पदाधिकारीविहीन समिति

पछिल्लो समय सरकारले खेलकुदलाई प्राथमिकतामा राख्दै आएको छ । सोही अनुसार बजेट पनि विनियोजन हुन्छ । हरेक वर्ष खेलकुदका लागि ठूलो अंकमा बजेट छुट्याउँछ । तर यसरी छुट्याइएको बजेट खर्च हुन भने सकिरहेको छैन । खर्च हुन नसकेर वर्षेनी बजेट फ्रिज हुन्छ । कर्णाली प्रदेशमा विगतदेखि नै यही प्रवृत्ति दोहोरिने गरेको छ । जुन कामका लागि रकम छुट्याइएको छ त्यही काम नभएर उक्त रकम फिर्ता हुन्छ । जुन निकायबाट बजेट खर्च हुने हो त्यही निकाय पदाधिकारीविहीन हुनुले पनि बजेट खर्च हुन नसकेको पाइएको छ ।

कर्णालीमा पछिल्लो समय अधिकांश जिल्ला खेलकुद विकास समिति पदाधिकारीविहीन बनेका छन् । यसले गर्दा समितिले प्रभावकारी ढङ्गले काम गर्न सकेका छैनन् । रकम खर्च नभएर फिर्ता हुने गरेको छ । बनाइनुपर्ने र अत्यावश्यक खेलकुद संरचनाहरू भने निर्माण हुन सकेका छैनन् । निर्माण थालिएका पनि अलपत्र अवस्थामा छन् । कर्णाली प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा वीरेन्द्रनगरमा प्रदेशस्तरीय खेलकुद रंगशाला निर्माणका लागि दुई करोड बजेट विनियोजन गरेको छ । तर आर्थिक वर्षको ६ महिना बितिसक्दा समेत रंगशाला निर्माणको प्रक्रिया अघि बढेको छैन । बजेट कार्यान्वयन गर्ने निकाय नहुँदा खेलकुदका संरचना निर्माणको काम अघि नबढेको हो । यस्तै सामाजिक विकास मन्त्रालयले खेलकुदका संरचनाबाहेक सुर्खेतमा खेलकुद विकास समिति सञ्चालनका लागि १० लाख बजेट दिएको छ । पदाधिकारी नहुँदा उक्त बजेट पनि कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । सुर्खेतमा जस्तै अन्य जिल्लामा पनि खेलकुद विकास समिति रिक्त छन् । जसका कारण बजेट कार्यान्वयनमा समस्या देखिएको छ । प्रदेशले जिल्ला खेलकुद विकास समितिका पदाधिकारी नियुक्तिमा ढिलाइ गरेको हो । खेलकुदका संरचना पदाधिकारीविहीन हुँदा खेल गतिविधि समेत रोकिएका छन् ।

कर्णालीमा खेलकुदको प्रचूर सम्भावना छ । प्रतिभावान खेलाडीहरू उत्पादन भइरहेका छन् । व्यक्तिगत मेहेनत र लगानीमै राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय प्रतियोगिताहरूमा सहभागिता जनाएर उपाधि जितिरहेका छन् । कर्णाली प्रदेश र मुलुककै पहिचान बढाएका छन् । तर यति हुँदा पनि कर्णालीमा आवश्यक खेल संरचनाहरू छैनन् । फुटबल, क्रिकेट जस्ता सम्भावनायुक्त खेलका लागि मैदानको अभाव छ । अन्य इण्डोर खेल सञ्चालन, अभ्यास र प्रशिक्षणका लागि आवश्यक कभर्डहल बन्न सकेका छैनन् । खुला र धुलाम्मे चौरमा खेलाडीहरूले प्रशिक्षण गरिरहेका छन् । सुर्खेतमै संरचनाहरूको अभाव छ भने अन्य जिल्लाहरूको अवस्था अझ दयनीय छ । प्रशिक्षककै अभाव छ । चाहेर पनि खेलाडीहरूले व्यावसायिक रूपमा प्रशिक्षण लिन पाएका छैनन् । नियमित प्रतियोगिताहरू हुन सकेका छैनन् । आफ्नो प्रतिभा र क्षमता देखाउने अवसरबाट खेलाडी बञ्चित हुनुपरेको छ । तर खेलकुदकै लागि आएको रकम भने खर्च हुन सकिरहेको छ । यो ठूलो विडम्वना हो । सम्बन्धित पक्षले जतिसक्दो छिटो रिक्त रहेका खेलकुद समितिका पदाधिकारी नियुक्त गरी आवश्यक काम अघि बढाउन सहजिकरण गर्नु जरुरी छ ।