एक हजार द्वन्द्वपीडित राहतबाट वञ्चित

१० वर्ष लामो युद्ध स्थगित भएर मुलुक शान्ति प्रक्रियामा आएको पनि ठीक १० वर्ष पुगेको छ । यो १० वर्षे अवधिमा मुलुकले नयाँ संविधान प्राप्त ग¥यो । संविधानले नागरिकलाई अधिकार सम्पन्न बनाएको छ । तर युद्ध समाप्त भए पनि युद्धले बनाएका घाउहरू अझै निको भएका छैनन् । किनकी मुलुक शान्ति प्रक्रियामा आएकै १० वर्ष बितिसक्दा पनि सबै द्वन्द्वपीडितहरूले राहत पाउन सकेका छैनन् ।

द्वन्द्वमा परेर मृत्यु भएका, घाइते भएका, अपहरण तथा बेपत्ता पारिएकाहरूले शान्ति सम्झौता पछि पनि राहतको महसुस गर्न पाएका छैनन् । आफन्त गुमाएका तथा घाइते भएकाहरूले राहतको लागि स्थानीय शान्ति समिति र स्थानीय प्रशासनमार्फत् सरकारलाई निवेदन दिएका छन् । तर शान्ति सम्झौता भएको १० वर्ष बितिसक्दा पनि सुर्खेतका एक हजार पाँच सय तीन जनाले अझैसम्म राहत पाउन सकेका छैनन् ।

राहतका लागि द्वन्द्वपीडितहरूले स्थानीय शान्ति समितिमा निवेदन त दिए तर, राहत भने सबैले पाउन सकेनन् । शान्ति सम्झौता भएको १० वर्ष भइसक्यो तर, द्वन्द्वपीडित भने राहतको आशमा नै बसिरहेका छन् । स्थानीय शान्ति समिति सुर्खेतमा हालसम्म चार हजार दुई सय २६ जनाले राहतको लागि निवेदन दिएका छन् । ती मध्येबाट स्थानीय शान्ति समितिले मन्त्रालयमा दुई हजार चार सय ७६ जनाको मात्र सिफारिस पठाएको थियो । सिफारिस भएकामध्ये मन्त्रालयले दुई हजार तीन सय १८ जनालाई कार्यदल लगतमा छनौट गरेर पठाए पनि सबै द्वन्द्वपीडितहरूले राहत पाउन सकेनन् । समितिका अनुसार हालसम्म दुई सय ८६ जना मृतक, व्यक्तिगत सम्पत्तिको क्षतिका लागि एक सय ७०, अङ्गभङ्ग भएका व्यक्ति एक सय २३, घाइते सात र अपहरण भएका ४५ जनाले मात्र राहत पाएका छन् । एक हजार पाँच सय तीन
जनाले अहिलेसम्म राहत पाउन सकेका छैनन् । निवेदन दिएर राहतको आशमा बसेका द्वन्द्वपीडित आशै–आशमा दिन बिताइरहेका छन् ।

स्थानीय शान्ति समितिका सचिव सीता आचार्यले शान्ति समितिमा आएका निवेदनमध्ये छानविन गरेर दुई हजार चार सय ७६ जनाको सिफारिस पठाएको बताइन् । उनले भनिन्, ‘मन्त्रालयले कार्यदल लगतमा द्वन्द्वपीडितहरूको नामावली पठाए पनि राहतको लागि रकम नआएकोले राहत दिन नसकिएको हो ।’

त्यस्तै सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगले द्वन्द्व–पीडितहरूको लागि नयाँ निवेदन आवेदन खुला गरेकोमा एक हजार सात सय ७४ जनाले राहतका लागि निवेदन दिएका थिए । निवेदन दिएको तीन महिनासम्म आयोगले छानविन कार्य गरिरहेको हुँदा पीडितले राहत पाउनमा ढिलाइ भइरहेको स्थानीय शान्ति समितिका सचिव सीता आचार्य बताउँछिन् । उनले राहतको रकम शान्ति समितिमा आएसम्म पीडितले राहत पाउने गरेको बताइन् ।

शान्ति सम्झौता त भयो तर, पीडितले भने राहत पाउन सकेनन् । ‘न राहत पाइयो न मेलमिलाप नै भयो’ द्वन्द्वपीडितहरूको गुनासो छ, ‘नेताहरू सत्तास्वार्थमा तल्लीन भए तर जनतामा लागेको द्वन्द्वको घाउमा मलहम लगाउनतर्फ ध्यान नै
दिएनन् ।’ शान्ति सम्झौता भए पनि पीडितले शान्तिको महसुस भने गर्न पाइरहेका छैनन् । आफन्त गुमाएका, घाइते भएका, अपहरण परेका पीडितहरू अझैसम्म राहतको आशमा बस्नु बाहेक अर्काे विकल्प छैन ।