अतिरिक्त सुविधाको लोभ

कोरोना कहर कायमै छ । संक्रमित बढ्दैछन् । मृत्यु हुने क्रम रोकिएको छैन । परीक्षणको दर घटाइएको छ । लक्षण देखिएकालाई मात्रै परीक्षण गर्ने घोषणा सरकारले यसअघि नै गरिसक्यो । अब कोरोना परीक्षण र संक्रमितको उपचारबाट पनि सरकार पछि हटेको छ । परीक्षण र उपचार दुवै व्यक्ति स्वयम्ले गर्नुपर्ने छ । राज्य नागरिकको स्वास्थ्य सुरक्षाको सुनिश्चितता गर्नुपर्ने दायित्वबाट पञ्छिदै गएको बेला अर्कोतर्फ भने सांसदहरू दशैं भत्ता बुझिरहेका छन् । जुन करोडौं छ । नागरिकको स्वास्थ्य उपचारमा खर्च नगर्ने तर जनप्रतिनिधिहरूलाई अतिरिक्त सुविधा बाँड्ने कार्य कुनै पनि कोणबाट सुहाउने हुँदै होइन । लाजमर्दो विषय हो, जसको अहिले सार्वजनिक रूपमा आलोचना भइरहेको छ । संघीय संसद्का कतिपय प्रतिनिधिहरूले आलोचना बढेपछि भत्ता नलिने घोषणा गरेका छन् । तर कर्णालीमा पनि दसैँ भत्ताबाट जनप्रतिनिधिहरूका लागि करोडौं रूपैयाँ खर्च भएको छ ।

कोरोना कहरले जनतालाई सताइरहेका बेला कर्णालीका स्थानीय तह र प्रदेश तहका जनप्रतिनिधिको लागि दसैँ खर्चवापत सवा ६ करोड रूपैयाँ खर्च भएको छ । कर्णाली प्रदेशसभाले पारित गरेको कानुनअनुसार उनीहरूको बैंक खातामा दसैँ खर्च गइसकेको छ । गत असार ५ गते पारित भएको ‘स्थानीय तहका पदाधिकारी तथा सदस्यहरूले पाउने सुविधासम्बन्धी ऐन’ मा स्थानीय तहका वडा सदस्यदेखि प्रमुखसम्मलाई चाडपर्व खर्चवापत १५ हजार रूपैयाँ दिइने उल्लेख छ । कर्णालीका ७९ स्थानीय तह र १० जिल्ला समन्वय समितिमा चार हजार १६ जना जनप्रतिनिधि रहेका छन् । ऐनअनुसार तिनीहरूका लागि ६ करोड दुई लाख रूपैयाँ खर्च भएको छ । प्रदेशसभाले २०७५ असारमा पारित गरेको ऐनमा भने सबै जनप्रतिनिधिलाई एक महिनाको पारिश्रमिक बराबर रकम चाडपर्व खर्च दिइने उल्लेख थियो । सर्वोच्च अदालतले उक्त ऐनमा उल्लेखित पारिश्रमिकसम्बन्धी व्यवस्था कार्यान्वयन नगर्न आदेश गरेपछि संशोधनसहित नयाँ कानुन ल्याइएको हो । नयाँ ऐनमा सबै जनप्रतिनिधिलाई समान (१५ हजार रूपैयाँ) चाडपर्व खर्च दिइने व्यवस्था रहेको छ । स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिजस्तै प्रदेशसभाका पदाधिकारी, सांसद र सरकारका मन्त्री÷मुख्यमन्त्रीको लागि पनि ऐनमा चाडपर्व खर्च पाउने व्यवस्था गरिएको छ । कर्णाली प्रदेशसभाका पदाधिकारी तथा सदस्यहरूको पारिश्रमिक तथा सुविधासम्बन्धी व्यवस्था गर्न बनेको ऐन र कर्णाली प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीहरूको पारिश्रमिक तथा सुविधासम्बन्धी व्यवस्था गर्न बनेको ऐनमा हरेक आर्थिक वर्षमा एक महिना बराबरको पारिश्रमिक चाडपर्व खर्चबापत दिइने उल्लेख छ ।

अध्ययन र तथ्यांकहरूले नै कर्णाली प्रदेशका ५० प्रतिशतभन्दा बढी नागरिक गरिबीको रेखामुनि रहेको देखाउँछ । वर्षेनी भोकमरीको समस्या हुन्छ । स्वास्थ्य उपचारको पर्याप्त सुविधा छैन । अन्य पूर्वाधार विकासको अवस्था कमजोर छ । त्यसमाथि विश्वलाई नै त्रसित बनाइरहेको कोरोना महामारीको संकटको बेला राज्यको स्रोत महामारीविरुद्ध लगाउनुपर्ने अवस्था छ । तर जनप्रतिनिधिहरू अतिरिक्त भत्ता लिएर बसेका छन् । यसले उनीहरूको नागरिकप्रतिको गैरजिम्मेवारीपन प्रष्ट पार्दछ । यो लज्जाको विषय हो ।

प्रकाशित मितिः   ४ कार्तिक २०७७, मंगलवार १२:२१