डीपीआरको दुरूपयोग

हरेक वर्ष विकासका पूर्वाधार निर्माण हुन्छन् । तिनै पूर्वाधार निर्माणका लागि विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) तयार गरिन्छ । जसले सञ्चालन गरिने आयोजनाको विस्तृत अध्ययन र अवस्था जनाउँछ । यो संरचना निर्माणपूर्वको कार्य हो । जुन अपरिहार्य हुन्छ । तर यही अपरिहार्य कार्यमा दुरूपयोग हुने गरेको पाइन्छ । जसले विकासलाई पछि मात्रै पारेको छैन, राज्यकोषको दोहन समेत गरेको छ ।

विकासका लागि भौतिक संरचना निर्माण अनिवार्य छ । निर्माणपूर्व नै करोडौं रकम खर्च हुने गरेको छ । डीपीआरका नाममा हुने यस्तो खर्चको पारदर्शिता र उपयोगितामा सधैं प्रश्न उठ्ने गर्दछ । जसरी ठूलो रकम खर्चेर वर्षेनी नयाँ–नयाँ आयोजनाहरूको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन बनिरहेका छन् त्यही गतिमा आयोजना निर्माण भने भएका छैनन् । यसले पनि डीपीआरका नाममा बढ्दो दुरूपयोगलाई संकेत गर्दछ । गत दुई आर्थिक वर्षमा विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) तयार गर्दा सुर्खेतमा मात्रै चार करोड रकम खर्च भएको हो । पूर्वाधार विकास निर्देशनालयले जिल्लाका विभिन्न आयोजना निर्माणका लागि दुई आर्थिक वर्षमा चार करोड २१ लाख २८ हजार तीन सय ३२ रूपैयाँ खर्च गरेको हो । जसबाट सडक तथा पुल निर्माणका लागि डीपीआर तयार पारिएको जनाइएको छ । जसबाट आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ मा २३ वटा योजना र २०७६/०७७ मा २१ वटा योजनाको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तयार गरिएको छ ।

सार्वजनिक खरिद नियमावलीअनुसार भौतिक संरचना निर्माण सुरू गर्नुभन्दा पहिले नै डीपीआर तयार पार्नुपर्ने हुन्छ । सडक, पुल तथा सिँचाइका योजनाहरूको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदनमा ठूलो रकम खर्च हुने गरेको छ । विधिसम्मत् गर्दा पाँच लाखभन्दा बढी लागत लाग्ने योजनाको मात्र डीपीआर गर्नुपर्ने बाध्यकारी प्रावधान भए पनि सोभन्दा कम लागतका निर्माण योजनामा पनि डीपीआर गर्ने गरिएको छ । जसले गर्दा योजना निर्माणपूर्व नै ठूलो रकम खर्च हुँदै आएको हो । पाँच लाखसम्मको डीपीआरका लागि सम्बन्धित कार्यालयले सिधै कन्सल्टेन्सीलाई दिने गरेका छन् भने पाँच लाखदेखि माथि २० लाखसम्मका योजनाको भने प्रतिस्पर्धाका आधारमा आर्थिक प्रस्ताव माग गरी दिने गरिएको छ ।

डीपीआर बनाउने नाममा पछिल्लो समय बेथिति समेत देखिने गरेको छ । एउटै योजनाका लागि पटक–पटक डीपीआर निर्माण गर्ने गरिएको पाइने गरेको हो । हरेक वर्ष उहीँ योजनामा डीपीआर गर्दा बजेटको दुरूपयोग हुने गरेको हो । न्यून लगानीका साना आयोजनाको समेत डीपीआर अनिवार्य गर्न थालिएको छ । सबै निर्माण योजनामा डीपीआर आवश्यक नपर्ने भए पनि यसका लागि ठूलो रकम खर्च हुँदै जानु बजेटको दुरूपयोग नै हो । यसले निश्चित व्यक्तिलाई त लाभ पु¥याइरहेको छ तर न आयोजनाका लाभग्राहीले त्यसको लाभ पाएका छन् न राज्यले । विकासका नाममा राज्यकोषको विनाशको बहाना बन्नु कदापी उचित होइन । यस्तो दुरूपयोग रोकिनुपर्दछ । रोक्नका लागि राज्य नै गम्भीर बन्न जरुरी छ ।

प्रकाशित मितिः   २ माघ २०७७, शुक्रबार ०६:००