विभेदकारी कार्यविधि

कर्णाली प्रदेश सरकारले हालै एउटा कार्यक्रम सार्वजनिक ग¥यो । जसको उद्देश्य थियो, साना किसानलाई कृषि कार्यका लागि उनीहरूले लिएको ऋणमा ब्याज अनुदान दिने । प्रदेशको भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले ल्याएको कार्यक्रम हो, यो । झट्ट हेर्दा यो योजना प्रशंसनीय देखिन्छ । कमजोर आर्थिक अवस्था भएका नागरिकको बाहुल्यता रहेको कर्णालीमा यस्ता कार्यक्रमको आवश्यकता बोध विगतदेखि नै गरिएको हो । यो किन पनि भने यहाँका धेरैजसो नागरिक कृषिमै निर्भर छन् । जसले परम्परागत र निर्वाहमुखी कृषि गरिरहेका छन् । उनीहरूलाई सघाउन र व्यवसायीकरण गर्न सरकारी योजनाले महŒवपूर्ण भूमिका खेल्ने अपेक्षा गरिएको थियो । तर झट्ट हेर्दा राम्रो देखिएको त्यही कार्यक्रमको अन्तर्यमा भने लक्षित वर्ग नै वञ्चित हुनुपर्ने अवस्था छ ।

उल्लेखित कार्यक्रम सहकारी संस्थामार्फत कार्यान्वयन गर्ने भनिएको छ । ग्रामीण क्षेत्रका अधिकांश किसान सहकारीमा आवद्ध छैनन् । तर मन्त्रालयले तयार पारेको कार्यविधि अनुसार प्रदेश मातहतका सहकारीमा आवद्ध किसानले मात्र ऋणमा ब्याज अनुदान पाउने छन् । स्थानीय तह मातहतका सहकारी र सहकारीको पहुँचमा नै नभएका किसानले प्रदेश सरकारले दिने ब्याज अनुदानको सुविधा लिन नपाउने भएका हुन् । मन्त्रालयले ब्याज अनुदान कार्यविधि २०७७ तयार गरेर ब्याजमा अनुदान कार्यक्रम लागू गरेको हो । कृषिलाई व्यावसायिक रूपमा विकास गर्ने उद्देश्यले सहकारी संस्थासँगको सहकार्यमा ब्याज अनुदान कार्यक्रम ल्याएको मन्त्रालयको दाबी छ । यसबाट १० प्रतिशत ब्याज अनुदान र एक प्रतिशत सेवा शुल्क सरकारले तिरिदिन लागेको छ । मन्त्रालयका अनुसार प्रदेश सरकारको नियमन क्षेत्रभित्र रहेका सहकारीमार्फत साना–किसानले विनाधितो न्यूनतम ५० हजारदेखि पाँच लाख रूपैयाँसम्मको ऋणमा ब्याज अनुदान पाउनेछन् । साना–किसानहरूको ठूलो संख्या स्थानीय तह मातहतका सहकारीहरूमा आवद्ध छ । त्यसकारण मन्त्रालयले सानो लगानीमा कृषि व्यवसाय गरिरहेका किसानलाई व्यावसायिक बनाउन सहकारीमार्फत ब्याज अनुदान दिने तयारी थाले पनि उक्त कार्यक्रमबाट लक्षित वर्ग नै वञ्चित हुने देखिएको छ ।

कार्यविधिमा सानो लगानीका कृषि कार्यका लागि किसानलाई सहकारीले ऋण दिने र सोको ब्याज सरकारले तिरिदिने भनिएको छ । तर, सहकारीमा आवद्ध नभएका तथा शेयर सदस्य नरहेकाले ऋण पाउने छैनन् । यस कार्यक्रमबाट बैंकको पहुँचमा नभएका र न्यून आय भएका साना–किसानहरूले लाभ लिने अपेक्षा गरिए पनि अधिकांश किसानहरू सहकारीमा आवद्ध नहुँदा अनुदान कार्यक्रम प्रभावकारी हुने देखिदैन । त्यसैले पनि ब्याज अनुदानको नीति किसानमैत्री छैन । यस्तो नीतिले सबै किसान समेट्न सक्दैन । अझ कर्णाली प्रदेशका लागि जुन विधि अवलम्बन गरिएको छ त्यो नै अव्यवहारिक छ । साना किसानका लागि ल्याएको कार्यक्रम प्रदेशस्तरको सहकारीबाट मात्रै वितरण गर्ने कार्यविधिले धेरै साना–किसानहरू समेटिने छैनन् । बरु विगतका अन्य कार्यक्रमहरूमा जस्तै यो कार्यक्रमले पनि टाँठाबाठाहरूलाई नै लाभ दिनेछ । लक्षित वर्गले नै नपाउने अनुदान कार्यक्रमको औचित्य हुँदैन । यो राज्यकोषको दोहन मात्रै हो ।