भेरीको पानी तीन वर्षभित्र उपत्यकामा

मेलम्चीपछिकै दोस्रो ठूलो आयोजना, सात अर्ब लगानी, तीस वर्षलाई पुग्ने

मेलम्चीपछिकै दोस्रो ठूलो आयोजना, सात अर्ब लगानी, तीस वर्षलाई पुग्ने

तीन वर्षभित्र भेरी नदीको पानी वीरेन्द्रनगर उपत्यकामा ल्याइने भएको छ । प्रदेश राजधानी वीरेन्द्रनगरमा खानेपानी आपूर्ति गर्न ‘भेरी पम्पिङ’ आयोजना निर्माण गरी पानी ल्याउन लागिएको हो । भेरीको पानी उपत्यकामा ल्याउने गरी खानेपानी तथा ढल व्यवस्थापन विभागले काम अघि बढाएको छ । आगामी ३० वर्षसम्म बढ्न सक्ने जनसंख्यालाई आधार मानी आयोजनाको काम अगाडि बढाइएको हो ।

भेरीको पानी वीरेन्द्रनगर उपत्यकामा ल्याउने चर्चा चार वर्षदेखि चलेको हो । अहिलेसम्म उक्त आयोजना कार्यान्वयनमा आउन नसक्दा नागरिकले पानीको हाहाकार झेल्दै आएका छन् । अब भने विभागले खानेपानी समस्या समाधान गर्न दीर्घकालीन योजनासहित अघि बढेको दाबी गरेको छ ।

हालसम्म वीरेन्द्रनगर उपत्यकामा भेरीको पानी ल्याउन संघीय र प्रदेश सरकारले पटक–पटक बजेट विनियोजन गरे पनि योजना कार्यान्वयन नहुँदा रकम फ्रिज जाने गरेको थियो । खानेपानी आयोजनाको दीर्घकालीन योजना बनाउन खानेपानी तथा ढल व्यवस्था विभागको प्राविधिकसहितको टोली अहिले सुर्खेतमा छ । विभागले प्राविधिक टोली बनाएर हाल आयोजना निर्माण र वितरणबारे डिजाइन बनाउने काम गरिरहेको छ । पहिले भएको अध्ययन अनुसार भेरी पुुल र झुप्रा खोलाको दोभान बीचबाट पानी पम्पिङ गरेर ल्याइने भनिए पनि उक्त ठाउँ उपयुक्त नभएपछि पुनः पाँच सय ७४ मिटर माथिबाट पानी ल्याउने गरी अध्ययन अघि बढाइएको विभागले जनाएको छ ।

त्यहाँबाट वीरेन्द्रनगर उपत्यकामा पानी ल्याउन सात किलोमिटर पाइपलाइन निर्माण गरिनेछ । विभागका अनुुसार भेरीको पानी पम्पिङ गरेर अमृतडाँडा ल्याउने र त्यहाँबाट उपत्यकामा पानी वितरण गरिनेछ । अमृतडाँडा उपत्यकाको दक्षिण पूर्वी भागमा रहेको अग्लो डाँडा हो । त्यहाँ १२ हजार क्यूफिट लिटरको ट्याङ्की निर्माण गरिनेछ । यसका लागि अमृतडाँडासम्म मात्र पानी ल्याउन करिब दुई अर्ब रूपैयाँ खर्च लाग्ने अनुमान विभागले गरेको छ । अमृतडाँडामा पानी ल्याइसकेपछि वीरेन्द्रनगर उपत्यकामा वितरण गर्नका लागि संरचना तयार गर्न चार अर्ब ६३ करोड ७९ लाख नौ हजार पाँच सय ८९ रूपैयाँ लागत लाग्ने अनुमान छ । यस हिसाबले भेरीको पानी वीरेन्द्रनगर उपत्यकामा ल्याउन झण्डै सात अर्ब रूपैयाँ खर्च हुनेछ ।

विभागका महानिर्देशक सूर्यराज कँडेलले वीरेन्द्रनगर उपत्यकाको खानेपानी समस्या दीर्घकालीन रूपमा समाधान गर्नेगरी योजना बनाइएको बताए । धेरै लगानीमा ठूलो योजना बनाउनुपर्ने भएकाले प्राविधिक कारण र कोरोनाका कारण ढिला भए पनि अब यो आयोजनालाई अघि बढाउन थालिएको उनी बताउँछन् । महानिर्देशक कँडेलका अनुसार यो आयोजनालाई बहुप्रतिक्षित एवम् चर्चित मेलम्ची खानेपानी आयोजना पछिको दोस्रो ठूलो आयोजनाको रूपमा हेरिएको छ । उनी भन्छन्, ‘लागत र संरचनाका हिसाबले यो मेलम्चीपछिको आयोजना हो । त्यसैले यसलाई कसरी दीर्घकालीन रूपमा प्रयोग गर्नेगरी अघि बढाउन सकिन्छ भनेर योजना बनाइएको छ ।’

