संसदीय समितिको प्रभावकारिता

प्रदेशसभाका तीन वर्षः भाग–चार

---

संविधानको भाग १४ को धारा १९३ मा प्रदेशसभाको कार्य प्रणालीलाई व्यवस्थित गर्न प्रदेश सभाले नियमावली बमोजिम आवश्यकता अनुसार समिति वा विशेष समिति गठन गर्न सक्ने उल्लेख गरिएको छ । सोही व्यवस्था अनुसार कर्णाली प्रदेशसभामा चार वटा विषयगत समितिहरू छन् ।

सभाको २०७४ चैत २६ गतेको दशौं बैठकले समितिहरू गठन गरेको थियो । प्रदेशसभा नियमावलीको नियम १ को उपनियम ४५ अनुसार अर्थ तथा प्राकृतिक स्रोतसाधन समितिले आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय, भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय र उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयको कामको अनुगमन गर्दछ ।

यस्तै विधायन तथा प्रदेश मामिला समितिले प्रदेश मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालय, प्रदेश लोक सेवा आयोग र सरकारका कामकाजहरूको अनुगमन गर्छ भने सामाजिक विकास समितिले सामाजिक विकास मन्त्रालय, भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय, श्रम, सामाजिक न्याय र मानव अधिकारका विषयको अनुगमन गर्दछ ।

यसैगरी सार्वजनिक लेखा समितिलाई प्रदेश लोक सेवा आयोग र प्रदेश मानव अधिकार आयोगबाहेक प्रादेशिक संवैधानिक आयोगका प्रतिवेदन, सार्वजनिक लेखा तथा प्रदेश लेखापरीक्षक कार्यालयको प्रतिवेदन र बेरुजु फछ्र्यौट सम्बन्धी कामको अनुगमन गर्ने अधिकार छ ।

प्रदेशसभाले संसदीय समिति गठन गरेपनि त्यसको नेतृत्व छनौट भने निकै ढिला भयो । २०७७ असार २९ गतेमात्रै समितिले नेतृत्व पाएका थिए । त्यसभन्दा अगाडि ज्येष्ठताका आधारमा संसदीय समितिको प्रदेशसभा सदस्यहरूले नेतृत्व गरिरहेका थिए । हाल सामाजिक विकास समितिको अध्यक्षमा देवी वली, अर्थ तथा प्राकृतिक श्रोत समितिको अध्यक्षमा गणेशप्रसाद सिंह, सार्वजनिक लेखा समितिको अध्यक्षमा दिनबन्धु श्रेष्ठ र विधायन तथा प्रदेश मामिलाको अध्यक्षमा दानसिंह परिवार अध्यक्ष छन् ।

‘मिनी संसद्’का रूपमा चिनिने कर्णाली प्रदेशसभाका संसदीय समितिहरूले समिति गठन भएको दुई वर्षपछि नेतृत्व पाए । नेतृत्वमा नै ढिलाइ भएपछि कार्यसम्पादनमा पनि अवश्य ढिलाइ हुने नै भयो ।

विषयगत समिति गठन भएको पनि साढे दुई वर्ष बितिसक्यो । तर यहाँका सत्तारुढ राजनीतिक दलको आन्तरिक किचलोका कारण समितिले दुई वर्षसम्म निर्वाचित नेतृत्व पाउन सकेन । त्यसले पनि समितिको काममा पक्कै पनि असर गर्याे किनभने ज्येष्ठताको आधारमा संसदीय समितिको नेतृत्व गरिरहेका सांसदहरूको काम निर्वाचित जसरी प्रभावकारी नहुन सक्थ्यो । प्रदेश सरकारको खबरदारीको जिम्मा पाएका समितिहरू केही मुद्दाहरूमा सक्रिय देखिए पनि यो साढे दुई वर्षको अवधिमा अपेक्षाकृत रूपमा सक्रिय देखिएका छैनन् ।

कर्णाली प्रदेशसभाको सामाजिक विकास समितिको अहिलेसम्म ७९ वटा बैठक बसिसकेको छ । संसदीय समितिको पहिलो बैठक २०७५ वैशाख १७ गते बसेको थियो । कार्यक्षेत्र सामाजिक विकास मन्त्रालय र भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय रहेको समितिसँग सम्बन्धित पाँच वटा विधेयक अहिलेसम्म प्रदेश सभाबाट पारित भइसकेका छन् । अहिले उक्त समितिमा कुनै पनि विधेयक छलफलमा छैनन् । नीति निर्माणमा सरोकारवालाहरूको सुझाव अनिवार्य समेट्नुपर्छ । यसर्थ सामाजिक विकास समितिले केही समयअघि प्रविधिको प्रयोग गर्दै विधेयकबारे सार्वजनिक रूपमै छलफल पनि गरेको थियो । समितिले हाल डोल्पा, जुम्ला, हुम्ला र मुगुमा काम गरिरहेको छ । केही समयअघि सुर्खेतमा भएको अनुदानको चामलको हिनामिनाबारे अध्ययन समेत समितिले सुरु गरेको छ ।

