किसानलाई ब्याज अनुदान दिन सम्झौता

कर्णाली प्रदेश सरकारले किसानलाई व्यावसायिक कृषिका लागि ब्याज अनुदान दिन राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकसँग सम्झौता गरेको छ । सम्झौता अनुसार बैंकले किसानलाई दिने कर्जामा प्रदेश सरकारले सात प्रतिशत ब्याज तिरिदिनेछ । शुक्रवार एक कार्यक्रमको आयोजना गरी भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय र राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकबीच समझदारी गरिएको हो । राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक कर्णाली प्रदेशका प्रमुख रामकुमार थापा र भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयका सचिव राजेन्द्रप्रसाद मिश्रले सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेका हुन् ।

कर्जा एवम् ब्याज अनुदान प्रवाहको प्रक्रिया व्यावसायिक कृषि तथा पशुपन्छीपालक व्यवसायको लागि ब्याज अनुदान कार्यक्रम कार्यविधि–२०७६ मा तोकिए बमोजिम हुने गरी समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर गरिएको हो । मन्त्रालयले प्रदेश तथा स्थानीय स्तरमा सञ्चालन हुने कृषि तथा पशुपन्छी विकासका लागि विनियोजन गरेको बजेट÷अनुदान सम्बन्धितलाई प्रदान गर्न बैंकको पायक पर्ने शाखामा पहिलो प्राथमिकता दिई खाता खोल्न पहल गर्ने जनाइएको छ । यस्तै, व्यावसायिक कृषि तथा पशुपन्छीपालन व्यवसायको लागि ब्याज अनुदान कार्यक्रम अन्तर्गत लगानी भएका कर्जाको असुलीमा समस्या भएमा कर्ता असुली गर्न मन्त्रालयले बैंकलाई आवश्यक सहयोग गर्ने लगायतका १३ बुँदे सम्झौता गरिएको छ ।

ब्याज अनुदान कार्यविधि २०७६ कार्यान्वयनको लागि समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर समारोहमा बोल्दै मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीले कर्णाली प्रदेशको गरिबी कृषि क्षेत्रबाटै घटाउन सकिने बताए । उनले सरकारले ल्याएको कार्यक्रममा न्यूनस्तरका किसानलाई समेत समेट्ने उद्देश्य रहेको जनाए । अनुदान दुरूपयोग गर्ने व्यवसायीलाई कालोसूचीमा राखी सम्पूर्ण सरकारी सुविधा रोक्ने गर्ने सरकारको तयारी रहेको मुख्यमन्त्री शाहीले बताए ।

नेपाल राष्ट्र बैंक कर्णाली प्रदेशका प्रमुख सालिग्राम पोखेलले वित्तीय संस्था तथा बैंकले नागरिकलाई कागजी प्रक्रियामा हैरानी गराएको खण्डमा उजुरी दिन आग्रह गरे । ‘किसानलाई सहज तरिकाले सेवा दिनुपर्छ,’ उनले भने, ‘कानुन बमोजिम तोकिएका कागजपत्र र प्रक्रिया बाहेक अन्य कुरामा दुःख दिएको खण्डमा राष्ट्र बैंकसँग उजुरी लिएर आउनुस् ।’

भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्री विमला केसीले साना किसानका लागि सहकारीमार्फत ब्याज अनुदानको कार्यक्रम छिट्टै ल्याउने तयारी रहेको जानकारी दिइन् । ‘यो मध्यम र ठूला किसानका लागि हो,’ उनले भनिन्, ‘छिट्टै साना किसानका लागि कार्यविधि निर्माण गरी सहकारीमार्फत लगानी गर्ने योजना छ ।’ अब कर्णालीका कुनै पनि किसान निराश हुनु नपर्ने मन्त्री केसीको दाबी छ । एक वर्षको लागि गरिएको उक्त ब्याज अनुदान सम्झौता छिट्टै कार्यान्वयनमा जाने उनले बताइन् । राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकका २१ वटा शाखाबाट यो अनुदान प्रदान गर्ने गरी सम्झौता गरिएको हो ।

प्रकाशित मितिः   ४ पुष २०७७, शनिबार ०९:१८