बजेट खर्चमा बढेन गति

चालु आर्थिक वर्षमा पनि कर्णाली प्रदेश सरकारको बजेट कार्यान्वयन सुस्त देखिएको छ । सरकारले पाँच महिनाको अवधिमा पाँच प्रतिशत बजेट मात्र खर्च गरेको छ । चालु आर्थिक वर्षको मंसिर मसान्तसम्म चालु र पुँजीगततर्फको गरी पाँच दशलमलव ६४ प्रतिशत बजेट खर्च भएको हो । गत वर्ष न्यून बजेट खर्च गरेको सरकारले यस वर्ष विकास बजेट कार्यान्वयनलाई प्रभावकारी बनाउँदै खर्चमा सुधार ल्याउने बताएको थियो । तर, चालु आर्थिक वर्षका पाँच महिनाको अवस्था हेर्दा सरकारले सरदर महिनामा एक प्रतिशतभन्दा बढी बजेट खर्च गर्न सकेको छैन । सरकार विगतका वर्षहरूमा झै बजेट कार्यान्वयनमा सुस्ताएको हो ।

चालु आर्थिक वर्षका लागि विनियोजित कुल ३३ अर्ब ७४ करोड १३ लाख ५३ हजार बजेटमध्ये प्रदेश सरकारले एक अर्ब ९० करोड २० लाख ५९ हजार नौ सय ४७ रूपैयाँ खर्च गरेको छ ।

चालु आर्थिक वर्षमा पुँजीगत खर्च कम्तीमा पनि ७५ प्रतिशत पु¥याउने लक्ष्य सरकारको छ । मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीले बजेट कार्यान्वयनका लागि मातहतका मन्त्रालय तथा निकायसँग कार्यसम्पादन करार सम्झौता गरेका छन् । गएको वर्षभन्दा यस वर्ष बढी बजेट कार्यान्वयन गर्ने बताएको सरकारले पाँच महिनाको अवधिमा न्यून बजेट खर्च गरेको हो । प्रदेश सरकारले यो अवधीसम्म पुँजीगत खर्च तीन दशमलव ४९ प्रतिशत मात्रै गरेको छ ।

प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयका अनुसार चालुतर्फ आठ दशमलव ४९ प्रतिशत र पुँजीगततर्फ तीन दशमलव ४९ प्रतिशत बजेट खर्च भएको छ । चालु आर्थिक वर्षका लागि विनियोजित कूल ३३ अर्ब ७४ करोड १३ लाख ५३ हजार बजेटमध्ये एक अर्ब ९० करोड २० लाख ५९ हजार नौ सय ४७ रूपैयाँ खर्च भएको छ ।

प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयका सूचना अधिकारी यमुना श्रेष्ठकाअनुसार हालसम्म प्रदेशको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले सबैभन्दा बढी विकास बजेट खर्च गरेको छ । भौतिक पूर्वाधार अन्यभन्दा बढी बजेट विनियोजन भएको मन्त्रालय हो । उक्त मन्त्रालयले ६७ करोड ३२ लाख ७७ हजार सात सय ८७ रूपैयाँ खर्च गरेको हो । त्यस्तै, भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले १० करोड २७ लाख ६३ हजार चार सय ८४ रूपैयाँ, आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयले ७४ लाख ८७ हजार तीन सय १६ रूपैयाँ र सामाजिक विकास मन्त्रालयले ४३ करोड ३७ लाख २३ हजार पाँच सय ९६ रूपैयाँ खर्च गरेका छन् ।

पाँच महिनामा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले दुई करोड ९४ लाख ६१ हजार आठ सय ८४ रूपैयाँ खर्च गरेको छ । प्रदेश योजना आयोगले ३४ लाख ८० हजार आठ सय २८ रूपैयाँ, प्रदेशसभा सचिवालयले चार करोड ८८ लाख २२ हजार एक सय ९३ रूपैयाँ, मुख्यन्याधिवक्ता कार्यालयले ३१ लाख ७३ हजार तीन सय ५७ रूपैयाँ खर्च गरेको हो ।

लेखा नियन्त्रक कार्यालयकाअनुसार आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले तीन करोड ७६ लाख ४० लाख सात सय ९३ रूपैयाँ, उद्योग पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयले १७ करोड ४६ लाख ९२ हजार नौ सय ७१ रूपैयाँ र स्थानीय तह अन्र्तगत ३८ करोड ७५ लाख ३५ हजार सात सय ५२ रूपैयाँ बजेट खर्च भएको छ ।

प्रदेश सरकारले बजेट कार्यान्वनको सुरुवातमै पुँजीगततर्फको खर्चको अवस्थामा सुधार गर्न सकेको छैन । चालु बजेट पनि पहिलो चौमासिक सकिनै लाग्दा मात्र कार्यान्वयनमा लिइएको हो । बजेट साउनदेखि नै कार्यान्वयनमा लैजाने बताएको सरकारले पुनः ढिलासुस्ति प्रवृत्तिको पुनारावृत्ति गरेको छ । ढिला गरी कार्यान्वयनमा गएकाले यस वर्ष पनि लक्ष्यअनुरूप वित्तीय प्रगति गर्न सम्भव नदेखिएको सरकारी अधिकारीहरू नै बताउँछन् । उनीहरूले अहिले धेरै योजना तथा कार्यक्रमहरू अघि बढेकाले गत वर्षका तुुलनामा बजेट खर्च भने बढ्ने दाबी गरेका छन् ।

आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयका सचिव घनश्याम उपाध्यायले गत वर्षको तुलनामा यो पटक बजेट खर्च बढ्ने बताए । अधिकांश बजेट दोस्रो र तेस्रो चौमासिकमा कार्यान्वयनमा जाने उनको भनाइ छ  । ‘दोस्रो चौमासिक सुरू भइसकेको छ । अबको ६ महिनामा बजेट कार्यान्वयन उल्लेखनीय हुन्छ । यसपटक पुँजीगत खर्चलाई राम्रोसँग सुधार गर्छौं,’ उनले भने ।

चार वटा बजेट कार्यान्वयन गरिसकेको प्रदेश सरकारले अहिलेसम्म निर्धारित लक्ष्यअनुसार वित्तीय प्रगति गर्न सकेको छैन । जसका कारण सरकार आलोचित हुँदै आएको छ । चालु बजेट खर्चमा पनि कर्मचारी अभाव र कोरानाको प्रभाव चुनौतिका रूपमा देखिएको बताइएको छ । सरकारले बजेट कार्यान्वयनको लक्ष्यलाई पूरा गर्न विभागीय मन्त्री र कर्मचारीहरूसँग कार्यसम्पादन करार सम्झौता समेत गरेको छ । यद्यपि यो अवधिमा खर्च भएको विकास बजेटले करार सम्झौताअनुसार काम हुन नसकेको भने प्रष्टै देखिएको छ ।