कहिले आउँछ जनतामुखी परिवर्तन ?

समयक्रमसँगै व्यवस्था बदलिन्छन् । शासक र सत्ता बदलिन्छ । कुनै समाय राणाशासनको जगजगी रहेको हाम्रै मुलुकमा प्रकारान्तरले राजतन्त्र, प्रजातन्त्र अनि गणतन्त्र हुँदै संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक व्यवस्था स्थापना भइसकेको छ । संविधानले नै यसलाई अवलम्बन र अनुमोदन गरिसकेको छ । सोही अनुसार शासन मात्रै होइन संरचना पनि बदलिएका छन् । तर शासनको सञ्चालन पद्धति नाम र संख्यामा परिवर्तन गरेर मात्रै नहुने रहेछ । व्यावहारमा परिवर्तन ल्याउन भने अपेक्षित रूपमा सकिएजस्तो देखिँदैन । त्यसैले त जनतामा परिवर्तनको प्रभाव सकरात्मक रहेन । विभिन्न लोकप्रिय नाराका साथै आशाका सपनाहरू बाँड्दै पद प्रप्तिको लागि उही परम्परागत संस्कार रहिरह्यो ।

सडकमा हुँदासम्म परिवर्तनका नारा लगाउनेहरू नै जब सत्ता वा शक्तिमा पुग्छन् तब उनैहरू नै परिवर्तन भइदिन्छन् । उनीहरूका नारा फेरिन्छन् । अनि पहिलेको सरकारले गरेको लोकप्रिय काममा पनि बेवास्ता गरिन्छ । अध्ययनविना लाभ–हानी नहेरी आफ्नो नीति–नियम आफू र आफ्नो स्याहार सुसारे, भाइभतिजा, नातेदारलाई कसरी रोजगारी दिने, कसरी व्यवस्थापन गर्ने भन्नेमा उनीहरूको ध्यान जान्छ । यस्तो लाग्छ जब सरकारमा पुगिन्छ तब विस्तारै बिर्सिइन्छ वा त्यो पदले बिर्सिन बाध्य गराउँछ परिवर्तनको संवाहक क्रान्तिका हतियार । श्रमजीवी मजदुर किसान युवा उद्यमीको समस्याको समाधान, हकहितका काम, राज्यको परिवर्तनको मुख्य पात्र शासन परिवर्तनका धरोहर श्रमजीवी वर्ग हुन् भनी बिर्सिन्छन् शासकहरू ।

हिजो राणा शासनको विरुद्धमा आन्दोलन गर्दा होस् वा २०६२/६३ को जनआन्दोलन पछिका आन्दोलन गर्दा होस् । हाम्रा नेताहरूले लिएका जनतामुखी लोकप्रिय नाराहरूले के पूर्णता पाएका छन् त ? शासन परिवर्तन गर्दै गर्दा कति श्रमजीवीले प्राण त्याग गरे, कति अभिभावकले सन्तान गुमाए, सन्तानले अभिभावक गुमाए । तर जनताले जनताको लागि गरिएका क्रान्तिले पनि वास्तविक परिवर्तन ल्याउन सकेजस्तो देखिंदैन । नागरिकहरूको बलिदानले संख्यात्मक रूपमा एवम् शासन सञ्चालनको नाममा परिवर्तन आए तापनि गुणात्मक रूपमा वास्तविक परिवर्तन हुनसकेन ।

वि.सं. २००७ सालमा निरङ्कुश एवम् तानाशाही राणा शासन विरुद्धमा बुलन्द आवाज उठाइयो । विभिन्न आन्दोलन गरियो । १०४ वर्ष चलिआएको जहाँनिया राणा शासन अन्त्य भयो । जनतामा केही आशाका मुना पलाए, अबको शासन प्रजातान्त्रिक शासन केही परिवर्तन आउँछ, जनताका छोराछोरी संलग्न हुन्छन् भन्ने आँकलन सबैमा भयो । जनताले दिएको बलिदान खेर जाने छैन । परिवर्तन हुनेछ । स्वतन्त्र रूपमा जनताको सन्तान पनि पढ्न पाउँछन् । आधारभूत सेवासुविधा पाउँछन् । तर पहुँच शासन सञ्चालकका आसेपासेमा मात्रै सीमित रह्यो । जनताको लागि भने सपनामै सीमित भयो ।

