समायोजनको प्रभाव
संस्थागत विद्यालयहरूको संख्या बढ्यो । विद्यालय बढेपछि विद्यार्थीहरू बाँडिए । विद्यार्थी र अभिभावकहरू पनि निजी विद्यालयतर्फ आकर्षित भए । संस्थागत विद्यालय फस्टाउँदै जाँदा सामुदायिक विद्यालयहरू संकटमा परे । कतिपय विद्यालयलाई विद्यार्थी पाउनै मुस्किल पर्न थाल्यो । एउटा कक्षामा एक वा दुई जना विद्यार्थी राखेर पढाउनुपर्ने अवस्था सिर्जना भयो । विद्यार्थी कम र शिक्षक धेरै हुनुपर्ने विडम्बनापूर्ण स्थिति बनेपछि सरकार पनि यसबारे सोच्न बाध्य भयो । जुन संख्यामा सामुदायिक विद्यालयहरू छन् ति आवश्यक छन् ? विद्यार्थी नै नहुने विद्यालय सञ्चालन गरेर आर्थिक भार बेहोर्ने कि विकल्प खोज्ने ? यही विकल्पको खोजि अन्तर्गत विद्यालय समायोजनको योजना अघि सारियो । अहिले उक्त योजना कार्यान्वयनले तीव्रता पाएको छ ।
पछिल्लो समय सामुदायिक विद्यालयको शैक्षिक सुधारका लागि भन्दै विद्यालय समायोजन (मर्ज) गर्न थालिएको छ । स्थानीय तहहरूले नै यस कार्यलाई तीव्रता दिएका छन् । शिक्षा मन्त्रालयले २०७० सालमा विद्यालय समायोजनका लागि निर्देशिका तयार पारेको थियो । सोहीअनुसार सुर्खेतका स्थानीय तहहरू विद्यालय गाभ्ने अभियानमा जुटेका हुन् । सरकारले कम विद्यार्थी भएका विद्यालय समायोजन गर्ने प्रयास थालेको झण्डै सात वर्ष भएपनि स्थानीय सरकारहरू बनेपछि मात्रै यसको कार्यान्वयनले गति लिएको हो । तथ्याङ्कअनुसार सुर्खेतमा हालसम्म ५९ वटा विद्यालय समायोजन भइसकेका छन् । जिल्लामा सबैभन्दा बढी सिम्ता गाउँपालिकाका विद्यालय समायोजन भएका छन् । त्यहाँका ३० वटा विद्यालय मर्ज भइ १३ वटा बनाइएको छ । यो त एक उदाहरण हो । सबैजसो स्थानीय तहले आवश्यकताका आधारमा विद्यालय समायोजन गरिरहेका छन् । विशेष गरेर विद्यार्थी थोरै भएका र भौगोलिक दूरी नजिक भएका विद्यालयहरू मर्ज गर्ने गरिएको छ ।
विद्यालय समायोजन कार्यान्वयन निर्देशिका २०७० तथा स्थानीय तहहरूले समेत विद्यालय समायोजन कार्यविधि तयार गरी विद्यालयहरू समायोजन गर्दै आएका हुन् । निर्देशिकामा समायोजन गर्न सकिने विद्यालयका विद्यार्थीको संख्या र दूरी तोकिएको छ । एकातर्फ विद्यार्थी संख्या न्यून भयो । अर्कोतर्फ नजिकै दुई वा दुईभन्दा बढी विद्यालय सञ्चालन गर्नुभन्दा एकै विद्यालय बनाएर सञ्चालन गर्न थालिएको हो । यसबाट शैक्षिक गुणस्तर बढाउन सकिने ध्यये राखिएको छ । शैक्षिक गुणस्तर सुधार्न र विद्यार्थीलाई शिक्षाको सहज पहुँचमा ल्याउन विद्यालय समायोजन थालिएको हो ।
शिक्षा नागरिकको अधिकार हो । सोही अधिकारको प्रत्याभूति दिलाउन विद्यालयहरू सञ्चालन गरिएका छन् । तर अनावश्यक संख्यामा रहेका वा विकल्पसहितका विद्यालयहरू समायोजनले सकारात्मक प्रभाव पार्न सक्दछ । समायोजनका साथसाथै राज्यले के कुरामा ध्यान दिनुपर्दछ भने शैक्षिक गुणस्तर वृद्धि अपरिहार्य छ । शैक्षिक गुणस्तरप्रतिको असन्तुष्टिले नै विद्यार्थी तथा अभिभावकहरूले निजी विद्यालय रोज्ने गरेका छन् । सामुदायिक विद्यालयले नै त्यो गुणस्तर प्रदान गर्ने हो भने विद्यार्थी संख्या न्यून हुने समस्या रहनेछैन । भौतिक पूर्वाधार, आवश्यक र दक्षि जनशक्तिका साथ आजको समय सुहाउँदो शिक्षा प्रदानको थलोका रूपमा सामुदायिक विद्यालयहरूको स्तरोन्नित अपरिहार्य छ ।
प्रकाशित मितिः २२ पुष २०७७, बुधबार ०८:५५
साझा बिसौनी ।