिक कार्यालयका प्रमुख माधव मिश्रले जनाए । उनका अनुसार दैलेखको चामुण्डा बिक्री केन्द्र, ठाटीकाँध गाउँपालिकाको ठाटीकाँध बिक्री केन्द्र, मुगुको रातापानी बिक्री केन्द्र, डोल्पाको काइगाउँ बिक्री केन्द्र र जुम्लाको धापा डिपोमा पनि अनुदानको चामल पुग्न सकेको छैन । ती केन्द्र तथा डिपो अहिले रित्तै छन् ।
यी डिपो र केन्द्रहरूमा अनुदानको चामल ढुवानीको जिम्मा पाएको फर्महरूले १५ देखि २० दिनभित्र खाद्यान्न चामल पु¥याउने सम्झौता गरेका छन् । सम्झौता गरेको ६ महिना बितिसक्दा समेत चामल ढुवानी भएको छैन । सबैभन्दा बढी हुम्लामा सिमकोट शाखा कार्यालय, सर्केगाड डिपो, श्रीनगर डिपो, खार्पुनाथ याङ्चु बिक्री केन्द्र, तुम्च बालुकुना बिक्री केन्द्र र छप्रेला बिक्री केन्द्र रहेका छन् । हिमाली जिल्ला हुम्ला, मुगु र डोल्पामा खाद्यान्नको अभाव धेरै छ । यहाँ नै समयमा खाद्यान्न ढुवानी नहुने गरेको पाइएको छ ।

कर्णालीमा भौगोलिक विकटताका कारण खाद्यान्न ढुवानीमा पनि चुनौती हुने गरेको छ । यातायातको सहज पहुँच नहुँदा खाद्य सामग्रीको मूल्यभन्दा बढी ढुवानीमा खर्च हुन्छ । कम्पनीको प्रादेशिक कार्यालय सुर्खेतबाट कर्णालीका दुर्गम तथा हिमाली जिल्लामा अनुदानको चामल ढुवानी गर्दा झण्डै दोब्बर खर्च लाग्ने गरेको छ । प्रादेशिक कार्यालयका अनुसार हुम्लामा प्रति क्वीण्टल अनुदानको चामल हवाई मार्गबाट ढुवानी गर्दा १० हजार आठ सय, स्थलमार्गबाट ढुवानी गर्दा पाँच हजार नौ सय ४० रूपैयाँ ढुवानीकर्ताले लिने गरेका छन् ।

हुम्लाको सर्केगाड डिपोमा चामल ढुवानी गर्दा प्रतिक्वीन्टल दुई हजार पाँच सय ५०, श्रीनगर डिपोमा एक हजार नौ सय ९०, खार्पुनाथ याङ्चु बिक्री केन्द्रमा चार हजार आठ सय रूपैयाँ ढुवानीकर्ताले लिने गरेका छन् । त्यस्तै, मुगुको गमगढी शाखा कार्यालयमा प्रति क्वीण्टल सात सय ५०, सोरुकोट डिपोमा एक हजार छ सय ५०, श्रीकोट डिपोमा एक हजार एक सय ७४ रूपैयाँ ढुवानीमा खर्च हुन्छ । कर्णालीका हिमाली तथा दुर्गम क्षेत्रमा चामल ढुवानी गर्दा चामलको मूल्यभन्दा धेरै खर्च ढुवानीमा लाग्ने गरेको कर्णाली प्रादेशिक कार्यालय सुर्खेतका प्रमुख मिश्रले बताए । कर्णालीका ६ जिल्लामा अनुदानको चामल ढुवानीको गर्दा सरदर प्रत्येक वर्ष आठ करोड १४ लाख भन्दा बढी रूपैयाँ लाग्ने गरेको छ ।