२०३६ सालमा पुनः शासनको परिवर्तनको लागि जनताकै प्रयासमा त्रान्ति गरियो । त्यसपश्चात जनमतसंग्रह सम्पन्न गरियो । शासन व्यवस्था नाममा मात्रै परिवर्तन भयो । शासन पद्धतिमा समाजका टाँठाबाठा मुखिया, जिमुवाल र प्रधान आदि कथित उच्च पदमा रहनेहरूकै हालिममुहाली रह्यो । जसको विरुद्धमा वि.स. २०४६ सालमा जनआन्दोलन गरियो । जुन पञ्चायती शासन व्यवस्थाको अन्त्य एवम् गुमेको प्रजातन्त्रको स्थापनाको लागि जनताले आवाज उठाएका थिए । जसको परिणाममा वि.सं. २०४७ साल वैशाखबाट देशमा राष्ट्रिय पञ्चायत अन्त्य गरियो । वर्गीय सङ्गठनहरू, पञ्चायत नीति तथा जाँचबुझ समितिहरू स्थापना गरी पुनः बहुदलीय शासन व्यवस्था संसदीय शासन प्रणालीको स्थापना गरियो ।

जनताबाट आम निर्वाचित प्रतिनिधिबाट शासन सञ्चालन गरिए तापनि जनतामा अपेक्षित परिवर्तन हुन सकेन । परिवर्तन केवल शासक वर्गमा सीमितै रह्यो । यसबाट पनि शासित वर्ग परिवर्तनविहीन बने । राज्य परिवर्तन एवम् शासकीय व्यवस्था परिवर्तनका लागि पुनः दोस्रो जनआन्दोलन २०६२/६३ भयो । जसमा पनि राखियो लोकप्रिय नाराहरू । जस्तैः ‘राजतन्त्रको अन्त्य तथा सबै जातीय, वर्गीय, भाषिक, लैङ्गिक समानता सहितको लोकतान्त्रिक शासन व्ययवस्था ।’ श्रमजीवी वर्ग परिवर्तनको लागि आन्दोलनको मैदानमा उत्रिए । आन्दोलनको क्रममा कति वीर सहिदहरूले देह त्याग गरे, कति घाइते, अपाङ्ग, अङ्गभङ्ग तथा परिवारविहीन भए । २०६३ साल वैशाख ११ बाट गुमेको संसद्को पुनस्र्थापना गरी विधिवत् रूपमा दोस्रो जनआन्दोलन तथा राजतन्त्रको अन्त्य गरियो । २०६३ सालमा जनताको मौलिक हक तथा अधिकार सुनिश्चित गरी शासन सञ्चालनमा बहुदलीय प्रतिस्पर्धात्मक जनताबाट निर्वाचित प्रतिनिधिबाट शासन सञ्चालन हुने गरी अन्तरिम संविधान २०६३ जारी भयो, सोही अनुसार शासन सञ्चालन गरियो ।

क्रमिक रूपमा जनतामुखी परिवर्तन गरियो । वि.सं. २०७२ साल असोज ३ गतेबाट नेपालको समानुपातिक विकास एवम् पृथक मौलिक हक–अधिकार तथा व्यवस्थाहरू स्थापना गरी नेपालको संविधान २०७२ जारी भयो । सबै क्षेत्रमा समानुपातिक विकास, स्रोत–साधनको न्यायोचित वितरण, स्रोतसाधनको उत्खनन आदि व्यवस्था गरियो । संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रसहितको केन्द्रीय, सात प्रदेश, ७७ जिल्ला समन्वय समिति, सात सय ५३ स्थानीय तह सहितको राज्य सञ्चालनको व्यवस्था जनताबाट निर्वाचित प्रतिनिधि रहेको संविधानसभाबाटै नेपालको संविधान जारी गरियो । जसमा संविधानमा लोकतन्त्र र अग्रगामी परिवर्तनका लागि नेपाली जनताले पटक–पटक गर्दै आएका ऐतिहासिक जनआन्दोलन, सशस्त्र सङ्घर्ष, त्याग र बलिदानको गौरवपूर्ण इतिहासलाई स्मरण, सहिदहरू तथा वेपत्ता पीडित नागरिकलाई सम्मान, सामन्ती, निरङ्कुश, केन्द्रिकृत र एकात्मक राज्यव्यवस्थाले गरेका विभेद र उत्पिडनको अन्त्य गर्ने, बहुजातीय, बहुभाषिक, बहुधार्मिक, बहुसांस्कृतिक तथा भौगोलिकतालाई आत्मसात्, सामाजिक ऐक्यबद्धता, सहिष्णुता र सद्भाव कायम, सबै प्रकारका विभेद अन्त्य गरी आर्थिक समानता, समृद्धि र सामाजिक न्याय, समावेशी र सहभागितामूलक राज्य व्यवस्था सञ्चालन गर्ने उल्लेख छ । संविधानमा उक्त विषयवस्तुको उल्लेख गरिए तापनि समाजमा आज पनि दलित, महिला, अपाङ्गता, गरिब, श्रमजीवी भएकै कारण सामाजिक पद धारण, सामाजिक न्याय, सार्वजनिक सेवासुविधाको उपयोग, राजनीतिक लगायत विविध क्षेत्रबाट पिछडिनु परेको अवस्था यथावत नै छ । हिजो जुन स्थानबाट जातीयता अन्त्य हुनुपर्छ भन्ने आवाज उठाइयो, आज सोेही ठाउँमा दलित भएकै कारण नागरिकले ज्यान गुमाउनुपर्ने तीतोसत्य यथावत छ ।

