प्रदेश मिलाउन केन्द्रकै हस्तक्षेप

कर्णाली प्रदेशको सत्तारूढ दल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)को उत्कर्षमा पुगेको विवाद अन्ततः काठमाडौंले नै मिलाउने भएको छ । कर्णाली प्रदेशसभा संसदीय दलमा जारी विवादले चर्को रूप लिएपछि शीर्ष नेतृत्वले हस्तक्षेप गरेको हो । नेकपा अध्यक्षद्वय केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाल (प्रचण्ड)ले प्रदेशसभा दलका नेता एवम् मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाही र उनीविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गर्ने समूहलाई काठमाडौं बोलाएका हुन् । दुवै पक्षलाई अध्यक्षद्वयले मंगलवार पत्र पठाउँदै असोज २९ गते बिहीवार छलफलका लागि काठमाडौं आउन भनेका छन् । विवादलाई यथास्थितिमा राखेर नेकपा केन्द्रीय कार्यालय धुम्बाराहीमा आउन भनिएको हो ।

नेकपाका बहुमत सांसदहरूले आफ्नै संसदीय दलका नेता शाहीविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गरेपछि उत्पन्न भएको विवाद केन्द्रमा पुगेको छ । शीर्ष नेतृत्वले विवाद मत्थर पार्न हस्तक्षेप गरेका हुन् । शीर्ष नेतृत्वसँगको छलफलबाटै समस्या समाधान हुने जनाइएको छ । मुख्यमन्त्री शाही, आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री प्रकाश ज्वाला, नेकपा कर्णालीका प्रदेश सह–इन्चार्ज तथा अविश्वास प्रस्तावका नेतृत्वकर्ता यामलाल कँडेल, चन्द्रबहादुर शाहीसहित सोमवार पदमुक्त गरिएका प्रमुख सचेतक गुलावजंग शाहलाई काठमाडौं बोलाइएको हो । उनीहरू मंगलवार साँझ नै काठमाडौं लागेका छन् । ‘प्रदेशमा उत्पन्न विवाद सम्बोधन गर्नका लागि अध्यक्षद्वयले दुवै पक्षलाई केन्द्रीय कार्यालयमा बोलाउनुभएको छ,’ शाहले भने, ‘असोज २९ गतेसम्म केन्द्रीय कार्यालयमा पुग्नुपर्ने भएकाले अन्य सबै काम स्थगित गरेर छलफलमा सहभागी हुन काठमाडौं हिँड्यौं ।’

आइतवार मुख्यमन्त्री शाहीविरुद्ध १८ सांसदले अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गरेपछि कर्णाली नेकपाभित्रको विवाद उत्कर्षमा पुगेको छ । शाहीको नेतृत्वमा संसदीय दल र सरकारले प्रभावकारी काम गर्न नसकेको भन्दै उनीहरूले अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गराएका थिए । उक्त प्रस्ताव पारित भएमा सरकार नै बदल्नुपर्ने हुन्थ्यो । मुख्यमन्त्री शाहीको पद नै धरापमा परेपछि उनले शीर्ष नेतृत्व गुहारेका थिए । अविश्वास प्रस्तावमार्फत सरकार फेर्दा त्यसले अन्य प्रदेश तथा सिङ्गो पार्टी एकतामा समेत असर पु¥याउने भन्दै केन्द्रीय नेतृत्व विवाद समाधानमा अघि सरेको हो । प्रस्ताव दर्ता भएपछि सोमवार र मंगलवार अध्यक्षद्वय ओली र दाहालबीच यसबारे छलफल भएको थियो । अन्तिममा दुवै पक्षलाई काठमाडौं बोलाएर छलफलमार्फत समाधान खोज्न दुवै अध्यक्ष सहमत भएका हुन् ।

जब हस्ताक्षरकर्ताले नै साथ छोडे

नेकपा कर्णाली प्रदेशका सह–इञ्चार्ज समेत रहेका सांसद कँडेलको नेतृत्वमा आइतवार एकाएक १८ जना सांसदको हस्ताक्षरसहित संसदीय दलका नेता महेन्द्रबहादुर शाहीविरुद्धको अविश्वास प्रस्ताव दर्ता भयो । अविश्वास पत्र प्रमुख सचेतक गुलावजंग शाहले बुझे । लगत्तै उनले मंगलवारका लागि दलको बैठक आह्वान गरे । नेकपा कर्णाली प्रदेशसभा दलको विधानको व्यवस्था अनुसार शाहले बैठक आह्वान गरेर प्रक्रिया अघि बढाउने तयारी गरेका थिए । तर सोमवार राति नै समीकरण बदलियो । नेकपाभित्रको माधवकुमार नेपाल पक्षीय मानिने सांसदहरू पछि हटे । जसका कारण समीकरण बदलियो ।

जब एक दिनअघि मात्रै अविश्वास प्रस्तावमा हस्ताक्षर गरेका आधा दर्जन सांसद प्रतिबद्धताबाट पछि हटे तब अविश्वास प्रस्ताव मात्रै अलपत्र परेन मंगलवार बस्ने भनिएको संसदीय दलको बैठक समेत बस्न सकेन । बरु समीकरणले नयाँ रूप लियो । अघिल्लो दिनसम्म शाहीलाई अविश्वासको प्रस्तावमार्फत हटाउन लागेका सांसदहरू भोलिपल्टै त्यसबाट पछि हटेर उनै शाहीको पक्षमा उभिन पुगे । त्यतिमात्र होइन मुख्यमन्त्री शाही नेतृत्वको पूर्व माओवादी समूह र नेपाल समूहका सांसदहरू मिलेर मन्त्रिमण्डल हेरफेर गर्ने र तीन जना मन्त्री थप्ने सहमतिमा पुगे । सोही सहमतिअनुसार नेपाल समूहका कुर्मराज शाहीलाई दलको सचेतकमा नियुक्त गरियो । अन्य केही सांसदलाई मन्त्रिमण्डल हेरफेर गरेर मन्त्री बनाउने आश्वासन दिइयो । सोही प्रलोभनमा उनीहरू अविश्वास प्रस्तावको विपक्षमा उभिए । नेपाल समूहका सांसदले साथ छोडेपछि संसदीय दलको बैठक बस्न सकेन ।

प्रकाशित मितिः   २८ आश्विन २०७७, बुधबार १५:५७