असफलताको असर
हुन त झगडा नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी(नेकपा)भित्रको हो । कहिले केन्द्रमै त कहिले प्रदेशमा । विगतमा केन्द्रमा हुने गरेको कलह यसपटक कर्णालीमा झ¥यो । अनपेक्षित रूपमा सरकारको नेतृत्व गरिरहेको नेकपाकै बहुमत सांसदहरूले संसदीय दलका नेता एवम् मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीका विरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गरिदिए । एकाएक हलचल मच्चियो । संसदीय दलमै अल्पमतमा परेका मुख्यमन्त्रीमाथि नैतिकताको प्रश्न उठाइयो । तर शाही टसको मस भएनन् । बरु प्रमुख सचेक र सचेतक फेरबदल गरेर उनले अर्को ‘खेल’ खेले । यसले नेकपा कर्णालीभित्र देखिएको विवादले नयाँ मोड लियो । अविश्वासको प्रस्तावले उब्जाएको विवाद उत्कर्षमा पुग्यो । नेकपाका शीर्ष नेतृत्व नै ताक्नुपर्ने अवस्था बन्यो । अध्यक्षद्वय केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहालबीच छलफल भयो । अन्ततः केन्द्रीय नेताहरूकै तजबिजमा उत्पन्न सङ्कटले अर्को बाटो लिएको छ । अब केन्द्रीय नेतृत्वले नै यसको समाधान निकाल्ने निश्चितप्रायः छ ।
अविश्वास प्रस्तावको अन्तर्यमा प्रदेशको वर्तमान सरकार फेरबदलको मनोकांक्षा नै लुकेको छ । तथापि यसलाई पूर्व एमाले र पूर्व माओवादी खेमाको अन्तरकलहका रूपमा समेत चर्चा भइरहेको छ । पूर्व माओवादीतर्फका महेन्द्रबहादुर शाहीले नेतृत्व गरिरहेको सरकारकाविरुद्ध पूर्व एमालेका सांसदहरू एकमत भएर अविश्वास प्रस्ताव ल्याएपछिको सहज अनुमान हो, यो । तर के भुल्नु हुँदैन भने अविश्वास प्रस्ताव ल्याउने १८ जनामध्ये तीन जना तत्कालीन माओवादीबाट सांसद भएकाहरू हुन् । अर्को भुल्न नहुने कुरा के हो भने अविश्वासको प्रस्तावपछिको परिणाम जेजस्तो भए पनि वर्तमान सरकारसँग नेतृत्व गरिरहेकै दलका प्रतिनिधिहरू सन्तुष्ट छैनन् । त्यही असन्तुष्टी चुलिँदै जाँदा अविश्वासको प्रस्तावका रूपमा आएको हो । अविश्वास प्रस्तावमा हस्ताक्षर नगरेका नेकपाकै अन्य सांसदहरूले पनि पटक पटक सार्वजनिक रूपमै सरकारको आलोचना गर्दै आएका छन् । हरेक वर्ष सरकारको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमाथिको छलफलमा संसद्बाटै सरकारलाई चुनौती दिने गरेका छन् । यी सबै घटनाक्रमले देखाउँछ मुख्यमन्त्री शाहीको नेतृत्वबाट नेकपाकै अधिकांश सांसद सन्तुष्ट छैनन् । नेतृत्व बदल्न चाहन्छन् । यद्यपि सबै खुल्न सकेका छैनन् ।
प्रदेश सरकार गठन भएको तीन वर्ष पुग्नै लाग्यो । यो अवधिमा सरकारले अपेक्षाअनुसार काम गर्न सकेको छैन । विकास निर्माणका कामले गति पाएका छैनन् । शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी लगायतका अन्य पूर्वाधारको सुधार भएको छैन । बेरोजगारी समस्या समाधानमा ठोस कदम चालिएको छैन । नागरिकको जीवनशैलीमा सुधार ल्याउने कार्यक्रम कार्यान्वयनमा आएका छैनन् । विगतको कर्णाली फेरिने कुनै सङ्केत देखिएको छैन । बजेट कार्यान्वयन वर्षेनी निराशाजनक हुँदै आएको छ । यी र यस्तै असफलताका कारण सरकार अलोकप्रिय बन्दै गएको छ । नागरिकको विश्वास गुमाउँदै छ । नारामा ‘समृद्ध कर्णाली, सुखारी कर्णालीवासी’को लक्ष्य राखिए पनि त्यसलाई प्राप्तिका लागि कदम चालिएको छैन । कर्णालीवासीले चाहेको समृद्ध कर्णाली हो । नेकपाभित्रको किचलो अन्त्य गरेर जनअपेक्षा पूरा गर्न सम्बन्धित सबैको ध्यान पुग्नु जरुरी छ ।
प्रकाशित मितिः २८ आश्विन २०७७, बुधबार १५:५१
साझा बिसौनी ।