न्यायिक समितिकै विश्वास न्यून

कालीकोटको पलाता गाउँपालिकामा न्यायिक समिति गठन भएको तीन वर्ष भयो । हालसम्म समितिमा २४ वटा उजुरी मात्रै परेका छन् । नागरिकको न्यायमा पहुँच वृद्धि गर्न स्थानीय तहमा न्यायिक समितिको व्यवस्था गरिएको छ । संघीयता लागू भएपछि स्थानीय तहमा न्यायपालिकाको अभ्यासका लागि न्यायिक समिति गठन हुने संवैधानिक व्यवस्था गरिएको हो । गाउँपालिकामा उपाध्यक्ष र नगरपालिकाका उपप्रमुखको संयोजकत्वमा रहेको न्यायिक समितिलाई न्याय सम्पादन गर्ने अधिकार दिइएको छ । स्थानीयस्तरमै न्यायिक समिति गठन भएपनि उजुरी भने न्यून पर्ने गरेका छन् ।

पलाता गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष दाना न्यौपानेले न्यायिक समितिलाई स्थानीयले अझै विश्वास गर्न नसकेको बताइन् । उनका अनुसार न्यायिक समितिमा आउनुपर्ने विवाद प्रहरीमा जाने गरेका हुन् । उनी भन्छिन्, ‘समुदायमा विवाद हुनासाथ धेरैजसो प्रहरी कहाँ जान्छन् । न्यायिक समितिलाई खासै विश्वास गरेको अवस्था छैन ।’ न्यायिक समितिमा आएका उजुरीहरूलाई मेलमिलाप गरेर पठाउने गरेको उनले बताइन् ।

न्यायिक अधिकार दिएपनि स्रोतसाधनको अभावमा न्याय सम्पादनमा समस्या हुने गरेको स्थानीय तहहरूले जनाएका छन् । दक्ष जनशक्तिको कमी, कमजोर व्यवस्थापन, कर्मचारी अभावलगायतका कारण पनि न्याय सम्पादनमा कठिनाई हुने गरेको पालिकाहरूले बताएका हुन् । मुद्दाको छलफल तथा निरुपण गर्दा गोपनीयता कायम गर्न समस्या हुने गरेको न्यायिक समितिका संयोजकहरू बताउँछन् । कतिपय न्यायिक समितिका लागि अहिलेसम्म न्यायिक इजलास पनि बन्न सकेका छैनन् ।

वडा तहमा समेत मेलमिलाप केन्द्र छन् । सामान्य विवादहरूको वडा तहकै मेलमिलाप केन्द्रमा समाधान खोज्ने गरिएको छ । वडा तहमा रहेका मेलमिलापकर्ताबाट मेलमिलाप गराउने भएकाले पनि न्यायिक समितिहरूमा कम उजुरी आउने गरेको जनप्रतिनिधिहरू बताउँछन् । कानुनी विज्ञताको कमी, पूर्वाधारको र जनशक्ति अभावले न्याय सम्पादनका काम प्रभावित बन्ने गरेका छन् । कानुनसम्बन्धी विज्ञता नहुँदा पनि न्याय सम्पादनमा जटिलता आउने गरेको दैलेखको भवगतिमाई गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष चन्द्रा रेग्मीले बताइन् । न्यायिक समितिका संयोजकहरूमै कानुनको पर्याप्त ज्ञान नहुँदा कठिनाई हुने रेग्मी बताउँछिन् ।

भगवतीमाई गाउँपालिकाको न्यायिक समितिमा अलिेसम्म करिब डेढ सयको हाराहारीमा उजुरी परेका छन् । यहाँ पनि न्यायिक समिति गठन भएको तीन वर्ष पुगेको छ । ‘पालिकाबाट न्याय सम्पादन गर्न अलि समय लाग्छ । तत्काल न्याय खोज्नेहरू प्रहरीको जाने गर्नुभएको छ,’ उपाध्यक्ष रेग्मीले भनिन्, ‘हामीसँग कानुनी सल्लाहकार नहुँदा न्याय सम्पादनमा ढिलाइ हुन्छ ।’

