म पनि भ्रष्टाचारी !

शेरबहादुर खत्री

विश्वमा अधिक भ्रष्टाचार हुने मुलुक मध्ये नेपाल पनि एक हो । आज नेपाली समाजको कुनै पनि क्षेत्र भ्रष्टाचार तथा सार्वजनिक पदको दुरूपयोगबाट अछुतो छैन । सरकारी कर्मचारीदेखि निर्वाचित पदाधिकारीहरू भ्रष्टाचारको आरोपमा समातिनु सामान्य हुँदै गएको छ । अख्तियार दुरूपयोग अुनसन्धान आयोगले उच्च ओहदामा पुगेका राजनीतिज्ञहरूमाथि भ्रष्टाचारको मुद्दा चलाएको छ । सेना र न्यायालय आयोगको कार्यदिशाबाट बाहिर छन् ।

सार्वजनिक पदमा रहेका पदाधिकारीहरूले आफूमा रहेको शक्ति र अधिकार व्यक्तिगत हित वा फाइदा पु¥याउनको लागि प्रयोग गर्नु नै भ्रष्टाचार हो ।

विश्व बैंकका अनुसार व्यक्तिगत फाइदाको लागि सार्वजनिक ओहदा र शक्तिको दुरूपयोग नै भ्रष्टाचार हो ।

ट्रान्स परेन्सी इन्टरनेशनलका अनुसार सार्वजनिक क्षेत्रमा चाहे त्यो राजनीतिक वा प्रशासनिक होस उनीहरूलाई गरिएको विश्वास वा सुम्पिएको कार्यको गलत र गैरन्यायिक प्रयोग नै भ्रष्टाचार हो ।

भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा २ (क) मा ‘भ्रष्टाचार’ भन्नाले परिच्छ्द–२ अन्तर्गत सजाय हुने कसूर सम्झनु पर्छ भन्ने उल्लेख गरेको पाइन्छ । भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ मा उल्लेख गरिए अनुसार रिसवत लिनदिन, बिना मूल्य वा कम मूल्यमा वस्तु वा सेवा लिने, दान, दातव्य, उपहार वा चन्दा लिने कमिसन लिने, राजस्व चुहावट गर्ने, गैरकानुनी लाभ वा हानि पु¥याउने, बदनियतले काम गर्ने, गलत लिखत तयार गर्ने, गलत अनुवाद गर्ने, सरकारी कागजात सच्याउने, सरकारी वा सार्वजनिक संस्थाको कागजात नोक्सान गर्ने, प्रश्न–पत्रको गोपनियता भङ्ग गर्ने वा परीक्षाको परिणाम फेरबदल गर्ने, गैरकानुनी व्यापार व्यवसाय गर्ने, नपाएको ओहदा पाएँ भन्ने, झुटा विवरण दिने, सार्वजनिक सम्पत्तिको हानि नोक्सानी गर्ने, गैरकानुनी दबाब दिने र गलत प्रतिवेदन दिने कार्यलाई भ्रष्टाचारजन्य कसूर मानेको छ ।

शुन्य सहनशीलता त्यस्तो पद्धति हो, निर्दिष्ट ऐन कानुन तोड्ने अनुचित आचरण भ्रष्टाचारमा, कालोबजारीमा संलग्न व्यक्ति वा समूहलाई कुनै पनि खोल दबाब र प्रभावमा नपरी कानुनी दायरामा लिनु हो । सर्वप्रथम ‘शून्य सहनशीलता’ भन्ने शब्दको प्रयोग सन् १९७२ मा अमेरिकामा गरिएको थियो । यो मूलतः संयुक्त राज्य अमेरिकाको राजनीतिमा प्रयोग भएको थियो ।

यो पहिलोचोटी सन् १९७३ मा अमेरिकाको न्यूजर्सि राज्यमा शान्त, सुरक्षित र सफा छिमेकी ऐनको सुरुवातसँगै जिरो टोलेरेन्सको अवधारणा विकास भएको पाइन्छ ।

