कृषि प्रवद्र्धनको योजना

अहिले मुलुकमा तीन तहका सरकार छन् । तीनै तहका सरकारले हरेक वर्ष आफ्नो नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमार्फत विभिन्न योजनाहरू ल्याउने गरेका छन् । यसरी ल्याइने कतिपय योजनाहरू कार्यान्वयन हुन्छन् भने कतिपय योजनाहरू यत्तिकै थन्किने गरेका छन् । विशेष गरेर सरकारले ल्याउने लोकप्रिय खालका कार्यक्रम र योजना कार्यान्वयनको अवस्था अझ कमजोर देखिन्छ । कृषि क्षेत्र सरकारको सधैको प्राथमिकताको विषय हो । सिंगो मुलुक कृषिमा निर्भर छ । अधिकांश नागरिक कृषिमै केन्द्रीत छन् । उनीहरूलाई लक्षित गरी कार्यक्रम बनाउने गरिन्छ । जसअन्तर्गत पछिल्लो समय कृषकहरूलाई सस्तो ब्याजमा ऋणदेखि ऋण अनुदानसम्मका कार्यक्रम छन् । कर्णाली प्रदेश सरकारले पनि ठूला व्यवसायी र साना व्यवसायीहरूलाई लक्षित गर्दै यस्तै कार्यक्रम ल्याएको छ । कार्यक्रम राम्रो छ, कार्यान्वयन र त्यसको प्रभावकारिताभने आगामी दिनमा देखिने नै छ ।

प्रदेश सरकारले आइतवारदेखि अर्को कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको छ । जसअन्तर्गत साना किसानहरूलाई ऋणमा ब्याज अनुदान दिइने भएको छ । सानो लगानीमा कृषि व्यवसाय गरिरहेका किसानलाई व्यवसायिक बनाइ जीवनस्तर उकास्न सहकारीमार्फत ब्याज अनुदानको कार्यक्रम ल्याएको हो । बैंकको पहुँचमा नभएका र न्यून आय भएका साना किसानहरू यस कार्यक्रमबाट लाभान्वित हुने अपेक्षा गरिएको छ । सानो लगानीका कृषि व्यवसायका लागि किसानले सहकारीबाट लिएको ऋणको ब्याज सरकारले तिरिदिने भएको हो । यसका लागि प्रदेशको भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले ब्याज अनुदान कार्यविधि २०७७ तयार गरेर कार्यक्रम लागू गरेको छ । कृषिलाई व्यवसायिक रूपमा विकास गर्ने उद्देश्यले सहकारी संस्थासँगको सहकार्यमा ब्याज अनुदान कार्यक्रम ल्याएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।

सार्वजनिक कार्यक्रममार्फत साना किसानहरूले १० प्रतिशत ब्याज अनुदान र एक प्रतिशत सेवा शुल्क पाउने छन् । मन्त्रालयका अनुसार प्रदेश मातहत रहेका सहकारीमार्फत साना किसानले बिना धितो न्यूनतम ५० हजारदेखि पाँच लाख रूपैयाँसम्मको ऋणमा १० प्रतिशत ब्याज र एक प्रतिशत सेवा शुल्क अनुदान पाउने व्यवस्था गरिएको छ । प्रदेशको नियमन क्षेत्रभित्र तीन सय १४ वटा सहकारी संस्थाहरू छन् । उक्त सहकारीहरूसँग सम्झौता गरेर कार्यक्रम अघि बढाइने मन्त्रालययले जनाएको छ । ब्याज अनुदानका लागि मन्त्रालयले सात करोड बजेट विनियोजन गरेको छ । यस कार्यक्रमले साना किसानहरूलाई व्यवसायिक बन्न सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ । सहकारीमार्फत जाँदा कृषि अनुदानको दुरूपयोग रोकिने र लक्षित वर्गले मात्रै अनुदानको लाभ लिन सक्ने मन्त्रालयको विश्वास छ ।

अनुदानमुखि कार्यक्रमहरूमा प्राय दुरूपयोग हुने गरेका विगतको उदाहरण छ । त्यसैले कृषि अनुदानको सदुपयोगका लागि ध्यान दिनु आवश्यक हुन्छ । विशेष गरेर सरकारी अनुदान टाँठाबाठा र पहुँचवालाहरूको हातमा पर्ने तर वास्तविक समूहसम्म नपुग्ने विडम्वनाको अन्त्य जरुरी छ । यसका लागि सरकारले नियमनकारी संयन्त्र बनाएर काम गर्नुपर्दछ । कार्यक्रमको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन सकेमा यसले कृषि प्रवद्र्धनमा महŒवपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्नेछ ।

प्रकाशित मितिः   २१ पुष २०७७, मंगलवार १२:३४