द्वन्द्वपीडिलाई न्याय दिलाउन माग

द्वन्द्वकालमा यौनजन्य हिंसामा परेका पीडित महिलाहरूको न्याय र सशक्तीकरणका लागि माग गरिएको छ । द्वन्द्वपीडित महिला राष्ट्रिय सञ्जालले स्थानीय तहमा विभिन्न १० बुद्दे मागसहित मागपत्र बुझाएका हुन् । लैंङ्गिक हिंसाविरुद्धको १६ दिने अभियानको अवसरमा सुर्खेतका स्थानीय तहहरूमा माग पत्र बुझाइएको हो । सञ्जालका सदस्य शितलसिंह राठौरले बुधवार वीरेन्द्रनगरको वडा नं. ३ र ९ मा माग–पत्र बुझाइएको जानकारी दिइन् ।

हिंसा प्रभावित महिलाहरूको आर्थिक सशक्तिकरणका लागि उनीहरूको आवश्यकता पहिचान गरी स्थानीय सरकारले सीपमूलक तालिमको व्यवस्था गर्नुपर्ने माग गरिएको छ । रोजगारी सिर्जना गर्ने, द्वन्द्वको समयमा भएका घटनाका कारण उत्पन्न भएका शारीरिक तथा मानसिक समस्याको उपचार व्यवस्था गर्नुपर्ने र स्थानीय तहमा निःशुल्क मनोसामाजिक परामर्शका कार्यक्रमहरु सञ्चालन हुनुपर्ने माग पत्रमा उल्लेख छ ।

यस्तै द्वन्द्वकालमा भएका यौनजन्य हिंसाका घटनाको अनुसन्धान तथा पीडितलाई परेको आधार अभिलेखीकरण गरेर छानविन गर्नुपर्ने, प्रभावितहरूले नै समाजबाट लाञ्छना भोग्नुपर्ने र राज्यबाट प्रभावितलाई सामाजिक न्याय तथा सुरक्षाको पहल गर्न माग गरिएको छ । हरेक स्थानीय तहमा कानुनी सहयोग, एकद्वार संकट व्यवस्थापन प्रणाली, लंैङ्गिक हिंसा निवारण कोषका सेवाहरू व्यवस्था गरिनुपर्ने माग राखिएको छ । द्वन्द्वको समयमा बलात्कार तथा सामूहिक बलात्कारबाट जन्मिएका बालबालिकाको जन्मदर्ता, नागरिकता प्राप्त गर्ने अधिकार सुनिश्चित हुुनुपर्ने महिला सञ्जालको माग छ ।

प्रकाशित मितिः   २५ मंसिर २०७७, बिहीबार ११:३२