न्यायिक समितिहरूले सानातिना विवादलाई सकभर मिलापत्र गरेर टुंग्याउने गरेका छन् । दुवै पक्षलाई विभिन्न चरणमा छलफल गराएर विवाद समाधान गर्ने गरिएको स्थानीय तहहरूले बताएका छन् । समितिमा आएका उजुुरी जटिल प्रकृतिका भए मात्रै अदालत सिफारिस गर्ने गरिएको छ ।

सुर्खेतको लेकवेशी नगरपालिकाको न्यायिक समितिमा अहिलेसम्म एक सय ६० वटा उजुरी परेका छन् । नगरपालिकाकी उपप्रमुुख चन्द्रा छन्तेलले केही विवादहरू मेलमिलाप केन्द्रहरूबाट पनि निरुपण गर्ने गरिएको बताइन् । उनले न्यायिक समितिमा सामान्य झै–झगडा, जग्गा सम्बन्धीका विवाद, घरेलु हिंसा, बालविवाह, बहुविवाह, सम्बन्ध बिच्छेदलगायतका उजुरी पर्ने गरेको सुनाइन् । बालविवाह, बहुविवाह र सम्बन्ध बिच्छेदका उजुरी भने समितिले अदालतमै सिफारिस गर्ने गरेको छ । वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाको न्यायिक समितिमा एक सय ४५ वटा उजुरी दर्ता भएका छन् । उपप्रमुुख मोहनमाया ढकालले क्षेत्राधिकारभन्दा बाहिरका उजुुरी आए अदालतमै सिफारिस गर्ने गरिएको जनाइन् ।

जाजरकोटको बारेकोट गाउँपालिकामा जम्मा २४ वटा उजुरी परेका छन् । प्रहरीमा जाँदा छिटो न्याय पाइँन्छ भनेर पनि अधिकांश विवाद समितिमा नआउने गरेको गाउँपालिकाले जनाएको छ । समितिले विभिन्न चरणमा छलफल गराउने हुँदा स्थानीय तहभन्दा प्रहरीबाट छिटो न्याय पाइने विश्वास सर्वसाधारणमा छ ।

संविधानको धारा २१७ को उपधारा १ मा कानुन बमोजिम आफ्नो क्षेत्राधिकारभित्रका विवाद निरुपण गर्न गाउँपालिका र नगरपालिकाले उपाध्यक्ष र उपप्रमुखको संयोजकत्वमा तीन सदस्यीय न्यायिक समिति रहने व्यवस्था छ । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ परिच्छेद ८ मा न्यायिक समितिले न्यायिक कार्यसम्बन्धी व्यवस्थामा सामान्य जग्गा सम्बन्धीका विवाद, कुलो वा पानीघाटको बाँडफाँड तथा उपयोग, अर्काको बाली नोक्सानी गरेको, काममा लगाएर ज्याला नदिएको, घरपालुवा पशुपंक्षी हराएको वा पाएको, ज्येष्ठ नागरिकको पालनपोषण तथा हेरचाहलगायतका विवाद निरुपण गर्न पाउने उल्लेख छ ।

सार्वजनिक रूपमा प्रयोग हँुदै आएको बाटो, वस्तुभाउ निकाल्ने निकास, वस्तुभाउ चराउने चौर, कुलो, नहर, पोखरी, पाटी पौवा, अन्त्येष्टि स्थल, धार्मिक स्थल वा अन्य कुनै सार्वजनिक स्थलको उपयोग गर्न नदिएको वा बाधा पु¥याएकोलगायतका विवादहरू न्यायिक समितिले निरुपण गर्न पाउँछन् ।

प्रकाशित मितिः   २८ मंसिर २०७७, आईतवार ०९:२४