अनियमितताका उजुरीको चाङ

कर्णाली प्रदेशमा भ्रष्टाचार र अनियमितताविरुद्ध पर्ने उजुरीको संख्या बढ्दो छ । सार्वजनिक निकायमा अनियमितता बढेको भन्दै सर्वसाधारणले छानविन र अनुसन्धानका लागि अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगको सुर्खेत कार्यालयमा उजुरी दिएका हुन् । रकम हिनामिना, पदको दुरूपयोग, कर्मचारी नियुक्तिलगायतमा अनियमितता भएका उजुरी आयोगमा पर्ने गरेका छन् । स्थानीय तह, प्रदेश सरकार र अन्य सार्वजनिक निकायविरुद्ध पछिल्लो समय उजुरीको संख्या बढ्दै गएको आयोगको सुर्खेतस्थित कार्यालयले जनाएको छ । विशेषगरी पारदर्शिताको कमी र सुशासनको अभाव उपर उजुरी बढेको पाइएको हो ।

सुर्खेत कार्यालयमा चालु आर्थिक वर्षको चार महिनामा तीन सय १८ उजुरी दर्ता भएका छन् । आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ को प्रथम चौमासिकमा तीनै तहका सरकारका भ्रष्टाचारसम्बन्धी उजुरी दर्ता भएका हुन् । जसमध्ये ७३ उजुरी फछ्र्यौट भएका छन् भने दुई सय ४५ उजुरीको अनुसन्धान भइरहेको आयोगले जनाएको छ । यो वर्ष आयोगमा परेका उजुरीको जिल्लागत तथ्याङ्क हेर्दा सुर्खेतका सबैभन्दा बढी छन् भने सबैभन्दा कम उजुरी पर्ने जिल्ला डोल्पा छ । स्थानीय तहमा अनियमितता बढेको गुनासोसहित सर्वसाधारणले धेरै उजुरी गरेका हुन् । अख्तियारमा स्थानीय तहविरुद्ध उजुरीका चाङ नै छन् ।

अघिल्लो आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ बाट जिम्मेवारी सरी आएका चार सय ६७ उजुरी मध्ये ७० उजुरी फछ्र्यौट भइ तीन सय ९७ उजुरी बाँकी छन् । यो आर्थिक वर्षमा दर्ता भएका नयाँ उजुरीसहित अघिल्लो वर्षबाट जिम्मेवारी सरी आएका उजुरी गरी जम्मा सात सय ८५ उजुरी कार्यालयमा छन् । जसमा एक सय ४३ उजुरी फछ्र्यौट भएको र ६ सय ४२ उजुरी बाँकी रहेको कार्यालयका प्रमुख नारायणप्रसाद रिसालले बताए ।

कार्यालयका प्रमुख रिसालका अनुसार सबैभन्दा बढी स्थानीय तहविरुद्ध उजुरी पर्ने गरेका छन् । स्थानीय तह (संघीय मामिला) आयोजनाका तीन सय १४ उजुरी आयोगमा छन् । स्थानीय तह शिक्षा तर्फका एक सय तीन, उद्योग, पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्रालयका ७४, शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयका ३४, उर्जा जलस्रोत तथा सिंचाइ मन्त्रालयका ३०, भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयका ४९, सामाजिक विकास मन्त्रालयका ३३, भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयविरुद्ध २१ वटा उजुरी छन् । ती उजुरी उपर अनुसन्धान भइरहेको प्रमुख रिसालले बताए ।

त्यस्तै, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका २१, संवैधानिक अङ्गका ११, गृह मन्त्रालयका नौ, सहरी विकास मन्त्रालयका सात, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सात उजुरी परेका छन् । महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयका दुई, संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयका दुई र सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका एक वटा उजुरी आयोगमा दर्ता भएका हुन् । तहगत रूपमा तथ्याङ्क विश्लेषण गर्दा समेत स्थानीय तहका उजुरी बढी आउने गरेको जनाए ।

अघिल्लो आर्थिक वर्ष र यो आर्थिक वर्षमा दर्ता भएका उजुरीमध्ये संघीय सरकारका एक सय ७८, प्रदेशका एक सय ९० र स्थानीय तहका चार सय १७ उजुरी दर्ता भएका छन् । उपभोक्ता समितिले भ्रष्टाचार गरेको, काम गर्नुभन्दा पहिले नै भुक्तानी लिइ काम नगरेको, निर्माणका काममा गुणस्तर नभएको, मापदण्डविपरीत निर्माण कार्य गरेको, कर्मचारी नियुक्ति गर्दा प्रश्नपत्र आउट गरेको, सेवा प्रवाहका क्रममा रकम माग गरेका जस्ता प्रकृतिका उजुरी पर्ने गरेका हुन् । ‘पछिल्लो समय जनता सचेत भएका छन्,’ कार्यालय प्रमुख रिसाल भन्छन्, ‘त्यसैले उजुरीको संख्या पनि बढेको हुनसक्छ ।’ सामान खरिद, रकम हिनामिना र अनुदान वितरणमा समेत अनियमितता भएको जस्ता उजुरी आयोगमा दर्ता हुने गरेका छन् ।

कतिपय अवस्थामा अरुलाई दुःख दिने नियतले मात्र पनि अख्तियारमा उजुरी दिने गरेको पाइएको आयोगले जनाएको छ । आयोगको सुर्खेत कार्यालयमा आर्थिक वर्ष २०७६÷०७७ मा परेका एक हजार ८० उजुरीमध्ये ६ सय १३ उजुरी फछ्र्यौट भइ चार सय ६७ उजुरी बाँकी रहेका छन् । फछ्र्यौट भएका उजुरीमध्ये तीन सय ४५ उजुरीको प्रमाण नजुटेको अर्थात् भ्रष्टाचार ठहर नभएको कार्यालयले जनाएको छ ।

प्रकाशित मितिः   २५ मंसिर २०७७, बिहीबार ११:२८