सामाजिक विकास समितिले कर्णाली प्रदेशका सबै स्थानीय तहका न्यायिक समितिका संयोजकहरूसँग त्रैमासिक बैठक गर्दैछ । यसैगरी नागरीक समाज, गैैरसरकारी संस्था र अन्य सम्बन्धित सरोकारवालाहरूसँग त्रैमासिक रूपमा अन्तरक्रिया कार्यक्रम आयोजना गर्दै आएको छ ।

अर्को महŒवपूर्ण समिति होे अर्थ तथा प्राकृतिक स्रोत समिति, जसको हालसम्म ६६ वटा बैठक बसेका छन् । संसदीय समितिको पहिलो बैठक २०७५ वैशाख १७ गते बसेको थियो । हाल यस समितिमा विभिन्न विधेयकहरूमाथि छलफल भइरहेको छ । समितिले हाल खुला संसदको अभ्यास गर्ने प्रयत्न गरिरहेको छ । समितिले जुम्ला जिल्लामा सार्वजनिक निजी साझेदारी सम्बन्धी विधेयकमाथि छलफलको आयोजना गरेको थियो । समितिको कार्यक्षेत्र भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय, आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय र उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालय हो । समितिले पाँच जिल्लामा अनुगमन गरिसकेको छ भने बाँकी पाँच जिल्लामा अनुगमन गर्ने योजना बनाएको छ । विषयगत विज्ञहरूको अभावको समस्या सामना गरिरहेको समयमा समितिले दिएको सुझाव कार्यान्वयन नभएको समस्या थपिएको समितिका पदाधिकारीहरूले बताउने गर्छन् । मुख्य कुरा समितिका पदाधिकारीले बताए अनुसार सरकारले ल्याउने विधेयक परिपक्व नभएका कारणले उनीहरूको समय खेर गएको छ । त्यसैगरी बजेटको अभाव र विद्यमान बजेटको भुक्तानी प्रणालीमा समस्या भएका कारणले समितिले प्रभावकारी ढङ्गले काम गर्न सकिरहेको छैन ।

विधायन तथा प्रदेश मामिला समितिका अहिलेसम्म जम्मा ३१ वटा बैठक बसेका छन् । संसदीय समितीको पहिलो बैठक २०७५ वैशाख १७ गते बसेको थियो । यो समितिको कार्यक्षेत्र आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालय र मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय हो । समितिले विभिन्न मन्त्रालयले बनाएको कानुन तथा प्रक्रियाहरू विद्यमान कानुन बमोजिम छ कि छैन भनेर हेर्ने काम गर्छ । हाल समितिले आफ्नो सक्रियता बढाउँदै लगेको छ ।

कर्णाली प्रदेशसभाको सार्वजनिक लेखा समितीले अहिलेसम्म ७६ बैठकहरू गरिसकेको छ । समितिको पहिलो बैठक २०७५ वैशाख १७ गते बसेको थियो । रारा पर्यटन वर्षको अनियमितता सम्बन्धी समितिले लिएको निर्णय र बजेट स्थानान्तरण सम्बन्धी निर्णय सर्वविदितै निर्णयहरू हुन् । समितिले आफ्नो अढाइ वर्षको अनुभवबाट कार्यविधि पनि तर्जुमा गरेको छ । रारा पर्यटन वर्षको उद्घाटनमा भएको अनियमितताको छानविनदेखि मन्त्रालयको रकमान्तरको विषयमा समितिले गरेको निर्णयहरू निकै चर्चित निर्णयहरू हुन् ।

यसर्थ संसदीय समितिका कामकारवाही सरकारसँग प्रत्यक्ष जोडिएका छन् । अनुगमनको पाटोमा होस् या छानविन, मूल्यांकनको पाटोमा होस्, संसदीय समितिको कामकारवाहीले संसद्को गतिलाई मार्गनिर्देश त गर्छ नै, सार्वजनिक नीति निर्माण र सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा नागरिक सहभागिताको लागि पनि यस्ता समितिहरूको भूमिका महŒवपूर्ण हुन्छ । संसदीय समितिहरूले प्रभावकारी रूपमा कार्य सम्पादन गर्न खोजे पनि सरकारको असहयोग भएको उनीहरूको अनुभवको पाटोले देखाउँछ । समितिको लागि विषयगत विज्ञहरूको अभाव हुनुलाई उनीहरूले आफ्नो कार्यसम्पादनमा मुख्य चुनौतीको रूपमा ठान्दै आएका छन् । अनुगमन तथा नागरिक छलफलको लागि पर्याप्त बजेट नहुनुका साथै अनुगमनको क्रममा आवश्यक पर्ने विज्ञको अभावले गर्दा समितिले जुन गतिमा काम गर्नुपर्ने हो, त्यो गतिमा गर्न नसकिरहेको समितिका सदस्यहरूको बुझाई छ । यसरी हेर्दा कर्णाली प्रदेशसभा अन्तर्गतका संसदीय समितिहरूको सक्रियता अपेक्षाकृत नभए पनि विभिन्न चुनौतीकाबीच उनीहरूले काम गर्न भने खोजिरहेको देखिन्छ ।

प्रकाशित मितिः   ३० मंसिर २०७७, मंगलवार ०८:४४