निर्माण पहिले नै करोडाै‌ खर्च

सुर्खेतमा गत दुई आर्थिक वर्षमा भौतिक संरचना निर्माणपूर्व गरिने डीपीआरमा मात्र चार करोड खर्च

भौतिक संरचना निर्माणपूर्व नै करोडौं खर्च हुने गरेको छ । गत दुई आर्थिक वर्षमा विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) तयार गर्दा सुर्खेतमा मात्रै चार करोड रकम खर्च भएको हो । सार्वजनिक खरिद नियमावलीअनुसार भौतिक संरचना निर्माण सुरू गर्नुभन्दा पहिले नै डीपीआर तयार पार्नुपर्ने हुन्छ । सडक, पुल तथा सिंचाइका योजनाहरूको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदनमा ठूलो रकम खर्च हुने गरेको छ । डीपीआर आयोजना निर्माणपूर्व गरिने तयारी हो ।

डीपीआर बनाउने नाममा पछिल्लो समय बेथिति समेत देखिने गरेको छ । एउटै योजनाका लागि पटक–पटक डीपीआर निर्माण गर्ने गरिएको पाइने गरेको हो । हरेक वर्ष उहीँ योजनामा डीपीआर गर्दा बजेटको दुरूपयोग हुने गरेको छ । न्यून लगानीका साना आयोजनाको समेत डीपीआर अनिवार्य गर्न थालिएको छ । सबै निर्माण योजनामा डीपीआर आवश्यक नपर्ने भए पनि यसका लागि ठूलो रकम खर्च हुँदै आएको छ ।

पाँच लाखभन्दा बढी लागत लाग्ने योजनाको मात्र डीपीआर गर्नुपर्ने बाध्यकारी प्रावधान भए पनि सोभन्दा कम लागतका निर्माण योजनामा पनि डीपीआर गर्ने गरिएको छ । जसले गर्दा योजना निर्माणपूर्व नै ठूलो रकम खर्च हुँदै आएको हो । पाँच लाखसम्मको डीपीआरका लागि सम्बन्धित कार्यालयले सिधै कन्सल्टेन्सीलाई दिने गरेका छन् भने पाँच लाखदेखि माथि २० लाखसम्मका योजनाको भने प्रतिस्पर्धाका आधारमा आर्थिक प्रस्ताव माग गरी दिने गरिएको छ ।

पूर्वाधार विकास निर्देशनालयले सुर्खेतमा विभिन्न आयोजना निर्माणका लागि दुई आर्थिक वर्षमा चार करोड २१ लाख २८ हजार तीन सय ३२ रूपैयाँ खर्च गरेको छ । जिल्लाका विभिन्न सडक तथा पुलका योजनाको डीपीआरका लागि उक्त रकम खर्च भएको हो । आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ मा २३ वटा योजना र २०७६/०७७ मा २१ वटा योजनाको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तयार गर्न उक्त रकम खर्च भएको पूर्वाधार विकास निर्देशनालयले जनाएको छ ।

निर्देशनालयका इन्जिनियर सूर्यबहादुर शाहीले विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तयार नगरी कुनै पनि निर्माणका काम अघि बढ्ने बताए । सार्वजनिक खरिद ऐन अनुसार नै कन्सल्टेन्सीहरूलाई काम दिने गरिएको उनले जनाए । योजनाको डीपीआरविना टेण्डर नहुने हुँदा आयोजनाको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन आवश्यक रहने उनी बताउँछन् ।

निर्देशनालयका अनुसार आर्थिक वर्ष २०७५÷०७६ मा भेरी–बबई–आपगैरा–खेल्नेचौर सडकको डीपीआरका लागि चार लाख २२ हजार तीन सय ३७, चिङ्गाड रिङ्गरोडका लागि १२ लाख १७ हजार दुई सय ५८, घाटगाउँ–गुटु रोडका लागि १७ लाख ४५ हजार दुई सय २८ रूपैयाँ खर्च भएको छ ।
त्यस्तै, चारकुने–नेटा–मजुवा रोडका लागि १५ लाख ९० हजार दुई सय, गोचेखोला–रातामाटा सडकका लागि चार लाख ५४ हजार आठ सय २४, जहरे–फूलबारी –पुरानागाउँ सडकखण्डको लागि चार लाख ५४ हजार आठ सय रूपैयाँ डीपीआरमा खर्च भएको हो । भेरीगंगा रिङ्गरोड र प्रादेशिक हस्पिटल सडकका लागि चार लाख ५४ हजार आठ सय रूपैयाँ डीपीआरमा खर्च गरिएको छ  ।

यस्तै, रत्नराजमार्ग–तेलपानी–भुरीगाउँ सडक खण्डका लागि चार लाख ५४ हजार आठ सय, कोहोलपुर–छिन्चु–दशरथपुर सडकखण्डको लागि चार लाख ५४ हजार आठ सय २५ र झुप्रा–साटाखानी–मेहेली–भिउँचुला–धरमपोखरा सडक खण्डको डीपीआर निर्माणमा १४ लाख ८१ हजार रूपैयाँ खर्च भएको छ ।

निर्देशनालयले आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ मा २१ वटा आयोजनाका लागि एक करोड ८१ लाख ७५ हजार रूपैयाँ खर्च गरेको छ । जसमा ज्येष्ठ नागरिक आवास निर्माणका लागि तीन लाख ३९ हजार, भेरीगंगा र लेकवेशी जोड्ने भेरीनदी झोलुङ्गे पुल तथा भेरीगंगा र वीरेन्द्रनगर जोड्ने झोलुङ्गे पुलका लागि तीन लाख ९५ हजार रूपैयाँ डीपीआरमा खर्चिएको हो ।

चुकेखोला पुलको डीपीआर निर्माण गर्न आठ लाख ९७ हजार र राजधानी यातायात व्यवस्थापन तथा सडक सुरक्षा निर्माणका लागि चार लाख ९८ हजार, झुप्रा–साटाखानी–मेहेली–भिउँचुला–जाजरकोट सडक खण्डका लागि १५ लाख ६६ हजार रूपैयाँ डीपीआरमा खर्च भएको छ । निर्देशनालयका इन्जिनियर शाहीले डीपीआर भइसकेका योजनाहरूमा मात्र निर्माणको काम अघि बढ्ने बताए ।

कर्णाली प्रदेशको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय मातहतका कार्यालयहरूले आयोजनाको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) बनाउन गएका दुई वर्षमा मात्रै २० करोडभन्दा बढी रकम खर्च गरेका छन् । मन्त्रालय मातहतका २० वटा कार्यालयले आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ मा १० करोड ५९ लाख एक हजार र आर्थिक वर्ष २०७६÷०७७ मा १४ वटा कार्यालयहरूले १० करोड आठ लाख सात हजार डीपीआरमा खर्चिएका हुन् ।