मुलुकको मूल समस्या
आजका युवाहरूले व्यहोर्नुपरेको सबैभन्दा प्रमुख समस्या हो, बेरोजगारी । स्वदेशमा रोजगारीका पर्याप्त अवसरहरू नहुँदा लाखौं युवा विदेशिएका छन् । मुलुकलाई आवश्यक दक्ष जनशक्ति खाडीमा गएर परिश्रम गर्न बाध्य छन् । तर बेरोजगारी समस्या समाधान गर्नतर्फ हालसम्मका कुनै पनि सरकारले दीर्घकालीन योजना र ठोस कार्यक्रम भने ल्याउन सकेका छैनन् । नीति तथा कार्यक्रममा बेरोजगारी समस्या समाधान गरी स्वदेशमै रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्ने भनिए पनि व्यवहारत त्यसको कार्यान्वयन भएको पाइदैन ।
हुन त बेराजगारी समस्या नेपालको मात्र नभइ विश्वका थुप्रै देशहरूको साझा समस्या हो । यद्यपि यसको समधानका लागि ठोस पहल नगर्नु सबैभन्दा ठूलो विडम्बना हो, हाम्रो मुलुकको । बेरोजगारीको समस्या बढ्दै जानुको मुख्य कारण, औद्योगिक विकास नहुनु हो । औद्योगिक विकास गर्न सकेको खण्डमा युवाहरूले स्वदेशमै रोजगारीका अवसरहरू पर्याप्त पाउने थिए, जसले उनीहरूलाई खाडी मुलुक पुगेर रगत पसिना बगाउनुपर्ने बाध्यता सिर्जना नै हुने थिएन । अक्षम र भ्रष्ट शासकहरूले गर्दा नेपाल अत्यन्त पछि परेको हो । समय जति परिवर्तन भए पनि हाम्रा अधिकांश काम र गतिविधि परम्परागत छन् ।
हामी प्रविधिमा धेरै पछाडि छौं । मुलुकमा रोजगारी नपाएपछि युवाहरू विदेशिन्छन् । करिब ४० लाख नेपाली रोजगारका लागि विदेशिएका छन्, जसमध्ये अत्यन्त ठूलो संख्या भारत र खाडी देशमा छन् । भारत र खाडी देशमा आकर्षक तलब सुविधामा काम गर्ने पनि छन्, तर अधिकांश सुरक्षा गार्ड, सेल्समेन, किचन हेल्पर, क्लिनर जस्ता काममा सस्तो श्रमिक वा आधुनिक दास भएर रगत र पसिना बगाइरहेका छन् । खाडी देशहरूले सस्तो श्रमिक पाउञ्जेल अन्य विकल्प नखोज्ला, तर विश्वमा प्रयोगमा आइसकेका प्रविधिहरू भिœयाएको खण्डमा त्यहाँ पनि रोजगारको अवसर स्वतः घटेर जाने निश्चित छ । त्यसकारण पनि अब सरकारले युवाहरूलाई लक्षित गरी स्वेदेशमै रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्नेतर्फ ठोस कदम चाल्नु अत्यावश्यक भइसकेको छ ।
औद्योगीकरणको युगमा भन्दा आज विज्ञानले धेरै छिटो र ठूलो सफलता हासिल गरेकाले प्रविधि र रोजगारसँगै अघि बढ्न कठिन हुने अवस्था आइसकेको छ । आठ घण्टा काम, आठ घण्टा आराम र आठ घण्टा मनोरञ्जनको परम्परागत र प्रचलित सामाजिक अनि आर्थिक व्यवस्थालाई कसरी नयाँ परिवेशमा परिभाषा गर्ने भनेर अध्ययन गर्न अब ढिलाइ गर्नु हुँदैन । सम्भवतः संसारका बेरोजगार लगायतका सबै समस्याको अचुक समाधान कुनै पनि सिद्धान्तले दिन सक्दैन, तर श्रमिकको हकअधिकारको रक्षा नगर्ने व्यवसायीहरूलाई राज्यले उचित कारबाही गर्न सक्नुपर्छ । यस्तै कुनै नयाँ माध्यम खोजेर राज्यले आफ्नो नागरिकको गाँस, बास, कपास, शिक्षा, स्वास्थ्य जस्ता आधारभूत आवश्यकताको ग्यारेण्टी गर्नुपर्छ । मुलुकको मूल समस्या एकातिर छ, राजनीति अर्कोतिर भइरहेको छ । व्यवस्था बदलिए पनि नियति बदलिएको छैन । निर्वाचनमार्फत राजनीतिक स्थिरताको अपेक्षा गरेका नागरिक यतिबेला पुनः अस्थिरताको अन्योलबाट गुज्रिनुपरिरहेको छ । तथापि बेरोजगारी समस्या समाधानका लागि सरकार समयमै गम्भीर हुन अपरिहार्य छ ।
प्रकाशित मितिः ८ पुष २०७७, बुधबार ०८:४०
साझा बिसौनी ।