चेपुवामा प्रदेशसभा

पछिल्लो ६ महिनायता कर्णाली प्रदेशसभाको बैठक बस्न सकेको छैन । वर्षे अधिवेशन सकिएको लामो समय बितिसक्दा पनि हिउँदे अधिवेशन सुरु भएको छैन । गत असार २९ गते वर्षे अधिवेशनको २९औं बैठक बसेको थियो । त्यसयता प्रदेशसभा बस्न नसकेको हो । यद्यपि अधिवेशन अन्त्यको घोषणा भने कार्तिक ९ गते गरिएको थियो । बैठक सञ्चालनका हिसाबले भने ६ महिनादेखि संसद् स्थगित छ । प्रदेशसभा संघीयता कार्यान्वयन र प्रदेशका लागि आवश्यक नीति र कानुन निर्माण गर्ने मुख्य थलो हो । जसका आफ्नै महŒवपूर्ण जिम्मेवारी र दायित्व छन् । हुन त संविधानले तीन तहको संघीयता कार्यान्वयनमा ल्याएको छ । जसअन्तर्गत प्रदेशसभाले बेग्लै महŒव राख्छ । त्यसैले पनि लामो समय संसद्स्थगित हुनु हुँदैन । यो जनप्रतिनिधिहरूको प्रतिनिधित्व हुने थलो त हुँदै हो संविधानले दिएको अधिकार कार्यान्वयन गर्ने निकाय पनि हो । एकल अधिकार सूचीअन्तर्गतका कानुन निर्माण र साझा अधिकार सूचीका कानुन निर्माणमा सहयोग गर्ने जिम्मेवारी पनि प्रदेशसभालाई छ । जनप्रतिनिधिहरूले जनताका आवाज सरकारसम्म पु¥याउने माध्यम पनि प्रदेशसभा नै हो । तर त्यही सभा लामो समय बन्द अवस्थामा रहनु उपयुक्त हुँदै होइन ।

संसद्को मुख्य जिम्मेवारी सरकारले पेश गरेका विधेयकहरूमाथिको छलफल, आवश्यकता अनुसार संशोधन र पािरत गरी कानुन निर्माण गर्नु हो । तर संसद् अधिवेशन नै सञ्चालन नहुँदा अहिले कर्णालीमा यस्ता धेरै विधेयकहरू अलपत्र परेका छन् । प्रदेश संसद् सचिवालयमा कर्णाली पूर्वाधार विकास प्राधिकरण विधेयक २०७६, कर्णाली प्रदेश प्रहरी सेवा सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक र कर्णाली प्रदेश सहकारी ऐन, २०७५ लाई पहिलो संशोधन गर्न बनेको विधेयक थन्किएका छन् । त्यस्तै कर्णाली प्रदेश सूचना प्रविधि तथा आमसञ्चार प्रतिष्ठान स्थापनासम्बन्धी व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक र पर्वतीय विज्ञान तथा प्रविधि विश्वविद्यालय सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक २०७६ संसद्मा दर्ता भए पनि अगाडि नबढेका हुन् । आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले मस्यौदा तयार गरेको कर्णाली पूर्वाधार विकास प्राधिकरण विधेयक २०७६ लाई २०७६ जेठ १२ गते संसद् सचिवालयमा दर्ता गरिएको थियो । आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयले मस्यौदा तयार गरेको कर्णाली प्रदेश प्रहरी सेवा सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक २०७७ असोज २७ गते दर्ता भएको प्रदेशसभा सचिवालयले जनाएको छ । यी त उदाहरण मात्रै हुन् । यस्ता अन्य धेरै विधेयक पनि संसद् सचिवालयमा दर्ता भएका थिए । समयमै हिउँदे अधिवेशन नबस्दा यी विधेयकहरू सभामा टेबल हुन सकेका छैनन् ।

विधेयक लामो समय थन्किदा सरकारका काम प्रभावित भएका छन् । हिउँदे अधिवेशन बस्नेबारे टुङ्गो नभएकाले विधेयक पास कहिले हुने भन्नेमा अनिश्चित छ । कानुनतः पहिलो अधिवेशनदेखि दोस्रो अधिवेशन बस्ने समयको अन्तर ६ महिना कट्नु हुँदैन । पछिल्लो समय सत्तारुढ दलभित्रको कलहका कारण पनि संसद् बोलाउने एजेण्डा प्रभावित भएको छ । यसलाई टुंग्याएर प्रदेशसभा सञ्चालनतर्फ ध्यान दिन जरुरी छ ।

प्रकाशित मितिः   २० पुष २०७७, सोमबार ०९:०२