खेलकुद समिति गठनमा ढिलाइ

जिल्लामा खेलकुद समितिका पदाधिकारी नहँुदा खेल गतिविधिदेखि बजेट कार्यान्वयनमा असर परेको छ ।


कर्णाली प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा वीरेन्द्रनगरमा प्रदेशस्तरीय खेलकुद रंगशाला निर्माणका लागि दुई करोड बजेट विनियोजन गरेको छ । तर आर्थिक वर्षको ६ महिना बितिसक्दा समेत रंगशाला निर्माणको प्रक्रिया अघि बढेको छैन । बजेट कार्यान्वयन गर्ने निकाय नहुँदा खेलकुदका संरचना निर्माणको काम अघि नबढेको हो ।

प्रदेशमा जिल्ला खेलकुद विकास समिति गठन भएका छैनन् । प्रदेश शिक्षा विकास निर्देशनालयका निमित्त निर्देशक दीपा हमालले खेलकुदका समितिहरू गठन नहुँदा काम अघि बढ्न नसकेको बताइन् । ‘खेलकुुद समिति गठनपछि मात्रै बजेट कार्यान्वयनमा जाने हो । अहिलेसम्म समिति गठन भएका छैनन्,’ उनले भनिन् ।

सामाजिक विकास मन्त्रालयले खेलकुदका संरचनाबाहेक सुर्खेतमा खेलकुद विकास समिति सञ्चालनका लागि १० लाख बजेट दिएको छ । तर समिति नहुँदा उक्त बजेट पनि कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । सुर्खेतमा जस्तै अन्य जिल्लामा पनि खेलकुद विकास समिति रिक्त छन् । जसका कारण बजेट कार्यान्वयनमा समस्या देखिएको छ । प्रदेशले जिल्ला खेलकुद विकास समितिका पदाधिकारी नियुक्तिमा ढिलाइ गरेको हो । खेलकुदका संरचना पदाधिकारीविहीन हुँदा खेल गतिविधि समेत रोकिएका छन् ।

जिल्लास्थित सामाजिक विकास कार्यालयहरूले खेलकुद विकास समिति गठनको पर्खाइमा रहेको बताएका छन् । समिति गठन नहुँदा खेलकुद सम्बन्धी सबै गतिविधि ठप्प भएको सामाजिक विकास कार्यालय दैलेखका प्रमुख झलक कोइरालाले बताए । उनका अनुसार प्रदेशले खेलकुदका कार्यक्रमसँगै रंगशाला र कभर्ड हल बनाउन बजेट पठाएको छ । तर बजेट कार्यान्वयन गर्ने निकाय पदाधिकारीविहीन हुँदा कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । ‘खेलकुद विकास समितिमा सदस्यहरू भइदिए खेलकुद कार्यक्रमका योजना बनाउने, तथ्याङ्क संकलन गर्नेलगायतका कामहरू गर्न सकिन्थ्यो,’ उनी भन्छन्, ‘समिति गठन नभएपछि सबै काम रोकिएका छन् ।’

सामाजिक विकास कार्यालय सल्यानका प्रमुख भीमप्रसाद शर्माका अनुसार त्यहाँ पनि खेलकुदका गतिविधि शून्य छन् । समिति नहुँदा कामहरू केही पनि अघि बढ्न नसकेको उनी बताउँछन् । सल्यानमा कभर्ड हल निर्माणका लागि प्रदेशले ५० लाख बजेट विनियोजन गरेको छ । उक्त बजेट पनि कार्यान्वयनमा जान नसकेको उनले बताए । ‘समिति गठन भएपछि खेलकुदका कामहरू उसले नै गर्ने हो । प्रदेशबाट समिति गठनमा ढिलाइ भएको छ,’ उनले भने । उनले समिति गठन कहिले हुने भन्नेबारे अहिलेसम्म टुङ्गो नलागेको जनाए ।

प्रदेश सरकारले कर्णाली प्रदेश खेलकुद विकास ऐन २०७६ एक वर्षअघि निर्माण गरेको थियो । उक्त ऐनमा खेलकुदको विकास, विस्तार र प्रवद्र्धन गरी खेलकुुद सञ्चालन तथा व्यवस्थापन गर्न प्रदेश खेलकुद विकास परिषद् गठन गर्ने व्यवस्था छ । निकै ढिला गरी केही दिन पहिले मात्र प्रदेश खेलकुद परिषद् गठन भएको छ । ऐनमा जिल्ला खेलकुद विकास गठनसम्बन्धी पनि व्यवस्था गरिएको छ । परिषद्ले जिल्लामा खेलकुद विकास र विस्तार गर्नका लागि प्रत्येक जिल्ला खेलकुद विकास समिति गठन गर्ने व्यवस्था छ । खेलकुद क्षेत्रमा योगदान गरेको अध्यक्षसहित चार जना सदस्यलाई सामाजिक विकास मन्त्रालयले मनोनित गर्ने ऐनमा उल्लेख छ ।

ऐनमा समितिले जिल्लामा खेलकुद विकाससम्बन्धी अध्ययन गर्ने, जिल्लाको कार्ययोजना तथा बजेट पारित गर्ने, जिल्लाहरूमा खेदकुद सम्बन्धी प्रतियोगिताहरू आयोजना गर्ने, खेलाडीहरूलाई तालिमको व्यवस्थापन गर्ने, खेलकुद पूूर्वाधार तयार गरी उपयोग तथा रेखदेख गर्नेलगायतका जिम्मेवारी तोकिएको छ । तर समिति गठन नहुँदा यी कुनै पनि कामहरू अघि बढेका छैनन् ।

प्रदेश खेलकुद विकास परिषद्का उपाध्यक्ष प्रमोद हमालले अबको एक हप्तामा सबै जिल्लामा समिति गठन भइसक्ने बताए । छलफल र समन्वय भइरहेको बताउँदै सामाजिक विकासमन्त्री बाहिर रहेकाले आउन बित्तिकै समिति गठनको काम अघि बढाइने उनले जानकारी दिए । जिल्लामा खेलकुद विकास समितिहरू गठनको काम सकिएपछि प्रदेशको खेलकुद विकासका लागि अध्ययन गर्ने, योजना बनाउने, पूर्वाधार निर्माणलगायतका कामले गति लिने उनको भनाइ छ ।

युवा तथा खेलकुद महाशाखाका प्रमुुख जवाहरलाल हमालले हाल विगतमा बाँकी रहेका संरचना तथा कार्यक्रमको कामबाहेक नयाँ गतिविधि हुन नसकेको बताए । प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा एक स्थानीय तह, एक खेलमैदान कार्यक्रमका लागि सात करोड ९० लाख बजेट विनियोजन गरेको छ । यसका लागि मन्त्रालयले स्थानीय तहरूसँग योजनाको माग गरेको छ । यस्तै मन्त्रालयले साहसिक खेल मैदानका लागि १० लाख र खेल आयोजना र खेलाडी प्रोत्साहनमा १० लाख बजेट विनियोजन गरेको छ ।

कर्णालीमा आगामी तीन वर्षपछि दशौं राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगिता हुुँदैछ । यसका लागि पनि पर्याप्त पूर्वाधार निर्माण गर्नुपर्ने प्रदेशको जिम्मेवारी छ । परिषद्का उपाध्यक्ष हमालले वि.सं. २०८० सम्म कर्णालीमा राष्ट्रिय प्रतियोगिता हुने सम्भावना रहेको बताए । त्यसका लागि पूर्वाधार निर्माणलाई तीव्रता दिनुपर्ने उनी बताउँछन् ।