वीरेन्द्रनगर बनेन ‘सुन्दरनगरी’

सरसफाइ अभियान सुस्तायो, भएन कार्यविधि कार्यान्वयन

कुनै बेला थियो, वीरेन्द्रनगरलाई सुन्दर नगरी भनिन्थ्यो । केही दशक पहिलेसम्म मिलेको उपत्यकामा व्यवस्थित बस्ती थियो । स्वच्छ हावापानी, सरसफाइ र धार्मिक, पर्यटकीय तथा पुरातŒव स्थलहरूका कारण वीरेन्द्रनगर आउने जो–कोही आगन्तुक यहाँको सौन्दर्यले लोभिन्थे । वीरेन्द्रनगर उपत्यकाको उत्तरी भागमा बस्ती र दक्षिणतिर खेतीयोग्य जमिन थियो । सडक छेउमा हरियाली रुख थिए, वीरेन्द्रनगर साँच्चिकै रमणीय र हेर्न लायक थियो । बढ्दो जनसंख्या र व्यवस्थित गुरुयोजनाको अभावमा सुन्दरनगरको पहिचान बनाएको नगरपालिका अहिले कुरूप बनेको छ । खेतीयोग्य जमिन प्लटिङ भएपछि घना बस्तीमा बदलिएको छ । जथाभावी संरचना बनाइनु तथा मनपरी सडक विस्तार गरिँदा वीरेन्द्रनगर पछिल्लो समय अव्यवस्थित बनेको हो ।

प्रदेशको राजधानीसमेत रहेको नगरलाई पुनः सुन्दरनगरीकै रूपमा फर्काउन सरकारी तथा गैरसरकारी निकायहरूले विभिन्न कार्यक्रम तथा अभियान चलाए पनि प्रभावकारी हुन सकेका छैनन् । स्थानीय तथा प्रदेश सरकार गठन भएपछि वीरेन्द्रनगरमा सरसफाइ अभियानले केही दिन गति लियो । मुख्यमन्त्री, मन्त्रीलगायत नगरका जनप्रतिनिधि हातमा कुचो र बेल्चे लिएर सडकमा देखिए । सचेतना फैलाउन उनीहरूले केही हप्तासम्म अभियानलाई निरन्तरता पनि दिए ।

नालीको फोहोर र विभिन्न सार्वजनिक स्थलमा जम्मा भएका प्लाष्टिक टिप्न हरेक महिनाको १ र १५ गते उनीहरू सडकमा पुग्थे । प्रदेश सरकारले श्रमदिन अभियान सञ्चालन तथा व्यवस्थापन कार्यविधि बनाएर सरसफाइ लक्षित काम समेत अगाडि बढायो । कार्यविधिमा श्रम अभियानको कार्यक्षेत्र स्वास्थ्य, शिक्षा, सरसफाइ, सार्वजनिकस्थलको मर्मत सम्भार, वातावरण संरक्षण तथा पर्यावरण सुधारलगायत रहने व्यवस्था गरियो । तर, न त सरकारी निकायले थालेको अभियानले लामो समय निरन्तरता पायो न त अभियानको सिको नगरबासीले गर्न सके । सरसफाइ अभियानहरू पनि सुस्ताए । सडक पुनः उस्तै फोहोर र अस्तव्यस्त देखिन थाल्यो ।