भ्रष्टाचार नेपालको समृद्धि र विकासको मूल बाधक तŒव हो । यसलाई जरैदेखि उखेलेर नफालेसम्म नेपाल समृद्ध हुँदैन । यो हटाउने लिखित र मौखिक प्रयासहरू नभएका होइनन् । तर व्यवहारिक प्रयोग भने हेर्न बाँकी नै छ ।

नेपालको सत्तासिन पार्टी नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी नेकपाले ‘सुशासन, न्याय र मानव अधिकारको रक्षाका लागि भ्रष्टाचारलाई कडाइका साथ नियन्त्रण गरिन्छ र सुशासनका लागि सार्वजनिक प्रशासनलाई भ्रष्टाचार मुक्त बनाइन्छ भन्ने नीतिमा जोड दिएको छ ।’ प्रमुख प्रतिपक्ष नेपाली काँग्रेसले ‘राष्ट्रिय सदाचारसंहिता निर्माण गरी सबै क्षेत्रमा शुद्ध आचरणको विकास गर्ने व्यवस्था गरिन्छ’ भन्ने नीति लिएको छ ।

नेपाल ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलको प्रतिवेदन अनुसार नेपाल सन् २०१७ र २०१८ भन्दा भ्रष्ट मुलुकको सूचीमा पर्यो । नेपाल सन् २०१७ मा सुशासनको अवस्थामा १२२औं स्थानमा थियो भने सन् २०१८ मा खस्किएर ३१ अंकसहित १२४औं स्थानमा झरेको छ । यो अवस्था सन् २०१२ देखिकै निरन्तरता भए पनि यसमा कुनै सुधार आएको छैन, बरु खस्किदो छ ।

नेपालमा भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि संवैधानिक निकायका रूपमा अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगको गठन गरिएको छ । त्यस्तै सम्पत्ति शुद्धीकरण आयोग, राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रजस्ता निकाय, नेपाल ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनल तथा विभिन्न ऐन कानुनहरू र विधि विधान पनि बनेका छन् । खासगरी भ्रष्टाचार प्रायः पद, प्रतिष्ठा, प्रभाव, सम्पत्ति, प्राप्ति र पावरको लोभमा गरिएको पाइएको छ । यो हाम्रो जस्तो मुलुकको लागि मुख्य चुनौती हो । यो हटाउन सोचेजस्तो सजिलो छैन ।

चीनका राष्ट्रपति सि जिङ्पिङ्को पछिल्लो भनाइले स्पष्ट गर्छ कि स्वार्थी प्रवृत्तिलाई त्यागे अरूको भलाई पनि हुन्छ । निजी सम्पत्ति थुपार्नेहरू कम्युनिष्ट हुनै सक्दैनन् । यो भनाइले नेकपा र नेकपाका नेता तथा कार्यकर्ता समेतलाई पाठ सिकाउँछ ।

मानवअधिकारको हनन्

मानवअधिकार भनेको मानवको रूपमा जन्म लिएपछि स्वतन्त्रता र सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने अधिकार हो । यसमा वाक् स्वतन्त्रता, धार्मिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक अधिकार पर्छन् । स्वतन्त्रतापूर्वक आफ्नो पेसा व्यवसाय गर्न पाउने, वैधानिक आयआर्जन र सम्पत्तिलाई सुरक्षित राख्न पाउने र उपभोग गर्न पाउने, न्याय र सुरक्षाको अधिकार मानव अधिकार हो ।

जाति, भाषा, धर्म, वर्ण, लिङ्ग, क्षेत्रको आधारमा कुनै भेदभावबिना राज्यबाट दिइने सेवासुविधा समान रूपले उपभोग गर्न पाउनु, गोपनियताको हक, कानुनी संरक्षण आदि मानव अधिकारका मूलभूत मान्यताभित्र पर्छन् ।

नेपालको संविधानले मानवअधिकारलाई नागरिकको मौलिक अधिकारको रूपमा आत्मसात् गरेको छ । मानव अधिकारको रक्षा गर्नु राज्यको दायित्व हो । संविधानले व्यवस्था गरेको राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले मानव अधिकार अवस्थाको अनुगमन, संरक्षण र प्रवद्र्धन गर्ने काम गर्छ । मानव अधिकार सुदृढ गर्न बहुआयामिक चुनौती छन् ।

