सरकार–कर्मचारी टकराव

प्रदेश सरकारको निर्णय सच्याउन माग गर्दै उच्च अदालत सुर्खेत पुगेका कर्मचारीहरू ।

कर्णाली प्रदेश सरकारले निजामती सेवा ऐन विपरीत संगठन संरचना खारेज गरेको भन्दै कर्मचारीहरू अदालत पुगेका छन्  । २०७६ भदौ ६ गतेको प्रदेश मन्त्रिपरिषद्बाट संगठन संरचना र कर्मचारी दरबन्दी सम्बन्धी निर्णय स्वीकृत गरी कार्यान्वयन गरिएको थियो । सरकारको उक्त निर्णय ऐन विपरीत भएको भन्दै कर्मचारीहरूले उच्च अदालत सुर्खेतमा रिट दायर गरेका हुन् । अदालतले रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै तत्कालका लागि उक्त निर्णय कार्यान्वयन नगर्न÷नगराउन कर्णाली प्रदेश सरकारका नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ ।

गएको भदौ १८ गते साविकको भू तथा जलाधार व्यवस्थापन कार्यालय तथा तत्कालीन वन सेवामा कार्यरत कर्मचारीहरूले दायर गरेको निवेदनमाथि सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीशद्वय विनोद शर्मा र सुदर्शनदेव भट्टको संयुक्त इजलासले यस्तो अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो ।

सरकारले ल्याएको संगठन संरचना तथा दरबन्दीले वन सेवाका एक सय १५ जना कर्मचारी भूमिकाविहीन (फाजिलमा रहेको), कर्णाली प्रदेश बाढी तथा पहिरोको उच्च जोखिममा भए पनि विस्तृत अध्ययन विनै दुईवटा भू तथा जलाधार व्यवस्थापन कार्यालय खारेज गरेको, भू तर्फको प्राविधिक उप–सचिव पदमा तीन जना रहनुपर्नेमा दुई वटा पद मात्रै रहेको, समायोजन भएका कर्मचारीको सेवा सुविधासमेत कटौती गरेको भन्दै कर्मचारीहरूले सरकारविरुद्ध रिट दायर गरेका थिए ।

त्यस्तै, उनीहरूले संघीय सरकारले निर्धारण गरी पठाएका कार्यालयका संरचनासमेत प्रदेश सरकारले जथाभावी रूपमा घटबढ गरेको बताएका छन् । ५८ वटा सव–डिभिजन कार्यालयहरू, ११ वटा वन डिभिजन कार्यालहरूबाट घटाई ३९ वटा सव–डिभिजन वन कार्यालय र १० वटा वन डिभिजन कार्यालय बनाउनु उचित नभएको भनी वन प्राविधिक संघ, जुनियर वन प्राविधिक संघ र नेपाल वन प्राविधिक संघले उच्च अदालतमा रिट निवेदन हालेका हुन् ।

उक्त रिट निवेदन माथिको सुनुवाइमा अदालतले सरकारी सेवाका कर्मचारीलाई, संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजन भएका कर्मचारीको समायोजन ऐन, २०७५ को दफा ३ बमोजिम प्रदेश समेतको लागि आवश्यक पर्ने संगठन संरचना तथा कर्मचारी दरबन्दी नेपाल सरकारले स्वीकृत गरे बमोजिम हुने जनाएको छ । साथै, प्रदेश सेवाको गठन सम्बन्धी कानुन बनाउँदा समायोजन ऐनको दफा १५ मा उल्लेखित सेवा शर्त र सुरक्षा सम्बन्धी मापदण्ड पूरा गर्नुपर्ने कानूनी व्यवस्थाको संघीय निजामती सेवा ऐन विचाराधीन रहेको र प्रदेश निजामती सेवा ऐन निर्माण नभएको अवस्थामा सरकारले ल्याएको संगठन संरचना तथा दरबन्दी कार्यान्वयन गर्न नमिल्ने अदालको आदेशमा उल्लेख छ ।