ठूलो लगानी हुने आयोजना भएकाले दिगो योजनासहित अघि बढ्न विभागले विज्ञहरूसँग समेत छलफल गरिरहेको जनाएको छ । ‘कोरोनाका कारण केही ढिला भयो । अब यसलाई तीव्र गतिका साथ अघि बढाइनेछ,’ महानिर्देशक कँडेलले भने ।

वीरेन्द्रनगर उपत्यकामा बढ्दो जनसंख्यासँगै पानीको संकट चुलिँदो छ । सुर्खेत उपत्यका खानेपानी उपभोक्ता संस्थाले वीरेन्द्रनगर उपत्यकामा खानेपानीको आपूर्ति गर्दै आएको छ । संस्थाका अध्यक्ष कुलमणि देवकोटाले झुप्रा बृहत खानेपानी आयोजना बनाउँदादेखि नै भेरीको पानी दीर्घकालीन विकल्पको रूपमा हेरिएको बताए । वर्षौं पहिलेदेखि भेरीको पानी ल्याउने योजना बनेपनि अब भने त्यसले सार्थकता पाउन लागेको उनको भनाइ छ । उपत्यका आसपासका विभिन्न स्रोत गरेर अहिले वीरेन्द्रनगरमा एक सय ५७ लिटर प्रतिसेकेण्ड पानी आउँछ । तर, पानीको माग भने आपूर्तिभन्दा बढी छ । जबकी उपत्यकामा दुई सय ५७ लिटर प्रतिसेकेण्ड पानी आवश्यक पर्छ ।

उपत्यकामा वर्षेनी आठ सयदेखि एक हजारसम्म घरधुरी थपिने गरेका छन् । सुर्खेत उपत्यका खानेपानी उपभोक्ता संस्थाका अनुसार अझैं १८ हजार घरधुरीलाई खानेपानीका धारा अपुग छ । पाँच हजार घरका लागि धाराको माग गरी निवेदन परेको संस्थाले जनाएको छ । वीरेन्द्रनगरमा अहिले १८ हजार आठ सय ५० धाराहरूमार्फत पानी वितरण हुँदै आएको छ । गर्मीयाममा पानी आपूर्तिमा ५० प्रतिशतले कमी आउने गरेको छ । जसका कारण उक्त सिजनमा ९६ घण्टाको पालो लगाएर पानी वितरण गर्ने गरिरएको छ ।

यसै वर्ष टेण्डर

खानेपानी आयोजना यस वर्षदेखि नै अघि बढाउन टेण्डरमा जाने गरी विभाग अघि बढेको छ । अबको ३० वर्षलाई लक्षित गरी वीरेन्द्रनगर उपत्यकामा खानेपानी योजना निर्माण गरिने महानिर्देशक कँडेल बताउँछन् । एक हप्ताभित्र भेरीमा इन्टेक बनाउने स्थानमा गहिराइ नाप्ने र संरचना डिजाइनको काम दुई महिनाभित्र सक्ने गरी प्राविधिक टोली खटिएको छ । यसका लागि विभागको प्राविधिकसहितको टोलीले सोमवार सरोकारवालासँग छलफलसमेत गरेको छ ।

आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री प्रकाश ज्वालाले राजधानीको खानेपानी समस्या समाधान प्रदेश सरकारको पहिलो प्राथमिकतामा परेको बताए । उनले संघीय र स्थानीय सरकारसँग समन्वय र सहकार्य गर्ने तथा बजेट व्यवस्थापनमा समेत प्रदेश सरकार तयार रहेको जनाए । प्रदेशले अघिल्लो वर्ष सोही आयोजनाका लागि विनियोजन गरेको बजेट फ्रिज गएको स्मरण गर्दै उनले भने, ‘बजेट नपुगे प्रदेश सरकारले दिन्छ । हामी एक अर्बसम्म बजेट दिन सक्छौँ ।’ यद्यपि उनले आयोजनालाई संघीय सरकारले नै अघि बढाउँदा उपयुक्त हुने बताए । वीरेन्द्रनगरको जनसंख्या हाल करिब डेढ लाख रहेको र अबको ३० वर्षमा चार लाख पुग्ने अनुमान गरिएको छ । सोही अनुसार नै दीर्घकालीन रूपमा यो योजनालाई अघि बढाइने गरी विभाग लागेको हो ।

प्रकाशित मितिः   ३० मंसिर २०७७, मंगलवार ०८:४२