संयुक्त राष्ट्र संघको परिभाषा अनुसार ‘भ्रष्टाचार भन्नाले निजी लाभको लागि सार्वजनिक हितमा अवरोध पैदा गर्छ ।’ संयुक्त राष्ट्र संघले आफ्ना सदस्य राष्ट्रहरूलाई भ्रष्टाचार विरुद्ध ऐक्यबद्धता तथा शून्य सहनशिलताको नीति अपनाउन आह्वान गरेको छ ।

नेपाल ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलको प्रतिवेदन अनुसार नेपाल सन् २०१७ र २०१८ भन्दा भ्रष्ट मुलुकको सूचीमा पर्यो । नेपाल सन् २०१७ मा सुशासनको अवस्थामा १२२औं स्थानमा थियो भने सन् २०१८ मा खस्किएर ३१ अंकसहित १२४औं स्थानमा झरेको छ । यो अवस्था सन् २०१२ देखिकै निरन्तरता भए पनि यसमा कुनै सुधार आएको छैन, बरू खस्किदो छ । ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलको भ्रष्टाचार इन्डेक्स प्रतिवेदन २०१८ ले नेपाल १७५ देशमध्ये १२४औं स्थानमा देखाउनुले पनि नेपालमा भ्रष्टाचारको ग्राफ उकालो लागिरहेको पुष्टि हुन्छ । जसले नेपालमा भ्रष्टाचारको अवस्था निकै नाजुक देखाउँछ ।

खासगरी जुन समाजमा भ्रष्टाचार बढी हुन्छ त्यो समाजमा मानवअधिकारको अवस्था कमजोर हुन्छ । राष्ट्रसंघीय पूर्व मानवअधिकार उच्चायुक्त नाभी पिल्लेको शब्दलाई आधार मान्ने हो भने ‘भ्रष्टाचार सबै प्रकारको मानव अधिकार जसमा नागरिक, राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिकसहित विकासको अधिकारमा ठूलो अवरोध हो । भ्रष्टाचारले मानव अधिकारका मूल सिद्धान्त पारदर्शिता, उत्तरदायित्व, अविभेद तथा समाजमा नागरिकको अर्थपूर्ण सहभागिताको अधिकारलाई वञ्चित गर्दछ ।’

जुनदेशमा भ्रष्टाचारको अवस्था उच्च छ, त्यहाँ मानव अधिकारको अवस्था कमजोर हुन्छ त्यहाँ नागरिकले राज्यबाट पाउने सेवा सुविधा, न्याय र सुरक्षाको प्रत्याभूति व्यवधानरहित ढङ्गले पाउनु उसको मौलिक अधिकार हो । जब त्यही सेवा सुविधा, सुरक्षा र न्यायको लागि उसले सार्वजनिक अधिकारीलाई घुस दिनुपर्ने वा अनुचित सर्त मान्ने अवस्था हुन्छ, तब उसको नागरिकको अधिकार वा मानव अधिकारको ठाडो उल्लंघन हुन जान्छ ।

संविधान र कानुनद्वारा निर्दिष्ट अधिकारको निर्बाध उपभोगको लागि भ्रष्टाचाररहित शासन व्यवस्था तथा कानुनी राज्यको अवधारणा बलियो हुनुपर्छ । अनि मात्र मानव अधिकारको अवस्था सुदृढ हुन्छ । घुसतन्त्र, भ्रष्ट्राचार तथा शक्तिको दुरूपयोगले नेपाली समाज थिलथिलो बन्दै गएको अवस्थामा भ्रष्टाचार नियन्त्रण अति आवश्यक मुद्दा हो । जनताले चाहेको लोकतन्त्र, विकास, समृद्धि, सुशासन, न्याय, सुरक्षा तथा मानव अधिकारजस्ता सपनालाई भ्रष्टाचारको संस्कृतिले असफल पारिदिन्छ र समग्र नेपाली समाजको भ्रष्टीकरण हुन पुग्छ ।