‘कर्मचारी समायोजन ऐन, २०७५ ले निर्धारण गरेको सेवा शर्त र सुरक्षा सम्बन्धी मापदण्डको प्रतिकूल हुने गरी केन्द्र सरकारले प्रदेश समेतको संगठन संरचना र कर्मचारी दरबन्दी स्वीकृत नगर्दै कर्मचारीहरूको कार्यसम्पादन तथा वृत्ति विकासमा असर पुगेको छ,’ अदालद्वारा जारी आदेशमा भनिएको छ, ‘निवेदन पत्रको टुङ्गो नलाग्दासम्म संगठन संरचना र कर्मचारी दरबन्दी स्वीकृत निर्णय कार्यान्वयन नगर्नु र यथास्थितिमा राखी उच्च अदालतको नियमावली, २०७३ को नियम ४१ (१) अनुसार अन्तरिम आदेश जारी गरिएको छ ।’

प्रदेश सरकारले प्रदेश निजामती सेवा ऐन निर्माण नभएकै अवस्थामा संगठन संरचना बनाउँदा संघीय र प्रदेश सरकारको क्षेत्राधिकारमा टकराव तथा द्वन्द्वको स्थिति आएको हो । कुनै एक जना कर्मचारीको वृत्ति विकासको लागि मात्रै नभइ सिङ्गो प्रदेश र समग्र निजामती क्षेत्रको न्यायको लागि आफूहरू अदालतसम्म जान बाध्य भएको वरिष्ठ जलाधार अधिकृत शेरबहादुर श्रेष्ठले बताए । ‘संघीय निजामती सेवा ऐन विचाराधीन अवस्थामा छ,’ उनी भन्छन्, ‘न प्रदेश निजामती सेवा ऐन बनेको छ । न त लोक सेवा आयोग नै गठन भएको छ । कुन ऐनमा टेकेर प्रदेश सरकारले संगठन खारेज ग¥र्यो ? ।’

सरकारले प्रदेशको भू अवस्थालाई ख्यालै नगरी भू तथा जलाधार सम्बन्धि काम गर्ने संरचना नै खारेज गरेको आरोप रिट निवेदक कर्मचारीहरूको छ । वरिष्ठ जलाधार अधिकृत श्रेष्ठका अनुसार देशभरका कुनै पनि प्रदेश सरकारले यस्तो खालको अव्यवहारिक निर्णय गरेका छैनन् । सरकारको यो निर्णयले करिब ६ सय कर्मचारी प्रत्यक्ष÷अप्रत्यक्ष रूपमा प्रभावित भएका छन् । सिङ्गो कार्यालय एउटा शाखामा सीमित गरिएपछि सेवाग्राहीसमेत मर्कामा छन् । अदालतले अन्तरिम आदेश दिएको भए पनि अन्तिम फैसला नभइसकेकाले यो मुद्दा हारे सर्वोच्चसम्म पुगेर लड्ने कर्मचारीहरूको तयारी छ ।

कर्णाली प्रदेश सरकारका प्रवक्ता एवम् भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारीमन्त्री विमला केसीले सरकारले आफ्नो अनुकूलको संरचना निर्माण गर्न पाउने बताइन् । ‘हामीले लामो समय लगाएर विस्तृत अध्ययन गरेरै संरचना निर्माण गरेका हौं,’ उनले भनिन् ‘संरचना तयारी गर्दा मन्त्रिपरिषद्को निर्णय बमोजिम नै भएको हो ।’ मुख्य न्यायाधिवक्ता विद्याभूषण मानन्धरले कार्यविभाजन नियमावली २०७४ बमोजिम संगठन संरचना निर्माण गरिएको जनाए । ‘संविधानले नै केही छुुट्टा–छुट्टै अधिकार तीन तहका सरकारलाई दिएको छ,’ उनले भने ‘प्रदेश सरकारले आफ्नो अधिकार प्रयोग गरी संरचना निर्माण गरेको हो ।’