अगुवालाई कानुनी सचेतना

सिमान्तकृत समुदायका अगुवाहरूलाई कानुनी सचेतना तालिम दिइएको छ । बुधवार सुरु गरिएको तालिम तीन दिनसम्म सञ्चालन हुनेछ । आवाज संस्था सुर्खेत तथा दलित सेवा संघले आयोजना गरेको कानुनी सचेतना तालिममा २० जना नागरिक समाजका अगुवाहरूको सहभागिता रहेको छ ।

बुधवारको सेसनमा लैङ्गिक समावेशीकरण तथा मानवअधिकार र नेपालको संविधानमा भएका मौलिक हकहरूका विषयमा अधिवक्ता शेरबहादुर केसीले प्रशिक्षण दिएका थिए । त्यस्तै आवाज संस्था सुर्खेतका निर्देशक पवित्रा शाहीले बालअधिकार, नेपालको संविधान २०७२ मा भएको बालअधिकार सम्बन्धी व्यवस्था, बालअधिकार महासन्धी १९९८ मा संरक्षण सम्बन्धी गरिएको व्यवस्थाका विषयमा प्रस्तुति दिएकी थिइन् । अधिकारकर्मी सुरेश खड्काले अपाङ्गगता भएका व्यक्तिहरूको अधिकार र उपचार सम्बन्धी व्यवस्था लगायतका विषयमा आफ्ना भनाइ राखेका थिए ।

कार्यक्रममा बोल्दै एकल महिला अधिकारकर्मी ममता नगालले कानुन नजानी कसैलाई पनि सहयोग गर्न नसकिने बताइन् । नागरिक अगुवाहरूले कानुन जान्नैपर्ने अवस्थामा तालिमले राम्रो अवसर दिएको उनको भनाइ छ । मध्यपश्चिमाञ्चल विश्वविद्यालयकी कानुन विषयकी छात्रा यमुना विश्वकर्माले सिमान्तकृत समुदायका लागि निर्माण गरिएका कानुनहरू अनिवार्य जान्नुपर्ने बताइन् । ‘कानुन सबै जानेको राम्रो,’ उनले भनिन् ‘त्यसमा पनि यही समुदायका अगुवा भएकाले सिमान्तकृतका लागि निर्माण गरिएका कानुन जान्नैपर्छ ।’ कानुनी ज्ञान विना कसैलाई पनि उद्धार र न्याय दिन नसकिने उनको भनाइ थियो । तालिम वीरेन्द्रनगर नगरपालिका तथा संस्थागत सुधारमार्फत न्यायमा पहुँच परियोजना एटूजे प्रोजेक्ट र यूएनडीपीको साझेदारीमा सञ्चालन भएको हो ।