नेपाली समाजमा पहुँचवाला, इष्टमित्र, नातागोता बाहेकका सामान्य नागरिकले अतिरिक्त भेटी नचढाई कुनै पनि निकायबाट नियमपूर्वक समयमा काम सम्पन्न गर्नु कठिन छ । मालपोत कार्यालय, नापी, वाणिज्य, उद्योग, राजस्व, यातायात, वैदेशिक रोजगार, सडक, पुल, कुलो निर्माण, सार्वजनिक खरिद, नोकरीमा नियुक्ति, शिक्षा, न्यायालय, स्वास्थ्य, सुरक्षा निकाय, स्थानीय तह, उपभोक्ता समिति लगायत हरेक क्षेत्रमा भ्रष्टाचार हुने भएकाले आम नागरिकहरूको मानवअधिकारमा प्रतिकूल असर परेको छ भने अर्कोतिर मानव अधिकारको हनन् भइरहेको छ ।

कर्णालीमा बढ्दो भ्रष्टाचार

आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ मा परेको उजुरी र त्यसमा भएको फछ्र्यौटको अवस्था लगायतका विषयलाई समेटेर तयार पारिएको अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगको २९औं वार्षिक प्रतिवेदनले कर्णालीलाई सबैभन्दा कम भ्रष्टाचार हुने प्रदेशका रूपमा देखाएको छ । सात प्रदेशमध्ये कर्णालीबाट अनियमितता र भ्रष्टाचारका उजुरी परेको आधारमा मात्र कर्णालीमा अन्य प्रदेशभन्दा कम भ्रष्टाचार भएको प्रदेशका रूपमा रहेको हो । अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगको कार्यालय सुर्खेतको अध्ययन अनुसार पछिल्ला समय कर्णाली प्रदेशमा भ्रष्टाचार बढ्दै गएको जनाएको छ । आर्थिक वर्ष २०७३/०७४ मा ६ सय ३३ वटा भ्रष्टाचारको मुद्दा परेकोमा आर्थिक वर्ष २०७४/०७५ मा बढेर सात सय ५१ वटा पुगेका छन् । त्यस्तै २०७३/०७४ मा तीन सय ९३ वटा मुद्दाहरू फ्छर्यौट गरेकोमा यसवर्ष पाँच सय ७१ वटा मुद्दा फ्छर्यौट गरिएको कार्यालयले जनाएको छ । आर्थिक वर्ष २०७४/०७५ मा सुर्खेत, रुकुमपश्चिम र जाजरकोट जिल्लाबाट घुस लिँदै गरेको अवस्थामा चार जनालाई रङ्गेहात पक्राउ गरेको छ । उनीहरूबाट चार लाख, एक हजार रूपैयाँ सहित पक्राउ गरेको हो ।

विश्वास गुमेको अख्तियार

नेपालमा अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग एक संवैधानिक आयोग भएतापनि जनताको जनविश्वास प्राप्त गर्न सकेको छैन । अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले दिनप्रतिदिन जनविश्वास गुमाउँदै गएको छ ।

अख्तियारका पूर्वप्रमुख आयुक्त लोकमासिंह कार्कीको योग्यता र नियुक्तिमाथि कानुनी प्रश्न उठाउँदै मुद्दा लडेका अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्यालले अख्तियारमा जो जसको तर्फबाट जो–जो आए नेताहरूकै सेवा गरेर गएको र नेताहरूकै निर्देशन अनुसार काम गरी सात वर्षको अवधिमा कोहीकसैले संवैधानिक अङ्गको मूल्य मान्यता, स्वायत्तताको चिरहरण गर्ने बाहेक केही गरेनन् । अख्तियारलाई विरोधी तर्साउने र ठूल्ठूला भ्रष्टाचारीलाई चोख्याउने र सम्पत्ति शुद्धीकरण कसरी गर्ने तरिका बताउने गरेको आरोप लगाएका छन् ।

