कानुन कार्यान्वयनमा जोड

अपाङ्गता भएका व्यक्तिका लागि बनाइएका कानुन कार्यान्वयनको अवस्था कमजोर भएको सरोकारवाला निकायले बताएका छन् । अपाङ्गता व्यक्तिका लागि थुप्रै ऐन, नियम र कानुन बने पनि कार्यान्वयन फितलो भएको वीरेन्द्रनगरमा बुधवार आयोजित एक कार्यक्रमका सहभागीले बताएका हुन् । तीनै तहका सरकारले अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको खोज तथा सम्मान गर्न बनाइएका कानुनको कार्यान्वयनमा उदासिनता देखाएको उनीहरूको भनाइ छ ।

राष्ट्रिय अपाङ्ग महासंघ कर्णाली प्रदेशका अध्यक्ष विष्णु शर्माले प्रदेशका कतिपय क्षेत्रका अपाङ्ग व्यक्तिहरूले पाउनुपर्ने अपाङ्गता परिचय–पत्रसमेत नपाएको बताए । उनले अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको संरक्षण र रेखदेखमा पनि सरकारका निकाय गैरजिम्मेवार बनेको आरोप लगाए । ‘उनीहरूलाई राज्यले संरक्षण र रेखदेख नगरेकै कारण हिंसा, अपहेलना, दुव्र्यवहार र विभिन्न यातना भोग्न बाध्य छन्,’ अध्यक्ष शर्माले भने ।

यस्तै, सामाजिक विकास मन्त्रायल अन्तर्गत सामाजिक सुरक्षा तथा महिला विकास शाखा प्रमुख यशोदाकुमारी शर्माले अपाङ्ग भएका व्यक्तिलाई सम्मानपूर्वक सार्वजनिक सेवा लिने वातावरण बनाइनुपर्ने बताइन् । त्यसका लागि मन्त्रालयले सबैजसो स्थानीय तहमा सामाजिक विकास कार्यालयका शाखा स्थापना गरेको उनी बताउँछिन् । सरकारवालाले बनेको कानुनको कार्यान्वयन हुनुपर्नेमा जोड दिएका थिए । अन्तरक्रिया कार्यक्रममा सञ्चारकर्मी तथा सरोकारवाला निकायको उपस्थिति रहेको थियो ।

प्रकाशित मितिः   १८ मंसिर २०७७, बिहीबार १२:३०