मौलिक हकमा स्वतन्त्रता, समानता, बालबालिका, महिला, छुवाछुत तथा भेदभावको हक भए तापनि स्वतन्त्र रूपमा महिला सुरक्षित हुन नसकी विभिन्न घटनाका शिकार बन्न पुगेका छन् । स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार, श्रम, खाद्य, आवासको अधिकार मौलिक हकमा भए तापनि अहिले धेरै नागरिकहरू आधारभूत आवाश्यकताबाट वञ्चित रहेको तथ्याङ्कहरू भेटिन्छन् । अझै पनि शासकीय व्यवस्था परिवर्तनका लागि सङ्घर्ष गर्ने संवाहकमा परिवर्तन भएको छैन । एउटा किसानले कृषिजन्य सामान नपाउनु, पछाडि परेको वर्गले आधारभूत स्वास्थ्य, गुणस्तरीय शिक्षा, खानेपानी, विद्युतजस्ता सेवाबाट वञ्चित हुनु, रोजगारीमा शासकीयकै भाइ–छोरा, आफ्ना कार्यकर्ता, राजनीतिक सहमति एवम् दलीय भागवण्डा गरी राज्य सञ्चालन तहमा राम्रो (दक्ष, विशेषज्ञ, क्षमतावान) नभइ हाम्रो (राजनीतिक पहुँचयोग्य) नियुक्तिको व्यवस्थाले गर्दा प्रतिभा पलायन तथा दक्ष जनशक्तिको अभाव भएको अवस्था सिर्जना भएको छ ।

जुन उद्देश्यले आन्दोलन गरियो, शासन व्यवस्था परिवर्तन भयो त्यो अनुसार नागरिकमुखी परिवर्तन हुन सकेन । कागजी नीतिमा उत्कृष्ट नीति निर्माण गरी कार्यान्वयनमा फितलो अवस्था रहँदै गयो । सबै जातजाति, भाषाभाषी, लैङ्गिक सम्प्रदायबीच समानता कानुनमा भए तापनि व्यावहारमा समानता हुन सकेन । वि.सं. २०६३ साल जेठ २१ गते छुवाछुतमुक्त, २०७५ वैशाख ३१ को लोडसेडिङ्गमुक्त तथा २०७६ साल आश्विन १३ गते गरिएको खुल्ला दिसामुक्त राष्ट्र घोषणा गरिए तापनि कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । बालश्रममुक्त लागायत विभिन्न कागजी घोषणाहरू कार्यान्वयन पक्ष कमजोर भएको छ । आवाश्यक नीति–नियम निर्माण गर्नु मात्र नभइ कार्यान्वयन हुनु आजको आवश्यकता हो । समग्रमा राज्यको शासकीय व्यवस्थामा सुशासन, विधिको शासन, कानुनको पालना, जवाफदेहिता, पारर्दर्शिता, निष्पक्षता कायम गरी प्रत्येक जनतालाई आफू पनि सरकारमै छु भन्ने समेतकोे महसुस गराउनु राज्य सञ्चालन गर्नेको दायित्व हो । यो या त्यो नाममा उनीहरूलाई आफ्नो दायित्वबाट भाग्ने अधिकार छैन ।

प्रकाशित मितिः   २८ आश्विन २०७७, बुधबार १५:५२