अख्तियारले हाइप्रोफाइल भ्रष्टाचार प्रकरणमा राजनीतिक नेतृत्वको सल्लाह लिएर मात्रै काम गर्न थालेको छ । आयल निगमभित्रको अनियमितताको मुद्दामा टुÓोमा नपु¥याउनु र ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा विष्णु पौडेलका छोरा नवीन पौडेलको बयानमा स्वीकारोक्तिका बाबजुद उम्मुक्ति दिनु, वाइडबडी खरिद प्रकरण लगायतका प्रकरण त्यसैको उपज हो । यसले नेपालका राजनीतिज्ञ र राजनीतिक पार्टीहरूमा राष्ट्रिय स्तरमा आम जनताहरूलाई साथमा लिएर भ्रष्टाचारविरुद्ध अभियान चलाउने इच्छाशक्तिको कमी रहेको छ । हाम्रा राजनीतिज्ञ भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि प्रतिबद्ध छैनन् भन्ने कुरा पुष्टि गर्दछ ।

अन्तमा, भनिन्छ नेपालमा जन्मदर्ता, विवाहदर्ता र मृत्युदर्ता बाहेक अन्य हरेक प्रशासनिक काम कारबाहीमा भ्रष्टाचार हुने गर्दछ । भ्रष्टाचार आर्थिक र सामाजिक अपराध हो जुन गम्भीर प्रकृतिको हुन्छ । भ्रष्टाचारको निवारण गर्नु आजको अपरिहार्य आवश्यकता हुन पुगेको छ । जसको लागि समाजमा भ्रष्टाचार बहिष्कार नीति अवलम्बन गर्न, राज्यका केन्द्रीय तहदेखि स्थानीय तहसम्म विभिन्न भ्रष्टाचार न्यूनीकरणका कार्यक्रमहरू सन्चालन गर्ने, वित्तिय अनुशासनलाई प्रवद्र्धन गर्ने, नीतिगत कार्यक्रमगत र संस्थागत सुधारलाई अगाडि बढाउने जस्ता कार्यहरूमार्फत यसको जरैदेखि निर्मूल गरी समाजमा आर्थिक अनुशासन, नैतिकता र सदाचार कायम राख्ने दिशामा अग्रसर हुन अपरिहार्य छ । भ्रष्टाचार र भ्रष्टाचारीलाई माया तथा सम्मान होइन घृणा एवम् भ्रत्र्सना गर्दै यसविरुद्ध आम मानिसहरू तथा नेपाली समाजलाई नै जागरुक बनाउँदै भ्रष्टाचारविरुद्धको सामाजिक आन्दोलनलाई संस्कृतिको रूपमा विकास गरिनु पर्दछ । जबसम्म हामी नेपाली र नेपाली समाजले खुलेर भ्रष्टाचारको विरोध गर्दैन, भ्रष्टाचारीहरूलाई घृणा एवम् भ्रत्र्सना गर्ने संस्कार र संस्कृतिको विकास हुँदैन तबसम्म नेपाली जनताले चाहेको लोकतन्त्र, विकास, समृद्धि, सुशासन, न्याय, सुरक्षा तथा मानव अधिकारजस्ता सपनालाई भ्रष्टाचारको संस्कृतिले जहिले नै असफल पारिदिनेछ र नेपाल विश्वमा एक असफल र भ्रष्ट मुलुकको रूपमा दर्ज भइरहने कुरामा कोही कसैको विमती नहुन सक्छ । यदि मैले पनि जानी वा नजानी भ्रष्टाचार, भ्रष्टाचार गर्ने भ्रष्टाचारीहरूलाई माया र सम्मान दिन्छु, सामाजिक हैसियत प्रदान गर्दछु भने म पनि भ्रष्टाचारी हुँ, भ्रष्टाचार गर्ने भ्रष्टाचारी मात्र भ्रष्टाचारी हुन सक्दैन । तसर्थ आ–आफ्नो घरपरिवार, टोल र समाज तथा ठाउँबाट भ्रष्टाचार र भ्रष्टाचारीहरूलाई माया र सम्मान होइन, घृणा र भत्र्सना गर्ने गराउने संस्कृतिको विकास गरौं ।

(खत्री कानुन व्यवसायी हुन् ।)

प्रकाशित मितिः   ८ मंसिर २०७७, सोमबार ०६:०१