मर्ज गरिएका २३ कार्यालय यथावत

कर्णाली सरकारले संगठन, संरचना तथा दरबन्दीलाई संशोधन गरेको छ । यसअघि बनाइएको संगठन, संरचना तथा दरबन्दीले वनतर्फका कर्मचारी फाजिल भएपछि संशोधन गरिएको हो ।

वनतर्फका कर्मचारीहरूले कार्यालय मर्ज गरी कर्मचारीलाई फाजिलमा राखेको भन्दै उच्च अदालत सुर्खेतमा प्रदेश सरकारविरुद्ध रिट दायर गरेका थिए । सरकारले बनाएको सांगठनिक संरचना र दरबन्दी अव्यवहारिक रहेको र त्यस्तो दरबन्दी कार्यान्वयन नगर्न अदालतले गत भदौ १३ गते सरकारका नाममा अन्तरिम आदेश दिएको थियो । सरकारले २३ कार्यालयलाई यथावत राख्ने र फाजिल कर्मचारीलाई जिम्मेवारी दिन सांगठिन संरचना र दरबन्दी संशोधन गरेको छ ।

उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयले २३ वटा कार्यालयलाई यथावत राख्नेगरी मंसिर १८ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकमा प्रस्ताव लगेको थियो । बैठकले मन्त्रालयले लिएको प्रस्तावलाई स्वीकृत प्रदान गरेपछि वनतर्फका कार्यालयहरू यथावत रहने भएका हुन् । हालको वन तथा वातावरण निर्देशनाललाई वन निर्देशनालय बनाएको छ । यसअघि मर्ज गरिएको भू तथा जलाधार व्यवस्थापन कार्यालय सुर्खेत र जुम्लालाई यथावत राखेको वन निर्देशनालयका निर्देशक शिवराम अधिकारीले जानकारी दिए । उनकाअनुसार यथावत रहेका अन्य कार्यालयमा डिभिजन वन कार्यालय भेरी बावियाचौर र १९ वटा सव–डिभिजन कार्यालय छन् ।

यसअघि प्रदेश सरकारले १० जिल्लाका ५८ सव वन डिभिजनलाई मर्ज गरेर ३९ वटा कार्यालय बनाएको थियो । संशोधनपछि अब १० जिल्लामा ५८ वटै सव वन डिभिजन कार्यालय रहनेछन् । ‘संगठन, संरचना र दरबन्दी संशोधन भएपछि फाजिल कर्मचारीको व्यवस्थापन भएको छ,’ निर्देशक अधिकारीले भने, ‘यसले कर्णाली करिडोर तथा वन क्षेत्रको संरक्षणमा थप सहज हुनेछ ।’

प्रकाशित मितिः   २५ मंसिर २०७७, बिहीबार ११:२९