फक्रिएनन् फूल

महेश नेपाली

‘के छ हो साथीहरूको खबर ? आज पो आनन्द आयो त । यस्तो पो जिन्दगानी है । चार दिवारको कोठाबाट संसार नियाले पनि जेलभित्रै बसेजस्तो पो हुने रहेछ त । लेख्न सक्ने भए त ओ हेनरी भइन्थ्यो नी हे.हे.हे. !’

वीरेन्द्रनगरस्थित पल्पसा क्याफेको टेबल नम्बर सातबाट महाशंकरले शंख ध्वनी फुक्ने बेला बाँकी सबै साथीहरू टेबलको वरिपरि बसेका हुन्छन् । सबैले उस्तै खालको अभिवादन गर्दा रहिना मुस्कुराइरहेकी मात्र हुन्छ ।

तीनवटा मिल्क कफी र दुईवटा ब्ल्याक कफी टेबलको लागि अर्डर भए ।

लकडाउन पछिको विश्वविद्यालय हिउँ परेर निख्रिएपछि घाम लाग्दा टल्किने पहाड र मैदानजस्तो देखिएको थियो । विश्वविद्यालयका विद्यार्थी ढुङ्गाको बीचबाट उम्रिएका पिपल झै सुरा थिए । उस्तै थिए माथिका कफीवाला पनि ।

सदाझै चियापसल, चोक–चौतारो र विश्वविद्यालयको चौरमा गफिने उनीहरूको गफ सुरु हुँदैथियो ।

‘कलेज त लागे, स्कुल लागे होलान् त ? के छ कर्णालीको खबर ? दिदी र आइतेलाई केही जानकारी छ कि ?’

‘आइते अपडेट भइरहेको जस्तो लाग्छ । आइते नै भन न । म त बीचमा घरायसी काममा बढी लागेँ । पढ्नैपर्ने किताब पनि पढिनँ । दैनिक सूचनाको त वास्ता पनि भएन हो । भन्नु पनि लाजमर्दो पो भयो त । हे.हे. !’ झुमाले हाँस्दै आइतेलाई खबरीलाल बनाई ।

‘जुम्लाको चन्दननाथ नगरपालिकाले २५–३० जनासम्म विद्यार्थी भएका विद्यालयहरू असोज चार गतेदेखि खोल्नका लागि निर्णय गरेको थियो । पछि प्रशासनले रोक्यो । उसो त शिक्षा मन्त्रीले पनि हतार गरि विद्यालय नखुलाउन निर्देशन दिए ।’

फागुनमा शैक्षिक सत्र सुरु हुने भए पनि भर्ना अभियान र शिक्षकहरूको ढिलो उपस्थितिको कारण विद्यार्थीले पढ्न पाएनन् । त्यही बेला लकडाउन भयो । अब त शैक्षिक सत्र नै सकिने बेला भयो ।

‘विद्यार्थी सिकाइ सहजीकरण निर्देशिका’ अनुसार अनुकूलताको आधारमा विद्यालय खोल्ने निर्णय गरेको कुरा मेयर कान्तिका सेजुवालले गर्दै आएकी छन् । उनी थारै आवेश मिश्रित स्वरमा आफ्नो राय प्रकट गर्छिन्, ‘थोरै विद्यार्थी भएका विद्यालय खोल्नको लागि खासै जोखिम छैन । भौतिक दूरी कायम गर्दै स्वास्थ्य सुरक्षाका विधि प्रयोग गरेर खोल्न सकिन्छ । स्थानीय तहलाई अधिकार दिने, तर प्रयोग पनि गर्न नदिने संघीय सरकारको शैली घातक र बाधक दुवै छ ।’

क्वारेन्टाइन र आइसोलेसनको रूपमा प्रयोग गरिएका विद्यालयहरू स्यानिटाइज नगरिएका र भौतिक संरचनाहरू भत्काइएको कारण पनि विद्यालयहरू सञ्चालनमा ल्याउन समस्या भएको छ । विद्यालय सञ्चालनको प्रारम्भिक व्यवस्थापकीय जिम्मेवारी सम्बन्धित स्थानीय तहको भए पनि हालसम्म धेरै विद्यालय स्यानिटाइज गरिएका छैनन् ।

सामाजिक विकास मन्त्रालयको तथ्याङ्कअनुसार कर्णालीका पाँच सय ३३ विद्यालय क्वारेन्टाइनको रूपमा प्रयोग गरिएका थिए । त्यसबेला केही विद्यालयका संरचनामा पनि क्षति पुगेको थियो । तर पुनर्निर्माण गरिएको छैन ।

उसो त संघीय सरकारले सबै विद्यालयबाट क्वारेन्टाइन हटाएर सञ्चालनमा ल्याउन स्थानीय तहहरूलाई निर्देशन दिएको हो । प्रदेशले पनि सोहीअनुसार परिपत्र ग¥यो । केही स्थानीय तह सक्रिय देखिए पनि जिल्ला प्रशासन कार्यालयले सहजीकरण नगर्दा समस्या आएका छन् । चन्दननाथ नगरपालिकाले भोगेको समस्या यही हो । त्यसमा संघीय सरकारको नियत बाख्राको बगालमा गएर म्या र भेडाको बगालमा गएर भ्या गर्दिने खालको भयो ।