सरकारी तथा गैरसरकारी क्षेत्रबाट सरसफाइका अभियान सञ्चालन गरे पनि स्थानीयमा भने त्यसका लागि जागरुकता आएन । नगरबासीमा अभियानहरूको सिको गर्ने प्रवृत्ति नभएका कारण सरसफाइमा चुनौती रहेको वीरेन्द्रनगर–६ का वडा अध्यक्ष मोतीप्रसाद कँडेल बताउँछन् । ‘हामी फोहोर उठाउँदै जान्छौं,’ उनले भने, ‘पछि–पछि बाटोमै फोहोर फाल्नेहरूको लाइन हुन्छ ।’ घर अगाडिको फोहोर सरकारले नै आएर उठाइदिनुपर्छ भन्ने सोचबाट नगरबासी मुक्त हुन नसकेको उनले बताए । उनका अनुसार वडाले कुहिने फोहोर र नकुहिने फोहोरका लागि बजार क्षेत्रका विभिन्न ठाउँमा डस्टविन राखेको छ । रातीमा सडक छेउमा फोहोरको थुप्रो राख्दिने, सडकमा रहेका डस्टविन समेत चोरीदिने र फोहोर गर्नेलाई कारबाही गर्न खोज्दा स्थानीय प्रशासनले साथ नदिएको उनको गुनासो छ । ‘बजार क्षेत्र सफा राख्न कैयौं प्रयास गरिएको छ । यसका बाबजुद् पनि व्यवस्थित र दुर्गन्धरहित बनाउन सकिएको छैन । सरसफाइमा थुप्रै चुनौतीहरू छन्,’ उनले भने ।

नगर क्षेत्रभित्रका विभिन्न पर्यटकीय क्षेत्रमा फोहोर व्यवस्थापनमा ध्यान नदिँइदा दुर्गन्ध फैलिने गरेको छ । बुलबुले, काँक्रेविहार, देउतीबज्यै लगायतका पर्यटकीय, ऐतिहासिक र धार्मिक स्थानमा फोरमैला व्यवस्थापन हुन नसकेको हो । नगरको सबैभन्दा नजिक र जिल्लाकै चर्चित पर्यटकीय स्थल बुलबुले ताल प्लाष्टिकका बोतल र फोहोरले भरिएको छ । बजारक्षेत्रबाट जाने ढल समेत बुलबुलेमै मिसाउने गरिएको छ । वन दिर्नेशनालय कर्णाली प्रदेशका जलाधार अधिकृत शिखर चपाईंले बजारबाट जाने ढल व्यवस्थित नगरेसम्म बुलबुले तालमा प्लाष्टिकका बोतल र अन्य फोहोर जमिरहने बताए ।

वीरेन्द्रनगरमा सरकारी क्षेत्रले मात्रै होइन कतिपय निजी संघ–संस्थाले समेत सरसफाइको अभियान सञ्चालन गरे । क्लिन सुर्खेत ग्रीन सुर्खेतका अभियन्ता डा. नवराज केसीका अनुसार अहिलेसम्म ९५ हप्तासम्म अभियान सञ्चालन गरेको छ । नयाँ युवाहरूसमेत अभियानमा जोडिँदै गएको उनले बताए । ‘केही वडाहरूलाई सरसफाइ सम्बन्धी कार्यविधि निर्माणमा समेत प्रेरित गरेका छौं,’ उनले भने, ‘कार्यविधि निर्माण गरी अहिले वडाहरू सरसफाइमा जुटेका छन् ।’

वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाले नगरलाई सफा राख्न सरसफाइ सम्बन्धी कार्यविधि बनाएको लामो समय बित्यो । तर पनि पूर्णरूपमा त्यसको कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । वीरेन्द्रनगरका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत टीकाराम ढकालले पछिल्लो समय नगरमा धमाधम विकास निर्माणको काम अगाडि बढेकोले पनि व्यवस्थापनमा समस्या हुने गरेको बताए । ‘कार्यविधि क्रमशः कार्यान्वयन हुने क्रममा छ,’ उनले भने, ‘उपत्यकाका १२ वटै वडालाई समेटी सरसफाइको जिम्मा निजी क्षेत्रलाई दिने खालको कार्यविधिमा बनेको छ ।’ उपत्यकाका सबै वडालाई समेट्ने गरी सरसफाइको संयुक्त प्याकेज नै ल्याउने तयारी नगरले गरेको उनी बताउँछन् । नगरमा ढल निकासको समस्या अलि बढी नै रहेको भन्दै उनले यसका लागि संघीय सरकारसँग अनुरोध गरिएको जनाए ।