गैरजिम्मेवार सरकार

वर्षात्को समयमा वर्षेनी बाढी र पहिरोले सताउँछ । घरी बाढी आउँछ नागरिकका घर बगाउँछ । कहिले पहिरो जान्छ र बेघर बनाउँछ । ६ वर्षअघिको यस्तै विपद्मा परेर सुर्खेतका एक हजार बढी घरपरिवार घरबारविहीन हुनुप¥यो । बाढीले घरखेत बगाएपछि विस्थापित भए । घटना २०७१ सालको हो । तर विडम्बना के छ भने सात वर्ष पुगिसक्दा पनि उक्त विपद्का कारण विस्थापित भएकाहरू स्थापित हुन सकेका छैनन् । अहिले पनि अस्थायी शिविरमा बसिरहेका छन्, सकस र कष्टपूर्ण जीवन बाँच्दै ।

विस्थापित भइ अस्थायी शिविरमा बस्नु कसैको रहर हुँदैन । तर राज्यले नै बेवास्ता गरेपछि यहाँका नागरिक बाध्यतावश च्यातिएका पाल सिउँदै दिन गुजारिरहेका छन् । केहीले वीरेन्द्रनगरस्थित महिला प्रशिक्षण केन्द्रको हाताभित्र रहेका अस्थायी शिविरहरूमा आश्रय लिइरहेका छन् । यहाँ झण्डै डेढ सय हाराहारीको संख्यामा बाढी प्रभावितहरू छन् । केही भने गिरीघाटमा शिविर बनाएर बसेका छन् । उनीहरू चाँडै पुनस्र्थापना हुने आशै आशमा बसेको पनि वर्षौ बित्यो । तर पुनस्र्थापित भएर आफ्नै घरमा सर्ने दिन भने अझै आएको छैन । कहिले आउँछ निश्चित छैन । पीडितहरू वर्षेनी सरकारसँग घरबासका लागि हारगुहार गर्छन् । सरकार भने आश्वासनमा टार्दै आएको छ । सरकारले नै बेवास्ता गरेपछि विस्थापितहरू निराश बनेका छन् । आफ्ना नागरिकप्रति राज्यको गैरजिम्मेवारीपन हो, यो ।

त्यसो त सरकार आश्वासन दिन भने पछि हट्दैन । दर्जनौं समयसीमा तोकेर पुनस्र्थापना गरिसक्ने बचन सरकारका प्रतिनिधिहरूले दिए । घर पूर्णक्षति भएका परिवारलाई घर निर्माण गरी चापी हातमा पार्ने आश्वासन सरकारले दिएको थियो । कैयन हिउँद–बर्खा बिते । सरकारले गरेको वाचा पूरा गरेन । आश्वासन मात्रै दिइराख्यो । अहिले शिविरमा दुई थरी प्रभावित छन् । कोही बाढीले घरमा क्षति पु¥याएको तर जग्गा बाँकी रहेको । कोही भने घरसँगै जग्गा–जमिन पनि पूर्ण रूपमा क्षति भएको । सरकारी अध्ययन अनुसार प्रभावित नागरिकमध्ये झण्डै ६ सय घरपरिवारसँग जग्गाधनी प्रमाण–पत्र (लालपूर्जा) छ भने बाँकी चार सय परिवार लालपूर्जाविहीन छन् । जग्गाधनी पूर्जा भएका केही बाढी प्रभावितहरूलाई प्रदेश सरकारले घर निर्माणको लागि पहिलो र दोस्रो किस्ता वापतको रकम दिइसकेको छ । तर यसरी किस्ताबन्दीको रकमले झन् झमेला भएको पीडितहरूको गुनासो छ । अर्कोतर्फ जग्गाधनी पूर्जा नभएका परिवारले उक्त रकम पाएका छैनन् ।

कर्णाली प्रदेश सरकारले प्राकृतिक विपत्तिमा परेकाहरूको घर निर्माणका लागि भन्दै प्रदेश विपद् पीडित आवास निर्माण सहयोग कार्यविधि–२०७६ तयार पारिसकेको छ । तर प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन हुन भने सकेको छैन । जसले गर्दा बाढीपीडितहरू कष्टपूर्ण जीवन बिताउन बाध्य छन् । सरकारले गम्भीरतापूर्वक उनीहरूको पुनस्र्थापना ध्यान दिने हो भने समस्या समाधान गर्न गाह्रो छैन । यद्यपि संकट र समस्यामा परेका नागरिकको उद्धार र पुनस्र्थापना आफ्नो दायित्व हो भन्ने बोध सरकारमा भएकाहरूलाई हुन भने जरुरी छ ।