विद्यालयहरू सञ्चालन गर्न दिने वा नदिने भन्ने कुरा सम्बन्धित स्थानीय तहको प्रस्तावलाई जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समितिमा छलफल गरी निर्णयमा पुग्नुपर्ने हुँदो रहेछ । समन्वय अभावकै कारण विद्यालय सञ्चालनमा अन्योलता थपिएका छन् ।

जस्तो की कुनै जिल्लामा स्थानीय तहले विद्यालय सञ्चालन गरेका छन् भने कतै खोलिएका विद्यालय पनि स्थानीय प्रशासनले बन्द गर्न निर्देशन दिएको छ । सल्यानमा सिकाइ निर्देशिका अनुसार खोलिएका प्रारम्भिक बाल विकास केन्द्रहरू एक सातामै बन्द भएको समाचार आयो ।

विद्यार्थीको पढाइलाई ख्याल गरि विद्यालय बन्द रहेको अवस्थामा अनलाइन माध्यमबाट पढाउने काम नभएको पनि होइन । सहरमै फोन गर्दा आवाज नसुनिने र नेट चलाउँदा साइन विष्णुको चक्रजस्तो घुमिरहने भएपछि त्यसको प्रभावकारिताको के कुरा गर्नु ?

दैलेखको दुल्लु नगरपालिकामा भदौ महिनामा ‘मिस्ड कल’ अभियान सुरु गरिएको थियो । विद्यार्थीले शिक्षकलाई मोबाइलमा ‘मिस्ड कल’ दिन्थे, सोही आधारमा ६ जना विद्यार्थीको ‘कल ट्रेसिङ’ गरी अनलाइन विधिबाट पढाइन्थ्यो । उक्त प्रविधि असफल भयो ।

कालीकोटका रास्कोट नगरपालिकाले पनि अनलाइन प्रविधिबाट असम्भव भएपछि टोल–टोलमा शिक्षक परिचालन गरेर पढाउन थाल्यो । घर संख्या विभाजन गरेर शिक्षकलाई टोलटोलमा पठाएर पढाउने काम भयो ।

जुम्लाको तीला गाउँपालिकामा रेडियो नसुनिने, अनलाइनको पहुँच नभएको अनि प्रशासनले विद्यालय खोल्नसमेत अनुमति नदिएकोले पठनपाठन हुनै पाएन । अरु विद्यालयको हालत पनि लगभग उस्तै हो ।

सेभ द चिल्ड्रेका अनुसार कर्णालीका तीन हजार एक सय ६७ विद्यालयमध्ये १८ प्रतिशत विद्यालयमात्र इन्टरनेटको पहुँचमा छन् । २६ प्रतिशत विद्यालयमा त एफएम रेडियो समेत सुनिँदैन । दृष्टिविहीन र अपाङ्गता भएका बालबालिकाहरूको लागि वैकल्पिक शिक्षाको अवस्था अझ नाजुक छ । यस्तो अवस्थामा कर्णालीका हिउँफूल फक्रिने कुरै भएन । तर हिमाल पारीको विद्यालयमा केही मुनाहरू फक्रेका छन् । हुम्लाको नाम्खा गाउँपालिकाको–६ को लिमीमा विद्यालयमा पठन–पाठन चलिरहेको छ । गाउँमा बाहिरका मानिस आउन नपाउने र गाउँका मानिस बाहिर नजाने नियम बनाइएपछि लिमीका दुईवटा विद्यालयमा पढाउन थालिएको छ ।

गाउँमा कोरोनाको प्रभाव नभएको र गाउँकै शिक्षक भएपछि पढाउन सम्भव भएको सुनखानी प्राथमिक विद्यालयका प्रधानाध्यापक कर्णजित बुढाले जनाएका छन् । तर त्यहाँका अन्य १४ वटा विद्यालय कोरोनाका कारण पहिले बन्द गरेर एक पटक विद्यालय सञ्चालन गरेर पुनः बन्द भएका छन् ।

लिमीकै अर्को गृकुटी प्राविमा पनि पठन–पाठन जारी रहेको छ । तथापि गाउँपालिका भरिका सबै विद्यालय सञ्चालन गर्न तयारी रहेको समाचारमा पढेको हुँ ।’

‘भनेपछि सरकारी अकर्मण्यताका कारण विद्यालय सञ्चालनमा आउन सकेका छैनन् ।’ आइतेको रिपोतार्ज सकिएपछि झुमाले एक वाक्यमा सार खिची ।

‘आज यो छ्यापुल्ली बोलेकै छैन त हो । तराईको खबर सुनाउ न हो तिमीहरू दुई जना ।’ महाशंकर बक्राम र रहिनातिर संकेत गर्छ ।

रहिनाको बोली फुट्दैन । ढुङ्गो बोलिजाओस् तर रहिना बोलिन । बक्रमाले भने एक वाक्य बोल्यो, ‘तराई पनि आइतेको ऐजन–ऐजन त हो नि ।’

०००

रहिना झ्याप्प ब्यूझी । उसको शरीरमा पसिना आइरहेको थियो । जिउ आरनबाट निकालेको फलामझैं तातेको थियो । सिरानीमा राखेको अम्खोरा समाति । रित्तिउन्जेल सास नफेरी पानीको घुट्को लगाईरही ।

‘मेरो बोली किन फुट्दैन भनेको त सपनामा पो रहेछ ।’ ऊ मुस्कुराई र फेरी भनि, ‘हो त फूल फक्रिनै पाएको छैन ।’